RBI और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण

 

चर्चा में क्यों:- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिदृश्य का सामना कर रहा है, जिसमें मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं, विकास अनिवार्यताओं और मुद्रा स्थिरता को संतुलित करना शामिल है। मुद्रास्फीति, आर्थिक गति और वैश्विक मौद्रिक नीतियों में हाल के रुझानों ने केंद्रीय बैंक को एक चुनौतीपूर्ण राह पर खड़ा कर दिया है, जिससे इसकी नीति दिशाओं के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं।    

UPSC पाठ्यक्रम:      प्रारंभिक परीक्षा: आर्थिक और सामाजिक विकास मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन III: भारतीय अर्थव्यवस्था और नियोजन, संसाधनों का जुटाव, वृद्धि, विकास और रोज़गार से संबंधित मुद्दे।

  

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण रूपरेखा:        

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2016 में लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण रूपरेखा अपनाई, जिसका उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। यह रूपरेखा RBI की मौद्रिक नीति का एक प्रमुख स्तंभ है। 

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण रूपरेखा क्या है?       

• मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण एक मौद्रिक नीति है जिसमें केंद्रीय बैंक एक विशिष्ट मुद्रास्फीति दर को लक्षित करता है और उसी के अनुसार मौद्रिक नीति उपकरणों का उपयोग करता है। 
• भारत में, यह लक्ष्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित है। 

RBI की मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण रूपरेखा    

• RBI ने 2016 में FIT रूपरेखा अपनाई, जिसमें मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% रखा गया, जिसमें ±2% का सहनशीलता बैंड है। 
• अर्थात, मुद्रास्फीति 2% से 6% के बीच रहनी चाहिए। 
• यह लक्ष्य 2021 में पुनः 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया। 

मौद्रिक नीति समिति (MPC)  

FIT रूपरेखा के तहत, मौद्रिक नीति निर्णय लेने के लिए 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन किया गया, जिसमें 3 सदस्य RBI से और 3 बाहरी विशेषज्ञ होते हैं। MPC की बैठकें वर्ष में कम से कम चार बार होती हैं, जहां नीतिगत दरों पर निर्णय लिया जाता है।   

2024 में मुद्रास्फीति की स्थिति   

• 2024 में, भारत में मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव देखा गया। 
• अक्टूबर 2024 में, खुदरा मुद्रास्फीति 6.21% तक पहुंच गई, जो पिछले 14 महीनों में सबसे अधिक थी। 
• यह वृद्धि मुख्यतः सब्जियों की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई। 

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का महत्व 

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण से निम्नलिखित लाभ होते हैं:

• मूल्य स्थिरता: मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित की जाती है।
• विश्वसनीयता: स्पष्ट लक्ष्यों के माध्यम से केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता बढ़ती है।
• आर्थिक विकास: स्थिर मुद्रास्फीति दर से निवेश और उपभोग को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे आर्थिक विकास होता है।

खाद्य मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति के बीच संबंध:   

मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि को दर्शाती है। खाद्य मुद्रास्फीति विशेष रूप से खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि को इंगित करती है, जबकि कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ऊर्जा को छोड़कर अन्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन शामिल होता है। वेतन-मूल्य सर्पिल एक ऐसी स्थिति है जहां बढ़ते वेतन और कीमतें एक-दूसरे को प्रभावित करते हुए मुद्रास्फीति को बढ़ावा देते हैं। 

खाद्य मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति का संबंध 

खाद्य मुद्रास्फीति सीधे कोर मुद्रास्फीति में शामिल नहीं होती, लेकिन इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकते हैं:

• उपभोक्ता अपेक्षाएं: खाद्य कीमतों में निरंतर वृद्धि से उपभोक्ताओं की मुद्रास्फीति अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, जिससे अन्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है।
• वेतन वृद्धि: खाद्य कीमतों में वृद्धि से श्रमिकों की क्रय शक्ति कम होती है, जिससे वे उच्च वेतन की मांग कर सकते हैं। यदि नियोक्ता इन मांगों को मानते हैं, तो उत्पादन लागत बढ़ती है, जो अंततः कोर मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकती है।

वेतन-मूल्य सर्पिल का प्रभाव 

वेतन-मूल्य सर्पिल एक चक्रीय प्रक्रिया है: 

1. खाद्य कीमतों में वृद्धि: उच्च खाद्य मुद्रास्फीति से श्रमिकों की क्रय शक्ति कम होती है।
2. वेतन वृद्धि की मांग: श्रमिक उच्च वेतन की मांग करते हैं ताकि उनकी जीवन स्तर बनाए रखा जा सके।
3. उत्पादन लागत में वृद्धि: उच्च वेतन से उत्पादन लागत बढ़ती है।
4. कीमतों में वृद्धि: उत्पादक बढ़ी हुई लागत को उपभोक्ताओं पर स्थानांतरित करते हैं, जिससे कीमतें बढ़ती हैं।
5. मुद्रास्फीति में वृद्धि: यह प्रक्रिया मुद्रास्फीति को और बढ़ावा देती है। 

2024 में भारत की स्थिति   

• 2024 में, भारत में खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, विशेषकर सब्जियों की कीमतों में। 
• हालांकि, कोर मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत स्थिर रही। 
• यह इंगित करता है कि वेतन-मूल्य सर्पिल का प्रभाव सीमित था। 
• श्रम बाजार में कमजोरी और वेतन वृद्धि की धीमी गति ने इस सर्पिल को रोकने में मदद की।

मुद्रास्फीति की स्थिति   

• अक्टूबर 2024 में, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर 6.21% तक पहुंच गई, जो पिछले 14 महीनों में सबसे अधिक थी। 
• यह वृद्धि मुख्यतः सब्जियों की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई। 
• RBI का प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना है, और उच्च मुद्रास्फीति दर के कारण ब्याज दरों में कटौती करना जोखिमपूर्ण हो सकता था।

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण रूपरेखा 

• RBI ने 2016 में लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण रूपरेखा अपनाई, जिसमें मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% रखा गया, जिसमें ±2% का सहनशीलता बैंड है।  
• अर्थात, मुद्रास्फीति 2% से 6% के बीच रहनी चाहिए। 
• अक्टूबर 2024 में मुद्रास्फीति इस सीमा से ऊपर थी, जिससे ब्याज दरों में कटौती करना नीति के अनुरूप नहीं था। 

मुद्रास्फीति की अपेक्षाएं  

• उच्च मुद्रास्फीति दर से उपभोक्ताओं और व्यवसायों की मुद्रास्फीति अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, जिससे भविष्य में कीमतों में वृद्धि हो सकती है। 
• ब्याज दरों को स्थिर रखकर, RBI ने इन अपेक्षाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया।

मुद्रास्फीति और विकास के बीच संतुलन    

• हालांकि आर्थिक विकास महत्वपूर्ण है, लेकिन उच्च मुद्रास्फीति से दीर्घकालिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 
• RBI ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने को प्राथमिकता दी, ताकि स्थिर आर्थिक वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। 

मुद्रा विनिमय दर और पूंजी प्रवाह 

• हाल के महीनों में, भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ा है, मुख्यतः विदेशी पूंजी के बहिर्वाह और अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण। 
• सितंबर और अक्टूबर 2024 में, विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग $14 बिलियन की निकासी की, जिससे रुपये पर दबाव बढ़ा।   

RBI की नीतिगत प्रतिक्रिया 

• इन परिस्थितियों में, RBI ने ब्याज दरों को स्थिर रखा है, ताकि रुपये की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके और विदेशी पूंजी के बहिर्वाह को रोका जा सके।   
• ब्याज दरों में कटौती से रुपये पर और अधिक दबाव पड़ सकता है, जिससे मुद्रा अवमूल्यन हो सकता है।

मुद्रास्फीति बनाम मुद्रा स्थिरता 

• हालांकि मुद्रास्फीति दर RBI के लक्षित बैंड से ऊपर है, लेकिन मुद्रा स्थिरता की चिंताओं ने नीतिगत निर्णयों में प्रमुख भूमिका निभाई है।  
• मुद्रा अवमूल्यन से आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिससे मुद्रास्फीति पर और दबाव बढ़ सकता है।

कमजोर घरेलू मांग की चुनौतियाँ 

1. उच्च मुद्रास्फीति: खाद्य पदार्थों, विशेषकर सब्जियों की कीमतों में वृद्धि के कारण, उपभोक्ता खर्च में कमी आई है। अक्टूबर 2024 में, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर 6.21% तक पहुँच गई, जो पिछले 14 महीनों में सबसे अधिक थी। 
2. नौकरी और वेतन वृद्धि में कमी: नौकरी के अवसरों की कमी और वेतन वृद्धि में ठहराव ने उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को प्रभावित किया है, जिससे घरेलू मांग में गिरावट आई है। 

निजी क्षेत्र के निवेश में कमी की चुनौतियाँ

1. नीतिगत अनिश्चितता: नीतिगत स्थिरता की कमी और जटिल नियामक प्रक्रियाओं ने निवेशकों के विश्वास को कम किया है।
2. उच्च उधारी लागत: ब्याज दरों में वृद्धि के कारण उधारी की लागत बढ़ी है, जिससे कंपनियों के लिए निवेश करना महंगा हो गया है। 

आर्थिक गति को पुनर्जीवित करने के उपाय

1. मुद्रास्फीति नियंत्रण: खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में सुधार और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी से मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा।
2. नौकरी सृजन: उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित करके और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं।
3. नीतिगत स्थिरता: स्पष्ट और स्थिर नीतियों के माध्यम से निवेशकों का विश्वास बढ़ाया जा सकता है, जिससे निजी क्षेत्र का निवेश प्रोत्साहित होगा।
4. ब्याज दरों में समायोजन: ब्याज दरों में उचित कटौती से उधारी की लागत कम होगी, जिससे कंपनियाँ निवेश के लिए प्रोत्साहित होंगी।
5. सरकारी व्यय में वृद्धि: बुनियादी ढाँचे और सार्वजनिक सेवाओं में सरकारी व्यय बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

ब्याज दर में कमी बनाम मुद्रा स्थिरता: RBI के लिए व्यापार-नापसंद को संतुलित करना

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) एक जटिल निर्णय लेने वाले माहौल का सामना कर रहा है, जिसमें ब्याज दरों में कटौती के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता और मुद्रा स्थिरता बनाए रखने की अनिवार्यता के बीच संतुलन बनाना शामिल है। यह विश्लेषण इसमें शामिल व्यापार-नापसंद की पड़ताल करता है और RBI के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण का सुझाव देता है।

आर्थिक संदर्भ  

• नवंबर 2024 तक, भारत की आर्थिक वृद्धि में मंदी के संकेत मिले हैं, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पिछले वर्ष के 8.2% से घटकर 7% से नीचे आने का अनुमान है। 
• सीमित रोजगार के अवसरों, कम वेतन और उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण घरेलू मांग कमजोर बनी हुई है। 
• निजी क्षेत्र के निवेश में अभी भी तेजी नहीं आई है, जिससे समग्र आर्थिक मंदी में योगदान मिला है।

ब्याज दरों में कटौती का दबाव  

• आर्थिक मंदी का मुकाबला करने के लिए, RBI पर ब्याज दरों को कम करने का दबाव बढ़ रहा है। 
• कम दरें संभावित रूप से उधार और निवेश को प्रोत्साहित कर सकती हैं, जिससे आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिल सकता है। 
• हालाँकि, ऐसा कदम जोखिम रहित नहीं है। 

मुद्रा स्थिरता पर प्रभाव 

• ब्याज दरों में कमी से पूंजी का बहिर्वाह हो सकता है क्योंकि निवेशक कहीं और अधिक रिटर्न की तलाश में हैं, जिससे भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ सकता है। 
• रुपये में गिरावट से आयात की लागत बढ़ सकती है, जिससे मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है। 
• इसके अतिरिक्त, कमजोर मुद्रा महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा ऋण वाले निगमों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है, जिससे उनकी ऋण सेवा लागत बढ़ सकती है।  

इसमें शामिल व्यापार-नापसंद 

विकास को प्रोत्साहित करना बनाम मुद्रास्फीति नियंत्रण: जबकि कम ब्याज दरें विकास को प्रोत्साहित कर सकती हैं, वे उच्च मुद्रास्फीति को भी जन्म दे सकती हैं, खासकर अगर मुद्रा का अवमूल्यन होता है और आयात लागत बढ़ जाती है।

पूंजी अंतर्वाह बनाम बहिर्वाह: उच्च ब्याज दरें विदेशी निवेश को आकर्षित करती हैं, जिससे मुद्रा को समर्थन मिलता है, जबकि कम दरों के परिणामस्वरूप पूंजी बहिर्वाह हो सकता है, जिससे रुपया कमजोर हो सकता है।

ऋण सेवा लागत: कमजोर रुपया विदेशी मुद्रा-मूल्यवान ऋण वाली कंपनियों पर बोझ बढ़ाता है, जिससे संभावित रूप से कॉर्पोरेट क्षेत्र में वित्तीय अस्थिरता पैदा हो सकती है।  

RBI के लिए संतुलित दृष्टिकोण 

इन व्यापार-नापसंदों से निपटने के लिए, RBI निम्नलिखित उपायों पर विचार कर सकता है:

धीरे-धीरे दर समायोजन:  

विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करना: 

नीति संचार को बढ़ाना:  

बाहरी कारकों की निगरानी:     

 

स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस