अडानी विवाद: भारत के व्यापारिक विश्वसनीयता पर संकट

चर्चा में क्यों: अमेरिकी अधिकारियों द्वारा गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए जाने से भारतीय व्यवसायों की वैश्विक विश्वसनीयता को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा की हैं।

UPSC पाठ्यक्रम: प्रारंभिक परीक्षा: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ। मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन II: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे। सामान्य अध्ययन IV: कॉर्पोरेट प्रशासन, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ

अडानी समूह का वैश्विक विस्तार :

अडानी समूह ने ऑस्ट्रेलिया से लेकर ग्रीस, बांग्लादेश से लेकर केन्या और उससे आगे तक की परियोजनाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने परिचालन का विस्तार किया है। 

इस वैश्विक प्रभाव का भारत सरकार के खुले समर्थन से मजबूती मिलती है, जिसे भारत की भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक रणनीति का हिस्सा माना जाता है।

मामला क्या है ?

अडानी समूह अमेरिकी अधिकारियों से जुड़ी 265 मिलियन डॉलर की रिश्वतखोरी योजना के आरोपों के बाद महत्वपूर्ण चुनौतियों से जूझ रहा है। 

इसने समूह की वित्तीय स्थिरता, निवेशकों के विश्वास और भविष्य की परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण पर इस घटना ने चिंताएँ बढ़ा दी हैं। 

प्रमुख बिंदु 

रिश्वत के आरोप

अमेरिकी अभियोजकों ने गौतम अडानी और सात अन्य पर भारत में अक्षय ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए 265 मिलियन डॉलर की रिश्वतखोरी योजना बनाने का आरोप लगाया है।

आरोपों में 20 वर्षों में 2 बिलियन डॉलर के मुनाफे का वादा करने वाली एक परियोजना को हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को भुगतान शामिल है।

अडानी समूह ने आरोपों का खंडन किया है, उन्हें निराधार बताया है और कहा है कि वे कानूनी उपायों का पालन करेंगे।  

अडानी समूह पर वित्तीय प्रभाव

 अडानी समूह के बॉन्ड में लगातार दो दिनों तक उल्लेखनीय गिरावट देखी गई।

समूह के 2029 बॉन्ड गिरकर $87.8 पर आ गए, जो दो दिनों में $5+ की गिरावट दर्शाता है।

अडानी कंपनियों के शेयरों में भी भारी गिरावट आई, जिससे उनका संयुक्त बाजार मूल्य $26 बिलियन कम हो गया।  

संभावित वित्तपोषण चुनौतियाँ

क्रेडिट विश्लेषकों का सुझाव है कि कुछ बैंक समूह को नए ऋण अस्थायी रूप से रोक सकते हैं, हालाँकि मौजूदा ऋण जारी रहेंगे।

प्रमुख परियोजनाओं का रद्द होना

अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएँ

केन्या: $2 बिलियन का हवाई अड्डा विस्तार अनुबंध रद्द कर दिया गया है।

यूएसए: आरोपों के बाद अडानी ग्रीन एनर्जी ने $600 मिलियन के बॉन्ड की बिक्री रद्द कर दी।

घरेलू परियोजनाएँ

भारत के ऊर्जा मंत्रालय के साथ $736 मिलियन का सार्वजनिक-निजी भागीदारी सौदा अक्टूबर 2024 में रद्द कर दिया गया।

भारत के लिए व्यापक निहितार्थ

नवीकरणीय ऊर्जा निवेश पर प्रभाव : 

यह घोटाला भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय निवेश को रोक सकता है।

परियोजना वित्तपोषण में पारदर्शिता और जांच की बढ़ती मांग इस क्षेत्र में प्रगति को धीमा कर सकती है।  

नियामक जांच : 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) इस बात की जांच कर रहा है कि क्या अडानी समूह ने बाजार नियमों का उल्लंघन किया है या निवेशकों को गुमराह किया है।

इस विवाद के कारण सख्त नियामक उपाय किए जा सकते हैं, जिससे भारतीय निगमों की वैश्विक प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। 

अडानी समूह और भारतीय अधिकारियों की प्रतिक्रिया

अडानी का रुख : 

अडानी समूह ने आरोपों को निराधार बताया है और कानूनी रूप से उनका विरोध करने की मंशा जताई है।

गौतम अडानी ने कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, और उनका वर्तमान ठिकाना अज्ञात है।

भारत सरकार का चुप रहना :

भारत में विपक्षी दल व्यापक जाँच की माँग कर रहे हैं।

भारतीय विनियामकों और अधिकारियों ने अभी तक यू.एस. अभियोग के निहितार्थों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है।  

भारतीय व्यापार और शासन के लिए सबक

यह विवाद नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के महत्व और क्रोनी कैपिटलिज्म के जोखिमों को रेखांकित करता है।

इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने और वैश्विक व्यापार विश्वसनीयता स्थापित करने की भारत की व्यापक महत्वाकांक्षाओं को प्रभावित किया है।

क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है?

क्रोनी कैपिटलिज्म एक ऐसी आर्थिक प्रणाली को संदर्भित करता है, जहाँ व्यवसाय प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाओं या नवाचार के माध्यम से नहीं बल्कि सरकारी अधिकारियों या राजनीतिक संस्थाओं के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के कारण फलते-फूलते हैं। 

ऐसी प्रणालियों में, पक्षपात, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार अक्सर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की जगह ले लेते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

चयनित व्यवसायों को अनुकूल अनुबंध, सब्सिडी या विनियामक लाभ मिलते हैं।

सरकार और व्यवसाय के नेताओं के बीच घनिष्ठ संबंध पारस्परिक लाभ की ओर ले जाते हैं, जो करदाताओं और अर्थव्यवस्था की कीमत पर होता है।

निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण एकाधिकार या अल्पाधिकार संरचनाएँ उभरती हैं।

क्रोनी कैपिटलिज्म जनता के विश्वास को कम करता है और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं।

प्रभाव

धन कुछ लोगों के हाथों में जमा हो जाता है।

प्रतिस्पर्धा की कमी नवाचार और दक्षता को हतोत्साहित करती है।

अनुचित व्यवहार की धारणा सरकार और व्यवसायों दोनों में विश्वास को कम कर सकती है।

आर्थिक कूटनीति क्या है?

आर्थिक कूटनीति अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए सरकारों द्वारा आर्थिक उपकरणों, नीतियों और समझौतों का उपयोग है। 

इसमें राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापार, निवेश और वित्तीय सहायता का लाभ उठाना शामिल है।

मुख्य घटक

व्यापार समझौते: निर्यात और आयात को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल व्यापार सौदों पर बातचीत करना।

विदेशी निवेश: आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य देशों से या अन्य देशों में निवेश को प्रोत्साहित करना।

आर्थिक प्रतिबंध: विदेशी देशों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए प्रतिबंधों का उपयोग करना।

विकास सहायता: राजनयिक संबंधों और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

मुख्य उद्देश्य

विदेशी निवेश को आकर्षित करना और निर्यात के लिए नए बाज़ार खोलना।

मज़बूत राजनीतिक संबंध बनाने के लिए आर्थिक साझेदारी का उपयोग करना।

क्षेत्रों को स्थिर करने और संघर्षों को रोकने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

आर्थिक कूटनीति के उदाहरण

चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI): 

एशिया, यूरोप और अफ्रीका में व्यापार मार्गों और बुनियादी ढांचे का विस्तार करके चीन के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाना।

भारत की एक्ट ईस्ट नीति: 

 व्यापार का विस्तार करने और चीन के प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करती है।

आर्थिक कूटनीति के साधन

व्यापार समझौते: टैरिफ और बाधाओं को कम करने के लिए द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सौदे।

विकास सहायता: सद्भावना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय या तकनीकी सहायता।

प्रतिबंध: विदेश नीति व्यवहार को प्रभावित करने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय, जैसे ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध।

क्रोनी कैपिटलिज्म से संबंधित मुख्य मुद्दे

बाजार विकृति:

राजनीतिक संबंधों वाले व्यवसायों को विशेष अनुबंध या सब्सिडी जैसे लाभ मिल सकते हैं, जिससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कमजोर होती है।

राजनीतिक पक्षपात के कारण आर्थिक संसाधनों को कम कुशल उद्यमों में मोड़ा जा सकता है, जिससे समग्र आर्थिक अक्षमता हो सकती है।

भ्रष्टाचार और शासन संबंधी चुनौतियाँ:

कथित या वास्तविक पक्षपात सरकारी संस्थानों और कानून के शासन में जनता के विश्वास को कम कर सकता है।

प्रभावशाली व्यवसाय नीतिगत निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे सार्वजनिक हित प्रभावित हो सकता है।

आर्थिक असमानता:

क्रोनी कैपिटलिज्म के कारण धन राजनीतिक संबंधों वाले एक छोटे से अभिजात वर्ग के बीच केंद्रित हो सकता है, जिससे आर्थिक असमानताएँ बढ़ सकती हैं।

नए या छोटे व्यवसायों को समान राजनीतिक संबंधों के बिना बाजार में प्रवेश करना या प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है।

नवाचार पर प्रभाव:

जब सफलता नवाचार या दक्षता के बजाय राजनीतिक संबंधों से जुड़ी होती है, तो व्यवसायों में नवाचार करने या सेवाओं में सुधार करने की प्रेरणा की कमी हो सकती है।

क्रोनी कैपिटलिज्म के प्रभाव कम करने के उपाय: 

कानूनों को निष्पक्ष रूप से लागू करने के लिए नियामक निकायों की स्वतंत्रता और क्षमता को बढ़ाना।

यह सुनिश्चित करना कि सरकारी लेन-देन, विशेष रूप से खरीद और लाइसेंसिंग में, पारदर्शी हो और सार्वजनिक जांच के लिए खुला हो।

ऐसी नीतियों को लागू करना जो सभी व्यवसायों के लिए समान अवसर को बढ़ावा दें, चाहे उनकी राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो।

भ्रष्ट आचरण के लिए व्यवसायों और सरकार दोनों को जवाबदेह ठहराने के लिए नागरिक समाज और मीडिया को सशक्त बनाना।

निष्कर्ष: 

अडानी विवाद कॉर्पोरेट प्रथाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

यह क्रोनी कैपिटलिज्म के जोखिमों और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और शासन पर इसके प्रभाव को उजागर करता है।

नियामक ढांचे को मजबूत करना और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को सुनिश्चित करना वैश्विक निवेशक विश्वास को बहाल करने के लिए आवश्यक है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा मजबूत शासन और अखंडता पर निर्भर करती है।

 

स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस