राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) देश की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित, NBA एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है जिसे संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी (सीबीडी) के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं को लागू करने का काम सौंपा गया है। चेन्नई और तमिलनाडु में अपने मुख्यालय के साथ, NBA संरक्षण, जैविक संसाधनों के स्थायी उपयोग और समान लाभ साझाकरण से संबंधित मुद्दों पर सुविधा प्रदान करने, विनियमित करने और सलाह देने में सहायक है।
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) की संरचना
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होते हैं इन्हे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है:
- एक अध्यक्ष।
- तीन पदेन सदस्य,जिनमे से एक जनजातीय मामलों से निपटने वाले मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है
- दो पर्यावरण और वन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हैं।
सात पदेन सदस्य क्रमशः केंद्र सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करते हैं:
- कृषि अनुसंधान और शिक्षा
- जैव प्रौद्योगिकी
- समुद्र विकास
- कृषि और सहयोग
- भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान;
पांच गैर-आधिकारिक सदस्य जिन्हें आवश्यक मामलों में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों में से चुना जाएगा।
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के कार्य और उद्देश्य:
जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना:
- NBA ऐसे उपायों और प्रक्रियाओं को अपनाता है जो जैव विविधता के संरक्षण और इसके सतत उपयोग को बढ़ावा देते हैं।
- इसमें जैव विविधता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना और उनके संरक्षण के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना शामिल है।
केंद्र सरकार को सलाह देना और जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए दिशानिर्देश जारी करना:
- NBA केंद्र सरकार को जैव विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और जैविक संसाधनों से उत्पन्न लाभों के उचित और समान वितरण पर सलाह देता है।
- यह जैविक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से संबंधित गतिविधियों के लिए दिशानिर्देश और मानदंड तैयार करता है।
बौद्धिक संपदा अधिकारों की अनुमति विरोधी कदम उठाना:
- NBA उन कदमों को उठाता है जो भारत से प्राप्त जैविक संसाधनों या उससे संबंधित ज्ञान पर विदेशों में बौद्धिक संपदा अधिकारों की अनुमति के विरोध में हैं।
- यह भारतीय जैविक संसाधनों और उनसे जुड़े ज्ञान के अवैध उपयोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
राज्य सरकारों को जैव विविधता के प्रमुख क्षेत्रों का चयन में सलाह प्रदान करना:
- NBA राज्य सरकारों को उन क्षेत्रों का चयन करने में सलाह देता है जिन्हें जैव विविधता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित किया जाना है।
- इसमें इन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए उपायों की सिफारिश करना भी शामिल है, ताकि उनकी जैव विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
इन कार्यों के माध्यम से, NBA भारत में जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाता है, साथ ही साथ जैविक संसाधनों से उत्पन्न लाभों के उचित और समान वितरण को सुनिश्चित करता है।
राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs)
SBBs की स्थापना अधिनियम के अनुभाग 22 के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।
संरचना:
राज्य जैव विविधता बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बना होता है:
- एक अध्यक्ष
- राज्य सरकार के संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले (पांच से अधिक नहीं) पदेन सदस्य
- जैव विविधता के संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभ के उचित साझाकरण से संबंधित मामलों में (पांच से अधिक नहीं सदस्य) विशेषज्ञता रखने वाले।
- SBB के सभी सदस्यों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किया जाता है।
SBBs के कार्य
राज्य सरकार को सलाह देना:
- राज्य जैव विविधता बोर्ड्स का एक महत्वपूर्ण कार्य राज्य सरकार को जैव विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और जैविक संसाधनों से उत्पन्न लाभों के उचित और समान वितरण से संबंधित मामलों पर सलाह देना है।
- यह सलाह केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशानिर्देश के अनुसार दी जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि जैव विविधता के संरक्षण और उपयोग की प्रक्रिया में एक समानता और संगति बनी रहे।
वाणिज्यिक उपयोग और जैव-सर्वेक्षण के लिए अनुमोदन और विनियमन:
- राज्य जैव विविधता बोर्ड्स किसी भी जैविक संसाधन के वाणिज्यिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग से संबंधित अनुरोधों को अनुमोदन देने या विनियमित करने का कार्य करते हैं।
- यह सुनिश्चित करता है कि जैविक संसाधनों का उपयोग जिम्मेदारीपूर्वक और सतत रूप से किया जाए, ताकि इन संसाधनों का दोहन न हो और उनका संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
प्रभाव
- अपनी स्थापना के बाद से, NBA ने भारत की जैव विविधता की रक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जिसमें नियामक उपाय, क्षमता निर्माण और जागरूकता बढ़ाना शामिल है, NBA ने देश भर में अनगिनत प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण में योगदान दिया है।
- जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैव विविधता हानि और पर्यावरणीय क्षरण की चुनौतियाँ विकराल बनी हुई हैं।
चुनौतियाँ
- हालांकि, इसे अभी भी विभिन्न प्रकार की बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि जैव विविधता की हानि, प्राकृतिक आवासों का विनाश, और जलवायु परिवर्तन।
- ये समस्याएँ न केवल भारत की जैव विविधता पर प्रभाव डाल रही हैं, बल्कि ये वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के लिए खतरा उत्पन्न कर रही हैं।
आगे की राह
- NBA अपने नियामक ढांचे को मजबूत करने, जैव विविधता संरक्षण पर जन जागरूकता और शिक्षा को बढ़ाने, और विश्व स्तर पर जैव विविधता शासन में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समर्थन को प्रोत्साहित कर रहा हैं।
- यह दृष्टिकोण न केवल जैव विविधता के संरक्षण में मदद करेगा, बल्कि यह सतत विकास लक्ष्य ( गोल 13 क्लाइमेट एक्शन व गोल 15 लाइफ ऑन लैंड ) व अन्य को प्राप्त करने में भी योगदान देगा।
भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जैव विविधता हानि के खिलाफ देश की लड़ाई में आशा की किरण के रूप में है। NBA , संरक्षण, टिकाऊ उपयोग और लाभ- साझाकरण में अपने समर्पित कार्य के माध्यम से न केवल भारत की प्राकृतिक विरासत की रक्षा करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि इस संपत्ति का लाभ आने वाली पीढ़ियों को स्थायी और न्यायसंगत तरीके से मिले।
