निजी अंतिम उपभोग व्यय

निजी अंतिम उपभोग व्यय

 

 चर्चा में क्यों- 

• पहली तिमाही में GDP वृद्धि RBI की उम्मीदों से कम रही। 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर अभी भी पहली तिमाही के दशकीय औसत 6.4 प्रतिशत से अधिक है। उस अवधि के दौरान आर्थिक गतिविधियाँ स्पष्ट रूप से मौसमी कारकों और आम चुनावों से प्रभावित थीं।       

UPSC पाठ्यक्रम: प्रारंभिक परीक्षा: अर्थव्यवस्था मुख्य परीक्षा: GS-III: अर्थव्यवस्था

 

निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) क्या है?  

• निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) से तात्पर्य घरों और निजी व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए कुल व्यय से है।
• यह व्यय पद्धति द्वारा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रमुख घटकों में से एक है और अर्थव्यवस्था के समग्र उपभोग व्यवहार को दर्शाता है।  
• PFCE अर्थव्यवस्था के मांग पक्ष को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भोजन, कपड़े, आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और परिवहन जैसी वस्तुओं पर व्यय शामिल है।
• भारत में, PFCE सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के घरेलू उपभोग पैटर्न को दर्शाता है।
• आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, PFCE ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 59% का योगदान दिया, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आय और मांग के कारण मजबूत वृद्धि दर्शाता है।

भारत में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की गणना कैसे की जाती है?   

• सकल घरेलू उत्पाद (GDP) एक निश्चित समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य है।

भारत तीन तरीकों का उपयोग करके GDP की गणना करता है:

• उत्पादन विधि: कृषि, उद्योग और सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों से सकल मूल्य वर्धित (GVA) का योग।
• व्यय विधि: PFCE, सरकारी उपभोग व्यय, सकल स्थिर पूंजी निर्माण (निवेश) और शुद्ध निर्यात (निर्यात घटा आयात) सहित अर्थव्यवस्था में सभी व्ययों का योग।  
• आय विधि: व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित सभी आय, जैसे मजदूरी, लाभ और कर, घटा सब्सिडी जोड़ना।
• GDP = PFCE + सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (GFCE) + सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) + स्टॉक में परिवर्तन + शुद्ध निर्यात।   
• वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में भारत की GDP में 6.7% की वृद्धि हुई, जो वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति के दबाव जैसी चुनौतियों के बावजूद लचीलापन दिखाती है।

सकल मूल्य वर्धित (GVA) क्या है?

• सकल मूल्य वर्धित (GVA) किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को दर्शाता है, जिसमें से उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट और कच्चे माल की लागत घटाई जाती है।
• GVA कृषि, उद्योग और सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों द्वारा उत्पादन या मूल्य वर्धन का एक माप प्रदान करता है।
• इसका उपयोग GDP की गणना करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें उत्पादों पर कर और सब्सिडी शामिल नहीं होती है।
• GVA अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के योगदान को समझने में मदद करता है।
• उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में, भारत की GVA वृद्धि 6.8% रही, जो निर्माण और बिजली जैसे क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन को दर्शाती है।
• GDP और GVA के बीच का अंतर अक्सर करों और सब्सिडी के कारण होता है, जिन्हें GDP की गणना करते समय जोड़ा या घटाया जाता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) क्या है?  

• उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति का एक माप है जो समय के साथ उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी के मूल्य स्तर में परिवर्तन को ट्रैक करता है।
• CPI एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है क्योंकि यह सीधे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति और समग्र आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करता है।
• भारत में, CPI की गणना ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए की जाती है, और इसमें भोजन, कपड़े, आवास, ईंधन और परिवहन जैसी वस्तुएँ शामिल होती हैं।
• CPI डेटा का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा मौद्रिक नीति तैयार करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।  
• अगस्त 2024 तक, भारत की CPI मुद्रास्फीति 6.83% थी, जो मौसमी उतार-चढ़ाव के कारण उच्च खाद्य कीमतों से प्रेरित थी।
• RBI मुद्रास्फीति का आकलन करने और ब्याज दरों को समायोजित करने के लिए CPI को एक प्रमुख मीट्रिक के रूप में उपयोग करता है।

अच्छा मानसून उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) को कैसे प्रभावित करता है?

• अच्छा मानसून भारत के कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो बदले में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) को सीधे प्रभावित करता है, जो खाद्य सहित वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी पर आधारित मुद्रास्फीति का एक उपाय है। चूँकि भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है, इसलिए समय पर और पर्याप्त मानसून उच्च फसल पैदावार सुनिश्चित करता है, विशेष रूप से चावल, दालों और सब्जियों जैसी खरीफ फसलों के लिए।

CPI पर प्रभाव:

• खाद्य पदार्थों की कम कीमतें: अच्छा मानसून आम तौर पर खाद्यान्न और सब्जियों की अधिक आपूर्ति की ओर ले जाता है, जिससे खाद्य पदार्थों की कीमतें कम हो जाती हैं, जो भारत की CPI टोकरी का लगभग 45% हिस्सा है।
• मुद्रास्फीति नियंत्रण: स्थिर खाद्य कीमतें समग्र मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करती हैं, जिससे क्रय शक्ति में सुधार करके शहरी और ग्रामीण दोनों उपभोक्ताओं को लाभ होता है।  
• ग्रामीण अर्थव्यवस्था: अच्छे मानसून के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि से ग्रामीण आय में वृद्धि होती है, जिससे खपत में और वृद्धि होती है और कीमतें स्थिर होती हैं।
• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, यदि 2024 में मानसून अच्छा रहा, तो मुद्रास्फीति में कमी आने की उम्मीद है, जिससे खाद्य कीमतों में कमी आएगी और CPI मुद्रास्फीति में कमी आएगी, जो अगस्त 2024 में 6.83% दर्ज की गई थी।

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS)

• आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) को भारत सरकार ने COVID-19 महामारी के दौरान व्यवसायों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया था, जो लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इस योजना का उद्देश्य व्यवसाय संचालन और रोजगार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए तरलता सहायता प्रदान करना था।

ECLGS की मुख्य विशेषताएँ:

• संपार्श्विक-मुक्त ऋण: व्यवसाय बिना संपार्श्विक प्रदान किए ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनका वित्तीय बोझ कम हो जाता है।
• सरकारी गारंटी: यह योजना ECLGS के तहत लिए गए अतिरिक्त ऋणों पर 100% सरकारी गारंटी प्रदान करती है, जिससे ऋणदाताओं के लिए जोखिम कम हो जाता है।
• MSMEs सहायता: इस योजना ने मुख्य रूप से MSMEs को लक्षित किया, जो भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे उन्हें परिचालन बनाए रखने के लिए तत्काल तरलता प्रदान की गई।  
•  प्रभाव: ECLGS में 41,600 करोड़ रुपये का कोष था और इसने MSMEs क्षेत्र को 4.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण दिया। ऋण के इस प्रवाह ने MSMEs को चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान परिचालन बनाए रखने में मदद की और समग्र आर्थिक सुधार में योगदान दिया।

भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का क्या महत्व है?    

• भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण एक महत्वपूर्ण सुधार पहल है जिसका उद्देश्य पारदर्शिता में सुधार, भूमि संबंधी विवादों को कम करना और किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड तक आसान पहुँच सुनिश्चित करना है। 
• भूमि अभिलेखों को डिजिटल बनाने, संपत्ति पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने और एकीकृत भूमि सूचना प्रणाली बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) शुरू किया गया था।   

मुख्य लाभ:  

• भूमि विवादों में कमी: डिजिटल रिकॉर्ड स्पष्ट और आसानी से सुलभ रिकॉर्ड प्रदान करके धोखाधड़ी और भूमि स्वामित्व पर विवादों को कम करने में मदद करते हैं।   
• ऋण तक बेहतर पहुँच: डिजिटल भूमि रिकॉर्ड वाले किसान बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि को संपार्श्विक के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जिससे वित्तीय समावेशन में वृद्धि होगी।
• पारदर्शिता और दक्षता: एक डिजिटल प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि भूमि लेनदेन पारदर्शी और कुशल हो, जिससे मैन्युअल रिकॉर्ड रखने से जुड़े समय और लागत में कमी आए।

वर्तमान स्थिति:

• 2024 तक, भारत के 6,57,397 गांवों में से 95% में डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है, और सरकार का लक्ष्य इन अभिलेखों को किसान रजिस्ट्री से जोड़ना है, जिससे ऑपरेटिव किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) खातों वाले 7.4 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ होगा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की चुनौतियाँ क्या हैं?

• न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) एक ऐसा तंत्र है जो किसानों को उनकी फसलों के लिए गारंटीकृत मूल्य प्रदान करके कृषि बाजारों में मूल्य में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए बनाया गया है। 
• सरकार प्रत्येक बुवाई के मौसम से पहले विभिन्न फसलों के लिए MSP की घोषणा करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को बाजार की स्थितियों के बावजूद न्यूनतम मूल्य मिले।

विषम लाभ: 

• MSP मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों के किसानों को लाभ पहुँचाता है, जहाँ गेहूँ और चावल जैसी फसलों की बड़े पैमाने पर खरीद होती है। अन्य राज्यों के किसान और गैर- MSP फसलें उगाने वाले किसान अक्सर इस प्रणाली से लाभ नहीं उठा पाते हैं। 

भूजल की कमी:

• पंजाब जैसे राज्यों में, MSP द्वारा प्रोत्साहित चावल जैसी पानी की अधिक खपत वाली फसलों की अत्यधिक खेती के कारण भूजल में भारी कमी आई है। रिपोर्टों के अनुसार, पंजाब के तीन-चौथाई ब्लॉक अति-शोषित श्रेणी में आते हैं।

बाजार विकृतियाँ:

• MSP अक्सर बाजार की कीमतों को विकृत कर देता है, जिससे कुछ फसलों का अधिक उत्पादन होता है, जो बाजार की मांग के अनुरूप नहीं हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप अक्षमताएँ और संसाधनों की बर्बादी होती है।

वित्तीय बोझ: 

• सरकार पर महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ पड़ता है सब्सिडी और खरीद लागत के रूप में, जो राजकोषीय बजट पर दबाव डाल सकता है।   

सुधार की आवश्यकता:

• मौजूदा MSP प्रणाली से ध्यान हटाकर कृषि-मूल्य श्रृंखला बनाने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने से इनमें से कुछ चुनौतियों को कम किया जा सकता है।    

 

स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस