चर्चा में क्यों- निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की वृद्धि पर RBI की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, सूचीबद्ध निजी गैर-वित्तीय कंपनियों ने 18% में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की और समग्र स्तर पर मार्जिन में सुधार हुआ है।
RBI की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु
लाभ वृद्धि
- वित्त वर्ष 2024 में, सूचीबद्ध निजी गैर-वित्तीय कंपनियों ने मुनाफे में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की, जिसमें वित्त वर्ष 2023 में 2% की मामूली गिरावट की तुलना में 18% की वृद्धि हुई।
मार्जिन में सुधार
- प्रमुख क्षेत्रों में परिचालन लाभ मार्जिन में सुधार हुआ, जो प्रभावी लागत प्रबंधन और परिचालन दक्षता को दर्शाता है।
- विनिर्माण के लिए परिचालन लाभ मार्जिन 4%, गैर-आईटी सेवाओं के लिए 22.4% और आईटी कंपनियों के लिए 22.7% रहा।
क्षेत्रवार प्रदर्शन
विनिर्माण: बिक्री वृद्धि धीमी होकर 3.5% हो गई, लेकिन परिचालन लाभ मार्जिन में सुधार हुआ।
IT क्षेत्र: बिक्री वृद्धि 5.5% रही, जबकि परिचालन लाभ मार्जिन 22.7% रहा।
गैर- IT सेवाएँ: बिक्री वृद्धि 7.9% रही, जबकि परिचालन लाभ मार्जिन में उल्लेखनीय सुधार हुआ और यह 22.4% रहा।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
- भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India, RBI) भारत का केंद्रीय बैंक है।
- यह देश के मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली का प्रमुख नियामक है।
- RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत की गई थी।
- इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रमुख कार्य
मौद्रिक नीति का संचालन
- RBI भारत की मौद्रिक नीति का संचालन करता है।
- यह ब्याज दरों, नकद आरक्षित अनुपात (CRR), और सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है और आर्थिक स्थिरता बनाए रखता है।
मुद्रा जारी करना
- RBI देश की मुद्रा (भारतीय रुपया) जारी करने का एकमात्र अधिकार रखता है।
- यह देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है और जाली मुद्रा पर रोक लगाता है।
विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन
- RBI भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है।
- यह विदेशी मुद्रा की स्थिरता बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है।
बैंकिंग क्षेत्र का नियमन और निरीक्षण
- RBI देश के सभी बैंकों का नियमन और निरीक्षण करता है।
- यह बैंकों के संचालन के मानकों को सुनिश्चित करता है और बैंकों की वित्तीय स्थिरता बनाए रखता है।
वित्तीय समावेशन
- RBI वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाता है।
- इसका उद्देश्य वित्तीय सेवाओं को सभी नागरिकों तक पहुंचाना है, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में।
गवर्नर और उप-गवर्नर:
- RBI का नेतृत्व एक गवर्नर और चार उप-गवर्नर करते हैं।
- गवर्नर RBI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है और बैंक के सभी कार्यों का समग्र प्रबंधन करता है।
संगठनात्मक संरचना
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भारत की वित्तीय प्रणाली का केंद्र बिंदु है।
- यह मौद्रिक नीति का संचालन, मुद्रा जारी करना, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन, बैंकिंग क्षेत्र का नियमन, और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है।
- इसकी भूमिका भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
गैर-वित्तीय कंपनियों की परिभाषा
- गैर-वित्तीय कंपनियाँ वे हैं जो मुख्य रूप से वित्तीय सेवाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में काम करती हैं।
- ये कंपनियाँ विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, खुदरा, स्वास्थ्य सेवा और दूरसंचार जैसे उद्योगों में शामिल हैं।
- वित्तीय कंपनियों के विपरीत, गैर-वित्तीय कंपनियाँ बैंकिंग, बीमा या निवेश गतिविधियों में संलग्न नहीं होती हैं।
गैर-वित्तीय कंपनियों की विशेषताएँ
राजस्व सृजन: गैर-वित्तीय कंपनियाँ वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करती हैं।
पूंजी आवंटन: वे परिचालन गतिविधियों, अनुसंधान और विकास और विस्तार के लिए पूंजी आवंटित करती हैं।
जोखिम प्रबंधन: ये कंपनियाँ वित्तीय जोखिमों के बजाय परिचालन और बाज़ार जोखिमों का प्रबंधन करती हैं।
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र
प्राथमिक क्षेत्र
- प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल है।
- गतिविधियों में कृषि, खनन, वानिकी और मछली पकड़ना शामिल है।
द्वितीयक क्षेत्र
- द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियाँ शामिल हैं।
- यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से कच्चे माल को तैयार माल में संसाधित करता है।
तृतीयक क्षेत्र
- तृतीयक क्षेत्र, या सेवा क्षेत्र, माल के बजाय सेवाएँ प्रदान करता है।
- इसमें खुदरा, मनोरंजन, वित्तीय सेवाएँ, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा शामिल हैं।
चतुर्थक क्षेत्र
- चतुर्थक क्षेत्र ज्ञान-आधारित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है और इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास, और परामर्श जैसी सेवाएँ शामिल हैं।
पंचम क्षेत्र
- पंचम क्षेत्र में उच्च-स्तरीय निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल है और इसमें सरकार, उद्योग, शिक्षा और अन्य संगठनों के शीर्ष अधिकारी या अधिकारी शामिल हैं।
भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र क्या कर सकता है?
प्रौद्योगिकी और नवाचार में निवेश करें
- निजी क्षेत्र प्रौद्योगिकी और नवाचार में निवेश करके आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- इसमें उन्नत विनिर्माण तकनीकों को अपनाना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाना और उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए डिजिटल बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना शामिल है।
नए बाजारों में विस्तार करना
- नए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करने से कंपनियों को अपने राजस्व स्रोतों में विविधता लाने और एकल बाजार पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।
- इसे रणनीतिक साझेदारी, विलय और अधिग्रहण और उभरते बाजारों की खोज के माध्यम से हासिल किया जा सकता है।
कौशल विकास को बढ़ावा देना
- निजी कंपनियाँ कुशल कार्यबल बनाने के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश कर सकती हैं।
- उद्योग-प्रासंगिक पाठ्यक्रम और प्रमाणन प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करने से कौशल अंतर को पाटा जा सकता है और रोजगार क्षमता में सुधार हो सकता है।
सतत प्रथाओं पर ध्यान देना
- सतत और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाने से न केवल कंपनी की छवि में सुधार हो सकता है, बल्कि दीर्घकालिक लागत बचत और विनियामक अनुपालन भी हो सकता है।
- इसमें कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, संसाधन उपयोग को अनुकूलित करना और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना शामिल है।
भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?
उच्च मुद्रास्फीति दर
- मुद्रास्फीति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, जो उपभोक्ता खर्च को प्रभावित करती है और जीवन की लागत को बढ़ाती है।
- लगातार मुद्रास्फीति क्रय शक्ति को कम कर सकती है और आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकती है।
बेरोजगारी
- बेरोजगारी, विशेष रूप से युवाओं के बीच, एक गंभीर मुद्दा है।
- आर्थिक विकास के बावजूद, रोजगार सृजन ने गति नहीं पकड़ी है, जिससे बेरोजगारी और अल्परोजगार के उच्च स्तर हैं।
बुनियादी ढांचे की कमी
- परिवहन, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा सहित भारत के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है।
- अपर्याप्त बुनियादी ढांचे से आर्थिक गतिविधियों में बाधा आती है और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
विनियामक बाधाएँ
- जटिल और अक्सर असंगत विनियामक ढाँचे निवेश को रोक सकते हैं और व्यावसायिक संचालन को धीमा कर सकते हैं।
- विनियमन को सरल बनाना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना अधिक निवेश को आकर्षित कर सकता है।
सरकार ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की है?
मेक इन इंडिया
- “मेक इन इंडिया” पहल का उद्देश्य विनिर्माण में घरेलू और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करके भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना है।
- यह कौशल विकास को बढ़ाने, विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचा बनाने और नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर केंद्रित है।
डिजिटल इंडिया
- “डिजिटल इंडिया” का उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है।
- यह ई-गवर्नेंस का समर्थन करता है और भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाने का लक्ष्य रखता है।
आत्मनिर्भर भारत (स्व-निर्भर भारत)
- “आत्मनिर्भर भारत” पहल स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देकर, आयात पर निर्भरता को कम करके और नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है।
स्टार्टअप इंडिया
- “स्टार्टअप इंडिया” का उद्देश्य फंडिंग, मेंटरशिप और इनक्यूबेशन सहित विभिन्न सहायता तंत्र प्रदान करके नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
- यह स्टार्टअप के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रयास करता है।
उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना
- PLI योजना इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोटिव जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश आकर्षित करना है।
