भारत में पानी की कमी पर मूडीज की चेतावनी

चर्चा में क्यों : वैश्विक रेटिंग फर्म मूडीज ने भारत की बढ़ती जल कमी और देश की सॉवरेन क्रेडिट स्ट्रेंथ पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में एक सख्त चेतावनी जारी की है।

जल तनाव (Water Stress) :- 

• जल तनाव (Water Stress) तब होता है जब पानी की मांग एक निश्चित अवधि के दौरान उपलब्ध मात्रा से अधिक हो जाती है या जब खराब गुणवत्ता इसके उपयोग को प्रतिबंधित करती है।

कारण:-

• अत्यधिक निष्कर्षण: नदियों, झीलों और जलभृतों से पानी की अत्यधिक निकासी।
• प्रदूषण: औद्योगिक, कृषि और घरेलू गतिविधियों के कारण जल स्रोतों का प्रदूषण।
• जलवायु परिवर्तन: वर्षा के पैटर्न में बदलाव, सूखे की बढ़ती आवृत्ति और चरम मौसम की घटनाएँ।

प्रभाव:–

• कृषि उत्पादकता में कमी।
• जल संसाधनों को लेकर संघर्ष में वृद्धि।
• अपर्याप्त जल आपूर्ति और खराब जल गुणवत्ता के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं।

सॉवरेन क्रेडिट स्ट्रेंथ

• सॉवरेन क्रेडिट स्ट्रेंथ किसी देश की अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को संदर्भित करता है।
•  इसका मूल्यांकन मूडीज जैसी रेटिंग एजेंसियों द्वारा किया जाता है, जो आर्थिक स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता, राजकोषीय नीतियों और बाहरी ऋण स्तरों जैसे कारकों पर विचार करती हैं।

घटक:-

• आर्थिक प्रदर्शन: विकास दर, GDP और आर्थिक विविधीकरण।
• राजकोषीय स्वास्थ्य: सरकारी राजस्व, व्यय और राजकोषीय घाटा।
• राजनीतिक स्थिरता: शासन, कानून का शासन और संस्थागत प्रभावशीलता।
• बाहरी कमजोरियाँ: विदेशी मुद्रा भंडार, व्यापार संतुलन और बाहरी ऋण।

महत्व:

• देश के लिए उधार लेने की लागत को प्रभावित करता है।
• निवेशकों के विश्वास को प्रभावित करता है।
• परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे को वित्तपोषित करने की देश की क्षमता को प्रभावित करता है।

वैश्विक रेटिंग फर्म मूडीज चेतावनी

कृषि और उद्योग पर जल की कमी का प्रभाव

• कृषि और उद्योग क्षेत्रों में व्यवधान: मूडीज ने कहा कि भारत में जल की कमी कृषि उत्पादन और औद्योगिक संचालन को बाधित कर सकती है, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि और आय में कमी हो सकती है, जिससे सामाजिक अशांति हो सकती है।
  •  यह स्थिति सॉवरेन क्रेडिट स्ट्रेंथ के लिए हानिकारक है।

• जल आपूर्ति में कमी और खाद्य मुद्रास्फीति: मूडीज ने उल्लेख किया कि जल आपूर्ति में कमी से कृषि उत्पादन और औद्योगिक संचालन में व्यवधान हो सकता है, जिससे खाद्य कीमतों में वृद्धि हो सकती है।
  • यह उन क्षेत्रों के ऋण स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है जो महत्वपूर्ण मात्रा में पानी का उपभोग करते हैं, जैसे कोयला बिजली जनरेटर और स्टील निर्माता।

आर्थिक विकास, शहरीकरण और जल उपलब्धता :-

• मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की आर्थिक वृद्धि, औद्योगीकरण और शहरीकरण के साथ मिलकर दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में जल उपलब्धता को कम कर देगी।

जलवायु परिवर्तन और बढ़ता जल तनाव (Water Stress)

• जल तनाव (Water Stress) और जलवायु परिवर्तन: बिगड़ते जल तनाव (Water Stress) का कारण जलवायु परिवर्तन में तेज़ी है, जो सूखे, गर्मी की लहरों और बाढ़ जैसी लगातार  चरम जलवायु घटनाओं का कारण बन रहा है।
  •  भारत में पानी की कमी बढ़ती जा रही है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण तेज़ आर्थिक विकास और लगातार बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के बीच पानी की खपत बढ़ रही है।

• जल आपूर्ति पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: मूडीज ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि जून 2024 में दिल्ली और उत्तरी भारतीय राज्यों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने वाली हीटवेव ने जल आपूर्ति को प्रभावित किया है।
  • बाढ़, भारत में प्राकृतिक आपदाओं के सबसे आम प्रकारों में से एक है, जो जल अवसंरचना को बाधित करती है, जो अचानक भारी बारिश से पानी को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त है।

कृषि उत्पादन, खाद्य मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटा :-

• मूडीज के अनुसार, कृषि उत्पादन में पिछले व्यवधानों और बढ़ते मुद्रास्फीति के दबावों ने खाद्य सब्सिडी में वृद्धि की है, जिससे भारत के राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई है।
  • कोयला बिजली जनरेटर और स्टील निर्माता जैसे पानी का अत्यधिक उपभोग करने वाले क्षेत्रों की क्रेडिट स्वास्थ्य विशेष रूप से जोखिम में है।
•  चालू वित्त वर्ष (2024-25) के लिए खाद्य सब्सिडी को केंद्र सरकार के व्यय का 4.3 प्रतिशत बजट में रखा गया था, जिससे यह बजट में सबसे बड़ी मदों में से एक बन गई।

राजकोषीय घाटा :-  राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व (उधार को छोड़कर) के बीच का अंतर है। गणना:- राजकोषीय घाटा=कुल व्यय−कुल राजस्व  घटक:- कुल व्यय: इसमें वस्तुओं, सेवाओं और ऋण ब्याज भुगतान पर सभी सरकारी खर्च शामिल हैं। कुल राजस्व: इसमें कर, शुल्क और ऋण तथा उधार को छोड़कर अन्य आय स्रोत शामिल हैं। निहितार्थ:- आर्थिक वृद्धि: मध्यम राजकोषीय घाटा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के माध्यम से आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित कर सकता है। मुद्रास्फीति: यदि मुद्रा मुद्रण के माध्यम से वित्तपोषित किया जाए तो उच्च राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति को जन्म दे सकता है। ऋण स्तर: लगातार राजकोषीय घाटा राष्ट्रीय ऋण को बढ़ा सकता है, जिससे भविष्य की वित्तीय स्थिरता प्रभावित हो सकती है।

जल उपलब्धता और जलवायु परिवर्तन

• भारत की जल उपलब्धता: 
  • भारत की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक जल उपलब्धता 2021 में पहले से ही कम 1,486 क्यूबिक मीटर से घटकर 2031 तक 1,367 क्यूबिक मीटर होने की उम्मीद है।
•  1,700 क्यूबिक मीटर से कम का स्तर जल तनाव (Water Stress) को दर्शाता है, जिसमें 1,000 क्यूबिक मीटर जल की कमी की सीमा है, जैसा कि मूडीज ने जल संसाधन मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया है।
• मानसून वर्षा और हिंद महासागर का तापमान: मानसून की वर्षा कम हो रही है।

• भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के अनुसार, 1950-2020 के दौरान हिंद महासागर प्रति शताब्दी 2 डिग्री सेल्सियस की दर से गर्म हुआ और 2020-2100 के दौरान यह दर बढ़कर 1.7-3.8 डिग्री सेल्सियस होने की उम्मीद है।

जल तनाव (Water Stress) पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

• जलवायु परिवर्तन के कारण तीव्र सूखा, गर्मी की लहरें और बाढ़ आती है, जो सीधे जल उपलब्धता को प्रभावित करती है।
  • ये चरम मौसमी घटनाएँ जल संसाधनों को समाप्त कर सकती हैं, नदी के प्रवाह को कम कर सकती हैं और भूजल स्तर को कम कर सकती हैं।
• बदले हुए वर्षा पैटर्न: अनियमित मानसून मौसम और कम वर्षा जैसे वर्षा पैटर्न में परिवर्तन, जल की कमी में योगदान करते हैं।
  • यह जल पुनर्भरण दरों और सतही और भूजल संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करता है।
• ग्लेशियल पिघलना और समुद्र-स्तर में वृद्धि:-
  • पिघलते ग्लेशियर वाले क्षेत्रों से निकलने वाली नदी प्रणालियों में पानी की दीर्घकालिक उपलब्धता को कम करते हैं, जबकि बढ़ते समुद्र के स्तर खारे पानी से मीठे पानी के स्रोतों को दूषित कर सकते हैं, जिससे जल तनाव (Water Stress) और बढ़ सकता है। 

 अर्थव्यवस्था पर जल तनाव (Water Stress) का प्रभाव

• कृषि उत्पादकता: जल तनाव (Water Stress) फसल की पैदावार को कम करके, खाद्य आपूर्ति को प्रभावित करके और खाद्य कीमतों में वृद्धि करके कृषि उत्पादकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
  • इससे खाद्य मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता हो सकती है।

• औद्योगिक संचालन: बिजली उत्पादन, विनिर्माण और वस्त्र जैसे उद्योग जो पानी पर बहुत अधिक निर्भर हैं, उन्हें पानी की कमी के दौरान परिचालन चुनौतियों और बढ़ी हुई लागतों का सामना करना पड़ता है।

• क उत्पादन और आर्थिक विकास में कमी आ सकती है।

• स्वच्छ जल तक सीमित पहुँच के परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट हो सकता है, जिससे श्रम उत्पादकता कम हो सकती है और स्वास्थ्य सेवा लागत बढ़ सकती है।
• सामाजिक अशांति: पानी की कमी से सामाजिक अशांति और जल संसाधनों पर संघर्ष हो सकता है, जिससे सामाजिक स्थिरता और आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है।

 भारत की राष्ट्रीय जल नीति

• उद्देश्य: भारत की राष्ट्रीय जल नीति (NWP) का उद्देश्य जल संसाधनों की योजना और विकास को नियंत्रित करना है ताकि उनका सतत और न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्य विशेषताएं:

• एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM): पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता से समझौता किए बिना सामाजिक और आर्थिक लाभ को अधिकतम करने के लिए जल, भूमि और संबंधित संसाधनों के समन्वित प्रबंधन को बढ़ावा देता है।
• जल संरक्षण: वर्षा जल संचयन, वाटरशेड प्रबंधन और कृषि, उद्योग और घरेलू क्षेत्रों में कुशल जल उपयोग जैसे उपायों के माध्यम से जल संरक्षण पर जोर देता है।
• जल गुणवत्ता: विभिन्न स्रोतों से प्रदूषण को नियंत्रित करके जल गुणवत्ता को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है।
• संस्थागत सुधार: स्थानीय समुदायों और हितधारकों की भागीदारी के साथ विकेंद्रीकृत जल प्रबंधन की वकालत करता है।
• समानता और सामाजिक न्याय: यह सुनिश्चित करता है कि जल आवंटन समाज के हाशिए पर पड़े और वंचित वर्गों की जरूरतों पर विचार करता है।

भारत में जल संकट से निपटने के लिए सरकारी पहल

जल जीवन मिशन: 

• शुरू हुआ: 15 अगस्त, 2019
• उद्देश्य: 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना।
• उपलब्धियाँ:

• जून 2024 तक 8 करोड़ से अधिक घरों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए।
• सामुदायिक सहभागिता और स्थानीय बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा दिया गया।

अटल भूजल योजना (ABHY):-

• शुरू हुआ: 25 दिसंबर, 2019
• उद्देश्य: पहचाने गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार करना।
• उपलब्धियाँ:
  • 8,000 ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए सात राज्यों में कार्यान्वयन।
  • भूजल स्तर और प्रबंधन प्रथाओं में महत्वपूर्ण सुधार।

 नमामि गंगे कार्यक्रम:-

• शुरू हुआ: मई 2014
• उद्देश्य: प्रदूषण में प्रभावी कमी, संरक्षण और गंगा नदी का कायाकल्प करना।
• उपलब्धियाँ:
  • सीवेज ट्रीटमेंट, रिवरफ्रंट डेवलपमेंट और नदी की सतह की सफाई से संबंधित 300 से अधिक परियोजनाएँ पूरी की गईं।
  • नदी के कई हिस्सों में पानी की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :-

• शुरू: 1 जुलाई, 2015
• उद्देश्य: ‘प्रति बूंद अधिक फसल’ और ‘हर खेत को पानी’ जैसी विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई कवरेज को बढ़ाना और जल उपयोग दक्षता में सुधार करना।
• उपलब्धियाँ:-
  • सिंचित क्षेत्र में वृद्धि और सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को अपनाना।
  • कृषि के लिए जल आपूर्ति सुनिश्चित करके लाखों किसानों को लाभान्वित किया।

 राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना:-

• शुरू: 7 अप्रैल, 2016
• उद्देश्य: जल संसाधन सूचना की सीमा, विश्वसनीयता और पहुँच में सुधार करना और भारत में लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को मजबूत करना।
• उपलब्धियाँ:
  • विभिन्न राज्यों में जल संसाधन निगरानी प्रणाली को बेहतर बनाया गया।
  • जल संसाधन प्रबंधन के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार किया गया।