पंचायती राज में प्रॉक्सी नेतृत्व पर नियंत्रण

चर्चा में क्यों:- पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) द्वारा गठित एक पैनल ने पंचायती राज संस्थाओं (PRI) में प्रॉक्सी लीडरशिप की व्यापक प्रथा को खत्म करने के लिए “अनुकरणीय दंड” का प्रस्ताव रखा है। इस कदम का उद्देश्य ‘प्रधान पति’, ‘सरपंच पति’ या ‘मुखिया पति’ के मुद्दे को संबोधित करना है, जहाँ निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (WER) अक्सर अपने पुरुष रिश्तेदारों द्वारा दबा दी जाती हैं जो उनकी आधिकारिक जिम्मेदारियों पर नियंत्रण रखते हैं। समिति की सिफारिशों, जिसमें संरचनात्मक सुधार, नीतिगत हस्तक्षेप, तकनीकी समाधान और क्षमता निर्माण पहल शामिल हैं, से जमीनी स्तर पर शासन में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने की उम्मीद है।  

पंचायती राज प्रणाली

73वां संशोधन अधिनियम 1992

• 73वां संविधान संशोधन अधिनियम (1992) ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया।
• इसने पंचायत के तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें (अध्यक्ष सहित) आरक्षित कीं।
• इसने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के अनुच्छेद 40 को व्यावहारिक रूप दिया, जो स्वशासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों की स्थापना को अनिवार्य बनाता है।     

पंचायती राज प्रणाली ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन की एक त्रि-स्तरीय प्रणाली है। इसमें शामिल हैं:

1. ग्राम पंचायत (गांव स्तर)

यह पंचायती राज प्रणाली का सबसे निचला स्तर है और प्रत्येक गाँव या समूहित गाँवों में कार्य करता है। ग्राम पंचायत स्थानीय विकास कार्यों, प्रशासन, और ग्रामीण कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होती है। 

संरचना:

1. ग्राम सभा: गाँव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं।
2. ग्राम प्रधान (सरपंच/मुखिया): ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख, जो ग्राम पंचायत का नेतृत्व करता है।
3. पंच: गाँव के अलग-अलग वार्डों से निर्वाचित सदस्य।

मुख्य कार्य: 

• ग्रामीण विकास योजनाओं (सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य) का संचालन।
• सरकारी योजनाओं (मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन) को लागू करना।
• स्थानीय विवादों का निपटारा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना।
• ग्राम सभा की बैठकों में लोगों की समस्याओं पर चर्चा करना।

2. पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर)

पंचायत समिति ब्लॉक या तहसील स्तर पर कार्य करती है और इसे मध्यवर्ती स्तर की सरकार माना जाता है। यह ग्राम पंचायतों के समन्वयक के रूप में कार्य करती है और उनके लिए वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान करती है। 

संरचना: 

1. प्रधान: पंचायत समिति का निर्वाचित प्रमुख।
2. उप-प्रधान: प्रधान की सहायता करता है।
3. सदस्य: विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी।

मुख्य कार्य:

• पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों का मार्गदर्शन और निगरानी करना।
• शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, और ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करना।
• राज्य सरकार द्वारा आवंटित वित्तीय संसाधनों का वितरण करना।
• क्षेत्रीय विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

3. जिला परिषद (जिला स्तर)

यह पंचायती राज का सबसे उच्च स्तर है और जिले के समग्र विकास के लिए जिम्मेदार होता है। यह ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों की गतिविधियों की निगरानी करता है और उन्हें राज्य सरकार से जोड़ता है। 

संरचना: 

1. जिला परिषद अध्यक्ष: जिला परिषद का निर्वाचित प्रमुख।
2. उपाध्यक्ष: अध्यक्ष की सहायता करता है।
3. सदस्य: पंचायत समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, और सरकारी अधिकारी।

मुख्य कार्य:

• पूरे जिले के ग्रामीण विकास की योजना बनाना और उसे लागू करना।
• ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के लिए बजट आवंटित करना।  
• शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, और कृषि विकास परियोजनाओं का संचालन करना।
• कानूनी मामलों, विवाद समाधान और सामाजिक कल्याण योजनाओं की निगरानी करना।

प्रॉक्सी नेतृत्व का मुद्दा: ‘प्रधान पति‘ संस्कृति

‘प्रधान पति‘, ‘सरपंच पति‘ या ‘मुखिया पति‘ क्या है?

ये शब्द निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (WER) के पतियों या पुरुष रिश्तेदारों को संदर्भित करते हैं जो वास्तविक शक्ति ग्रहण करते हैं, जिससे निर्वाचित महिलाएँ केवल नाममात्र की रह जाती हैं। यह प्रथा उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान जैसे उत्तरी राज्यों में अधिक प्रचलित है।  

प्रॉक्सी नेतृत्व क्यों कायम है?

पितृसत्तात्मक मानसिकता

• गहरी जड़ें जमाए हुए लैंगिक पूर्वाग्रह महिलाओं को उनकी सही शक्तियों का प्रयोग करने से रोकते हैं।
• महिला नेताओं को अक्सर निर्णय लेने में अक्षम माना जाता है, जिसके कारण पुरुष रिश्तेदार जिम्मेदारी संभालते हैं।

राजनीतिक संपर्क और प्रशिक्षण का अभाव 

• कई WER के पास पहले से शासन का अनुभव या औपचारिक शिक्षा नहीं होती है, जिससे वे पुरुष रिश्तेदारों पर निर्भर हो जाते हैं।
• नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अनुपस्थिति उनकी स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता को और कमज़ोर कर देती है।

सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ

• ग्रामीण भारत में महिलाओं को गतिशीलता, भाषण और निर्णय लेने पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है।
• सामाजिक मानदंड सरकारी अधिकारियों और अन्य पंचायत सदस्यों के साथ सीधे संपर्क को हतोत्साहित करते हैं।

निगरानी और जवाबदेही का अभाव 

• कमज़ोर निगरानी तंत्र प्रॉक्सी नेतृत्व को अनियंत्रित रूप से जारी रहने देता है।
• सख्त दंड या कानूनी नतीजों की अनुपस्थिति पुरुष रिश्तेदारों को पंचायत मामलों को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

सरकारी पैनल की मुख्य सिफारिशें 

1. कानूनी और संरचनात्मक सुधार

• पुरुष हस्तक्षेप को रोकने के लिए प्रॉक्सी नेतृत्व के सिद्ध मामलों के लिए अनुकरणीय दंड लागू किया जाना चाहिए।
• निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (WER) द्वारा शासन में अपनी स्वतंत्रता की पुष्टि करने वाली अनिवार्य घोषणाएँ।
• उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने के लिए ग्राम सभाओं में वार्षिक सार्वजनिक शपथ ग्रहण समारोह।
• प्रॉक्सी नेतृत्व से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए महिला लोकपालों की नियुक्ति।

2. क्षमता निर्माण और नेतृत्व प्रशिक्षण

• WER को शासन कौशल से लैस करने के लिए स्थानीय भाषाओं में निरंतर और अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम।
• क्षमता निर्माण पहल के लिए IIT, IIM, NIT और अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों के साथ सहयोग।
• महिला पंचायत नेताओं को सलाह देने और प्रशिक्षित करने के लिए महिला विधायकों और सांसदों की भागीदारी।

3. पंचायत समितियों में लिंग-विशिष्ट कोटा

• विषय समितियों और वार्ड-स्तरीय समितियों (जैसे केरल में) में लिंग-विशिष्ट कोटा सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं के पास सीधे निर्णय लेने की शक्तियाँ हों।
• सामूहिक प्रतिनिधित्व और समर्थन के लिए महिला पंचायत नेताओं के संघों का गठन।

4. तकनीकी और डिजिटल हस्तक्षेप

• क्षेत्रीय भाषाओं में कानूनी और शासन संबंधी मामलों में WER की सहायता के लिए AI-संचालित क्वेरी-संचालित प्रतिक्रियाएँ।
• नेतृत्व कौशल को बढ़ाने के लिए वर्चुअल रियलिटी (VR) सिमुलेशन प्रशिक्षण।
• शासन संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए WER को पंचायत और ब्लॉक अधिकारियों से जोड़ने वाले व्हाट्सएप समूहों का निर्माण।
• पारदर्शिता के लिए पंचायत निर्णय पोर्टल के माध्यम से प्रधान की भागीदारी की सार्वजनिक ट्रैकिंग।

5. जवाबदेही और निरीक्षण तंत्र

• प्रॉक्सी नेतृत्व की रिपोर्टिंग के लिए गोपनीय हेल्पलाइन और निगरानी समितियाँ।
• प्रॉक्सी शासन के सत्यापित मामलों की रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्तियों के लिए व्हिसलब्लोअर पुरस्कार।
• WER की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी और सामाजिक ऑडिट।

इन सुधारों को लागू करने में चुनौतियाँ 

1. पुरुष रिश्तेदारों और स्थानीय सत्ता संरचनाओं का प्रतिरोध

• दंड लागू करने में पंचायतों को नियंत्रित करने वाले प्रभावशाली परिवारों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है।
• गहरी पैठ वाले पितृसत्तात्मक मानदंड लिंग-समावेशी नीतियों के कार्यान्वयन को धीमा कर सकते हैं।

2. महिला प्रतिनिधियों में जागरूकता की कमी

• कई महिला अधिकार कार्यकर्ता प्रशिक्षण की कमी के कारण अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों से अनभिज्ञ हैं। 
• महिला अधिकार कार्यकर्ता अपनी भूमिकाओं पर पूरा नियंत्रण रखें, यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।  

3. कमजोर कानूनी प्रवर्तन

• मौजूदा कानूनों में प्रॉक्सी गवर्नेंस के खिलाफ सख्त दंडात्मक उपाय नहीं हैं। 
• लागू करने योग्य दंड और सुरक्षा तंत्र के साथ कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। 

प्रभावी क्रियान्वयन से स्थानीय शासन में परिवर्तन

1. महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करना

• यह सुनिश्चित करना कि महिला अधिकार कार्यकर्ता स्वतंत्र रूप से काम करें, इससे जमीनी स्तर पर महिलाओं के मुद्दों का बेहतर प्रतिनिधित्व होगा। 
• वास्तविक नेतृत्व विकास को प्रोत्साहित करने से महिलाओं के राजनीतिक करियर के लिए एक मदद मिलेगी।  

2. बेहतर शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया

• PRI में पुरुष प्रभुत्व को कम करने से यह सुनिश्चित होगा कि शासन अधिक समावेशी और पारदर्शी है।
• महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा से संबंधित नीतियों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। 

3. लैंगिक समानता की ओर सामाजिक बदलाव

• प्रॉक्सी नेतृत्व को संबोधित करने से पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती मिलेगी और अधिक महिलाओं को शासन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
• निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी भविष्य की पीढ़ियों के लिए रोल मॉडल तैयार करेगी।

क्या हो आगे की राह:

1. राजनीतिक इच्छाशक्ति (Political Will) की आवश्यकता

• कानूनों और नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का सहयोग आवश्यक है।
• राजनीतिक दलों को महिलाओं की स्वायत्तता को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।
• स्थानीय प्रशासन को पंचायतों में महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देनी होगी।

2. कानूनी प्रवर्तन और दंड व्यवस्था 

• प्रॉक्सी नेतृत्व (Proxy Leadership) को हतोत्साहित करने के लिए सख्त कानूनी दंड लागू करने होंगे।
• महिला प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने से रोकने वाले पुरुष रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
• शिकायत दर्ज कराने के लिए गुप्त हेल्पलाइन और कानूनी सहायता तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए।

3. सामुदायिक जागरूकता और सामाजिक बदलाव 

• ग्राम सभाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए।
• सामुदायिक स्तर पर ‘प्रधान पति’ संस्कृति को समाप्त करने के लिए सामाजिक जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।
• महिलाओं को पंचायतों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए परिवार और समाज से समर्थन मिलना चाहिए। 

4. संरचनात्मक सुधार और तकनीकी समाधान

• महिला पंचायत नेताओं के लिए डिजिटल टूल और तकनीकी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
• महिलाओं की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण केंद्र और नेतृत्व विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।
• पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म (जैसे पंचायत निर्णय पोर्टल) का उपयोग किया जाना चाहिए।  

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
2. पंचायत समिति जिला स्तर पर कार्य करती है और जिले के समग्र विकास की निगरानी करती है।
3. ग्राम सभा में केवल ग्राम प्रधान और निर्वाचित पंच ही सदस्य होते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है/हैं?

 (a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

 

 

स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस