चर्चा में क्यों- बहुजन समाज पार्टी (BSP) का लोकसभा में कोई निर्वाचित सांसद नहीं होने और आम चुनाव में वोट शेयर घटकर 2.04% रह जाने के कारण, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो सकती है।
राष्ट्रीय पार्टी और राज्य पार्टी
राष्ट्रीय पार्टी
एक राष्ट्रीय पार्टी वह होती है जिसकी पूरे देश में महत्वपूर्ण उपस्थिति और प्रभाव होता है।
भारत के चुनाव आयोग द्वारा किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दिए जाने के मानदंड में शामिल हैं:
वोट शेयर: पिछले आम चुनाव में चार या उससे अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% और कम से कम चार सांसद प्राप्त करना।
लोकसभा सीटें: लोकसभा में कम से कम 2% सीटें जीतना, जिसमें विजेता कम से कम तीन अलग-अलग राज्यों से हों।
राज्य पार्टी मान्यता: कम से कम चार राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होना।
राज्य पार्टी
राज्य पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है जिसकी किसी विशेष राज्य में महत्वपूर्ण उपस्थिति और प्रभाव होता है।
राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता के लिए मानदंड में शामिल हैं:
वोट शेयर और विधायक: किसी राज्य में कुल वैध वोटों का कम से कम 6% और कम से कम दो विधायक प्राप्त करना।
लोकसभा वोट: पिछले लोकसभा चुनावों में राज्य में डाले गए कुल वैध वोटों का कम से कम 6% और उस राज्य से कम से कम एक सांसद प्राप्त करना।
विधानसभा सीटें: विधानसभा में कुल सीटों का कम से कम 3% या तीन सीटें, जो भी अधिक हो, जीतना।
सांसद आवंटन: लोकसभा में उस राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों के लिए कम से कम एक सांसद होना।
लोकसभा में वोट शेयर: उस विशेष राज्य या विधानसभा चुनाव में पिछले लोकसभा चुनाव में कुल वैध वोटों का कम से कम 8% प्राप्त करना।
राष्ट्रीय/राज्यीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने के लाभ
राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त के लाभ
- देश भर के उम्मीदवारों के लिए एक समान चुनाव चिन्ह के उपयोग की गारंटी।
- दिल्ली में कार्यालय के लिए भूमि या आवास का आवंटन।
- मतदाता सूची की निःशुल्क प्रतियाँ।
- चुनावों के दौरान दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर आवंटित एयरटाइम।
राज्यीय पार्टी के रूप में मान्यता के लाभ
- अपने-अपने राज्यों में मतदाता सूची की निःशुल्क प्रतियाँ।
- सार्वजनिक प्रसारकों के क्षेत्रीय केंद्रों में आवंटित प्रसारण।
भारत में वर्तमान राष्ट्रीय पार्टियाँ
चुनाव आयोग द्वारा नवीनतम मान्यता के अनुसार, छह राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त है:
- भारतीय जनता पार्टी (BJP)
- बहुजन समाज पार्टी (BSP)
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)
- आम आदमी पार्टी (AAP)
- नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP)
- कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) (CPM)
राष्ट्रीय और राज्य पार्टी की स्थिति के लिए मानदंड
राष्ट्रीय पार्टी मानदंड
चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अनुसार, एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करना होगा:
वोट शेयर: पिछले आम चुनाव में चार या अधिक राज्यों में कुल वैध वोटों का कम से कम 6% और कम से कम चार सांसद सुरक्षित करें।
लोकसभा में सीटें: कम से कम तीन राज्यों से विजेताओं के साथ, लोकसभा में कम से कम 2% सीटें जीतें।
राज्य पार्टी मान्यता: कम से कम चार राज्यों में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो।
राज्य पार्टी मानदंड
राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को निम्न में से कम से कम एक मानदंड को पूरा करना होगा:
वोट शेयर और विधायक: किसी राज्य में कुल वैध वोटों का कम से कम 6% और कम से कम दो विधायक प्राप्त करें।
लोकसभा में वोट शेयर: पिछले लोकसभा चुनावों में राज्य में डाले गए कुल वैध वोटों का कम से कम 6% और उस राज्य से कम से कम एक सांसद प्राप्त करें।
विधानसभा सीटें: विधानसभा में कुल सीटों का कम से कम 3% या तीन सीटें, जो भी अधिक हो, जीतें।
सांसद आवंटन: लोकसभा में उस राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों के लिए कम से कम एक सांसद होना चाहिए।
वोट शेयर: उस विशेष राज्य या विधानसभा चुनाव में पिछले लोकसभा चुनाव में कुल वैध वोटों का कम से कम 8% प्राप्त करें।
चुनावों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
भारत का संविधान चुनावों के संचालन के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है।
प्रमुख अनुच्छेदों में शामिल हैं:
अनुच्छेद 324: चुनाव आयोग की स्थापना करता है और उसे संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करता है।
अनुच्छेद 326: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है, जो 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को जाति, पंथ या धर्म के बावजूद वोट देने का अधिकार देता है।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
यह अधिनियम निम्नलिखित के लिए प्रावधान करता है,जैसे योग्यता और अयोग्यता, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के लिए पात्रता मानदंड और अयोग्यता के आधार निर्दिष्ट करता है।
चुनाव आचरण: नामांकन प्रक्रिया, राजनीतिक दलों की भूमिका और चुनावी विवादों के समाधान सहित चुनावों के संचालन की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है।
चुनाव अपराध और भ्रष्ट आचरण: रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव और बूथ कैप्चरिंग सहित विभिन्न चुनावी अपराधों और भ्रष्ट आचरण को परिभाषित करता है।
चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968
यह आदेश राजनीतिक दलों की मान्यता और चुनाव चिह्नों के आवंटन को नियंत्रित करता है।
मुख्य प्रावधानों में शामिल हैं:
राष्ट्रीय और राज्य दलों के लिए मानदंड: किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या राज्य दल के रूप में मान्यता दिए जाने के लिए आवश्यक शर्तें निर्धारित करता है।
प्रतीकों का आवंटन: राजनीतिक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को प्रतीकों के आरक्षण और आवंटन की प्रक्रिया का विवरण देता है।
समीक्षा प्रक्रिया: मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए आवधिक समीक्षा प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है।
बसपा की स्थापना
अप्रैल 1984 में स्थापित: बसपा की स्थापना कांशीराम ने की थी, जो भारत में दलितों और अन्य हाशिए के समुदायों के अधिकारों की वकालत करने वाले एक प्रमुख नेता थे।
उत्तराधिकारी के रूप में मायावती: कांशीराम ने बाद में मायावती को अपना उत्तराधिकारी नामित किया, जो तब से पार्टी के नेतृत्व में एक केंद्रीय व्यक्ति रही हैं।
राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता
1997 में मान्यता: बसपा को 1997 में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई, जिसने भारतीय राजनीति में इसके महत्वपूर्ण प्रभाव और उपस्थिति को दर्शाया।
चुनाव चिह्न आदेश में संशोधन
2014 के बाद के चुनाव संशोधन
2016 में संशोधन: चुनाव चिह्न आदेश में 2016 में संशोधन किया गया था, जो 1 जनवरी, 2014 से प्रभावी हुआ।
समीक्षा अवधि विस्तार: इस संशोधन में कहा गया है कि किसी पार्टी की राष्ट्रीय या राज्य मान्यता की समीक्षा उस चुनाव के बाद पहले चुनाव में नहीं की जाएगी जिसमें उन्हें दर्जा प्राप्त हुआ है, यानी पहली समीक्षा 10 साल बाद होगी। इस बदलाव से बीएसपी समेत सभी पार्टियों को काफी लाभ हुआ।
राजनीतिक प्रभाव और रणनीति
नीति पर प्रभाव: राष्ट्रीय और राज्य दोनों ही पार्टियों का अपने-अपने स्तर पर नीति-निर्माण पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, जिससे उन्हें अपनी विचारधाराओं और अपने निर्वाचन क्षेत्रों की ज़रूरतों के अनुसार कानून और शासन को आकार देने की अनुमति मिलती है।
रणनीतिक गठबंधन: राष्ट्रीय या राज्य पार्टी के रूप में मान्यता रणनीतिक गठबंधन और गठबंधन बनाने की क्षमता को बढ़ाती है, राजनीतिक लाभ और गठबंधन सरकारों में प्रभावी रूप से भाग लेने की क्षमता को बढ़ाती है।
संसाधनों तक पहुँच
वित्त पोषण और दान: मान्यता प्राप्त पार्टियों को उनकी औपचारिक स्थिति और विश्वसनीयता के कारण वित्त पोषण और दान तक बेहतर पहुँच होती है।
संगठनात्मक ताकत: मान्यता एक मजबूत संगठनात्मक संरचना बनाने, समर्पित सदस्यों को आकर्षित करने और पार्टी की गतिविधियों का विस्तार करने में मदद करती है।
