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बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंध |
चर्चा में क्यों:
- बांग्लादेश में चल रहा संघर्ष शुरू में नौकरी कोटा पर केंद्रित विरोध प्रदर्शनों के कारण शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल गया,जिसके कारण उन्हें 5 अगस्त, 2024 को इस्तीफा देना पड़ा और देश से भागना पड़ा।
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परिचय
वर्तमान स्थिति:
- बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा: हिंसक विरोध प्रदर्शन और 300 से अधिक मौतों के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है।
कारण और पृष्ठभूमि
आरक्षण की शुरुआत: 1972 में बांग्लादेश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण लागू किया।
2018 में बदलाव: 2018 में इस आरक्षण व्यवस्था को सरकार ने समाप्त कर दिया था।
उच्च न्यायालय का निर्णय: जून 2024 में उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुए।
बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के कारण
जनता बेरोजगारी और महंगाई से नाराज थी
- बांग्लादेश की GDP वृद्धि दर लगातार 6% से ऊपर थी।
- देश के नागरिकों की नाराजगी इतनी बढ़ी कि आर्थिक प्रगति और राजनीतिक स्थिरता के बावजूद तख्तापलट हो गया।
धार्मिक ध्रुवीकरण ने बढ़ाई राजनीतिक अस्थिरता
- हाल के वर्षों में बांग्लादेश में धार्मिक ध्रुवीकरण काफी बढ़ गया था।
- इसकी वजह से देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी।
- सरकार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगे।
- विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की।
कोर्ट के फैसलों से देश में बढ़ा असंतोष
- बांग्लादेश की न्यायपालिका ने हाल ही में कुछ ऐसे फैसले सुनाए, जिनसे जनता में असंतोष बढ़ा।
- सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को दिए गए आरक्षण (Reservation) को समाप्त कर दिया।
- इससे जनता में भारी नाराजगी फैल गई।
- न्यायपालिका का यह दखल राजनीतिक अस्थिरता का बड़ा कारण बना।
छात्रों के आंदोलन ने सरकार को झकझोरा
- बांग्लादेश में छात्र आंदोलन (Student movements) हमेशा से सरकार के लिए एक चुनौती रहे हैं। हाल के दिनों में, ये आंदोलन हिंसक हो गए।
- इस हिंसा ने सरकार की स्थिति को और कमजोर कर दिया।
- छात्रों के इस आंदोलन ने देश में तख्तापलट (coup) की मांग तेज कर दी।
विपक्ष की रणनीति
- विपक्षी दलों ने सरकार को कमजोर करने के लिए जनता की नाराजगी का पूरा फायदा उठाया।
- विपक्षी पार्टियों ने सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना शुरू कर दी।
- देश की हर छोटी-बड़ी समस्याओं के लिए शेख हसीना की सरकार को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया।
- विपक्ष की इस राजनीतिक चाल ने तख्तापलट (coup) को हवा दी।
देश की आंतरिक सुरक्षा में बाहरी दखल
- बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा पहले से ही कमजोर थी।
- इस पर, पड़ोसी देशों की खुफिया एजेंसियों ने बांग्लादेश की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया।
- शेख हसीना ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पर विपक्षी पार्टी को समर्थन देने और सरकार के खिलाफ जनाक्रोश भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया है।
बुनियादी मुद्दों की अनदेखी
- बांग्लादेश की सरकार ने आर्थिक विकास (Economic Development) को प्राथमिकता दी, लेकिन जनता के बुनियादी मुद्दों की अनदेखी करना उसे भारी पड़ा।
- शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में जनता असंतुष्ट थी।
भारत-बांग्लादेश संबंध
- बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध साझे इतिहास, विरासत, संस्कृति और भौगोलिक निकटता पर आधारित हैं , जिसकी नींव 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में रखी गई थी।
बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों का स्थान
- बांग्लादेश दक्षिण एशिया में स्थित है, जिसकी सीमा पश्चिम, उत्तर और पूर्व में भारत, दक्षिण-पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से लगती है।
बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य:
- पश्चिम बंगाल: बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा, जो प्रमुख व्यापार मार्गों को सुगम बनाती है।
- असम: महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक आदान-प्रदान के साथ एक छोटी सीमा साझा करता है।
- मेघालय: अपने पहाड़ी इलाकों और सीमा पार आदिवासी समुदायों के लिए जाना जाता है।
- त्रिपुरा: काफी लंबी सीमा साझा करता है, जो कनेक्टिविटी परियोजनाओं को बढ़ाता है।
- मिजोरम: महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संबंधों वाला सबसे कम आबादी वाला सीमावर्ती राज्य।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
स्वतंत्रता-पूर्व:
- भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषाई और भौगोलिक संबंध हैं, जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं।
- 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान यह संबंध और भी मजबूत हुआ, जब भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
स्वतंत्रता के बाद:
- बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद 6 दिसंबर 1971 को भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंध आधिकारिक रूप से स्थापित हुए।
उच्च-स्तरीय यात्राएँ:
- लगातार उच्च-स्तरीय यात्राओं और आदान-प्रदानों ने राजनीतिक संबंधों को मजबूत किया है।
- उल्लेखनीय यात्राओं में भारतीय प्रधानमंत्रियों का बांग्लादेश दौरा और बांग्लादेशी प्रधानमंत्रियों का भारत दौरा शामिल है।
संयुक्त परामर्शदात्री आयोग:-
- द्विपक्षीय संबंधों की देखरेख और व्यापार, सुरक्षा और संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया।
आर्थिक और व्यापार संबंध
व्यापार समझौते:-
- दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत बांग्लादेश के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है।
सीमावर्ती हाट:-
- सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सीमावर्ती हाट के रूप में जाने जाने वाले पारंपरिक बाज़ारों की स्थापना की गई है।
विकास सहायता:-
- भारत ने रेलवे, सड़क और बिजली उत्पादन सहित बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए बांग्लादेश को महत्वपूर्ण ऋण और अनुदान दिया है।
सड़क और रेल संपर्क:-
- संपर्क बढ़ाने के लिए कई सड़क और रेल संपर्क फिर से स्थापित किए गए हैं।
- उल्लेखनीय परियोजनाओं में मैत्री एक्सप्रेस (ट्रेन सेवा) और कोलकाता और ढाका के बीच बस सेवाएँ शामिल हैं।
जलमार्ग और बंदरगाह:-
- व्यापार और माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए बंदरगाहों और नदी मार्गों के उपयोग पर समझौते।
सुरक्षा और रक्षा सहयोग
- सीमा प्रबंधन: अवैध प्रवास, तस्करी और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों को हल करने के लिए सीमा प्रबंधन पर सहयोग।
- रक्षा आदान-प्रदान: सैन्य सहयोग और सुरक्षा बढ़ाने के लिए नियमित रक्षा आदान-प्रदान और संयुक्त अभ्यास।
सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संबंध
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम: त्योहारों, कला प्रदर्शनियों और शैक्षणिक आदान-प्रदान सहित सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने की पहल।
- वीज़ा सुविधा: पर्यटन, शिक्षा और चिकित्सा यात्रा को बढ़ावा देने के लिए वीज़ा प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रयास।
प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ
- सीमा विवाद: हालांकि महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन कुछ सीमा विवाद और परिक्षेत्र विवादास्पद मुद्दे रहे हैं। 2015 में भूमि सीमा समझौते (LBA) ने इनमें से कई मुद्दों को सुलझाया।
- जल बंटवारा: नदी जल, विशेष रूप से तीस्ता नदी के बंटवारे पर विवाद द्विपक्षीय संबंधों में एक संवेदनशील विषय बना हुआ है।
- रोहिंग्या शरणार्थी संकट: म्यांमार से बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की आमद क्षेत्रीय स्थिरता के लिए निहितार्थ है, भारत ने संकट से निपटने में बांग्लादेश को समर्थन और सहायता की पेशकश की है।
व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) क्या है?
- व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) एक प्रकार का व्यापार समझौता है जो पारंपरिक मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) से परे है।
- इसमें वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं।
मुख्य विशेषताएँ:
- वस्तुओं में व्यापार: अधिकांश वस्तुओं पर टैरिफ में कमी या उन्मूलन।
- सेवाओं में व्यापार: सेवा क्षेत्रों में व्यापार का उदारीकरण, सीमा पार सेवाओं को सुगम बनाना।
- निवेश: निवेश को बढ़ावा देने और सुरक्षा देने के प्रावधान, निवेशकों का विश्वास बढ़ाना।
- आर्थिक सहयोग: आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग।
महत्व:
- CEPA का उद्देश्य भागीदार देशों के बीच अधिक खुला और सुरक्षित बाजार वातावरण बनाकर आर्थिक एकीकरण को गहरा करना है।
- इसे द्विपक्षीय व्यापार, निवेश प्रवाह और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे दोनों देशों के समग्र आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।
भारत-बांग्लादेश रणनीतिक भागीदारी
- ढाका के साथ नई दिल्ली की नई रणनीतिक भागीदारी को आकार देने वाली चार प्रमुख अनिवार्यताएँ
- बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य
- प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल बांग्लादेश की आर्थिक स्थिरता और विकास को समर्थन देने पर जोर देता है।
- यह क्षेत्रीय स्थिरता और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
बांग्लादेशियों की चिकित्सा आवश्यकताओं को संबोधित करना :-
- मेडिकल ई-वीज़ा सुविधा की शुरुआत का उद्देश्य भारत में चिकित्सा उपचार चाहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीज़ा प्रक्रिया को सरल और तेज़ करना है।
- 2023 में, लगभग 16 लाख वीज़ा जारी किए गए, जिनमें से 20-30% चिकित्सा उद्देश्यों के लिए थे।
भारत के पदचिह्न का विस्तार :-
- बांग्लादेश में राजनयिक उपस्थिति और रणनीतिक सहयोग बढ़ाकर, भारत का लक्ष्य अपने प्रभाव को बढ़ाना और क्षेत्र में बढ़ती चीनी उपस्थिति का मुकाबला करना है।
बीजिंग के प्रभाव को रोकना :-
- तीस्ता नदी जल-बंटवारा परियोजना और नए राजनयिक मिशन खोलने जैसी रणनीतिक पहलों का उद्देश्य बांग्लादेश में चीनी प्रभाव को कम करना है।
हस्ताक्षरित समझौते और नवीनीकृत समझौते
नए समझौते
- भारत और बांग्लादेश के अधिकारियों ने सात दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें शामिल हैं:
- डिजिटल साझेदारी
- हरित साझेदारी
- समुद्री सहयोग और नीली अर्थव्यवस्था
- अंतरिक्ष सहयोग
- रेलवे संपर्क
- समुद्र विज्ञान
- रक्षा और रणनीतिक संचालन अध्ययन
- नवीनीकृत समझौते
- स्वास्थ्य और चिकित्सा
- आपदा प्रबंधन
- मत्स्य पालन
भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग और संघर्ष के क्षेत्र
सहयोग के क्षेत्र
व्यापार और आर्थिक भागीदारी:
- भारत दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, और बांग्लादेश एशिया में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) का उद्देश्य इस संबंध को और बढ़ाना है।
संपर्क परियोजनाएँ:
- भारत-बांग्लादेश रेल लिंक, अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल और विभिन्न सड़क संपर्क परियोजनाओं जैसी पहलों का उद्देश्य व्यापार और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना है।
सुरक्षा और रक्षा सहयोग:
- दोनों देश आतंकवाद, सीमा प्रबंधन और रक्षा उत्पादन पर सहयोग करते हैं। वे नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं और खुफिया जानकारी साझा करते हैं।
सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान:
- छात्रवृत्ति, शैक्षणिक सहयोग और सांस्कृतिक कार्यक्रम दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करते हैं।
संघर्ष के क्षेत्र :
जल-बंटवारे के विवाद:
- तीस्ता नदी जल-बंटवारे के समझौते का समाधान नहीं हो पाया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो रहा है।
सीमा मुद्दे:
- अवैध अप्रवास, सीमा पार तस्करी और सीमा पर हत्या जैसे मुद्दे कभी-कभी संबंधों को खराब कर देते हैं।
व्यापार असंतुलन:
- बांग्लादेश ने व्यापार असंतुलन पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि भारत से आयात भारत को निर्यात से अधिक है।
- बांग्लादेश में बढ़ता चीनी प्रभाव: भारत के लिए एक नई चुनौती
बुनियादी ढांचे में निवेश:
- चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) ने बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज और विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा दिया है।
आर्थिक सहायता और ऋण:
- चीन ने बांग्लादेश को पर्याप्त आर्थिक सहायता और ऋण प्रदान किया है, जिससे देश की आर्थिक नीतियों और परियोजनाओं में उसका प्रभाव बढ़ा है।
रणनीतिक सैन्य सहयोग:
- चीन बांग्लादेश को सैन्य उपकरण और तकनीक की आपूर्ति कर रहा है, जो इस क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन को बदल सकता है।
भारत के लिए निहितार्थ:
- भारत को बांग्लादेश के साथ अपने आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक जुड़ाव को बढ़ाकर चीनी प्रभाव का मुकाबला करने की आवश्यकता है।
- सीईपीए जैसी पहल, राजनयिक मिशनों में वृद्धि और तीस्ता नदी संरक्षण जैसी रणनीतिक परियोजनाएँ इस दिशा में कदम हैं।
भारत के लिए बांग्लादेश का महत्व
रणनीतिक स्थान:
- बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए महत्वपूर्ण है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संपर्क को सुविधाजनक बनाती है।
आर्थिक महत्व:
- दक्षिण एशिया में भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में, बांग्लादेश क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सीईपीए से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को और बढ़ाने की उम्मीद है।
सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध:
- साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक बंधन लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करते हैं, जिससे सकारात्मक द्विपक्षीय संबंध को बढ़ावा मिलता है। 1971 के मुक्ति संग्राम की विरासत स्थायी मित्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
क्षेत्रीय स्थिरता:
- दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए एक स्थिर और समृद्ध बांग्लादेश आवश्यक है। आतंकवाद-रोधी, सीमा प्रबंधन और रक्षा पर बढ़ा हुआ सहयोग क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में मदद करता है।
