भारत का 2030 भूमि क्षरण तटस्थता (LDN) लक्ष्य

चर्चा में क्यों:- भारत को भूमि कटाव (स्ट्रीट कटाव) और बंजर भूमि (बैडलैंड्स) के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित करने के लिए एक प्रभावशाली भूमि प्रबंधन नीति की आवश्यकता है। हाल ही में वैज्ञानिक पत्रिका ‘नेचर’ में प्रकाशित 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की 77 ज़िले स्ट्रीट कटाव से प्रभावित हैं, जिनमें से 70 प्रतिशत पूर्वी और दक्षिणी भारत में स्थित हैं। 

भूमि क्षरण और कटाव: एक वैश्विक समस्या    

भूमि क्षरण पूरी दुनिया में एक गंभीर समस्या है। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन (UNCCD) के अनुसार, विश्व का 20 से 40 प्रतिशत भूमि क्षेत्र भूमि कटान से प्रभावित है।

संयुक्त राष्ट्र भूमि क्षरण द्वारा निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है: 

• “भूमि की जैविक या आर्थिक संरचना और रेखाचित्र में कमी या क्षति।”  
• इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पैनल (IPCC) के अनुसार, भूमि क्षरण का अर्थ है “भूमि की स्थिति में गिरावट, जिसके कारण जैविक संरचना में कमी या हानि होती है।”        

संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन (UNCCD) संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन (UNCCD) की स्थापना 1994 में की गई थी, जिसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण और सूखे से प्रभावित देशों में इन समस्याओं के प्रभाव को कम करना है। यह पर्यावरण और विकास को सतत भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।    मुख्य उद्देश्य: भूमि की रक्षा और पुनर्स्थापना करना।  मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभाव को कम करना। स्थायी भविष्य के लिए सुरक्षित, न्यायसंगत और अधिक टिकाऊ वातावरण सुनिश्चित करना। वर्तमान में, UNCCD के 197 पक्षकार हैं, जिनमें 196 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं।  इसका सचिवालय बॉन, जर्मनी में स्थित है।

भारत में स्ट्रीट कटाव

स्ट्रीट कटाव भूमि कटाव का एक प्रमुख कारण है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में स्ट्रीट कटाव के तीन प्रमुख प्रकार हैं: 

भारत में स्ट्रीट कटाव के प्रमुख प्रकार:

1. स्ट्रीट कटाव: भूमि की सतह पर गहरी और संकरी नालियों का जाल, जो मृदा के अपरदन को बढ़ाता है।
2. बंजर भूमि (Badlands): स्ट्रीट कटाव की लंबी अवधि के बाद उत्पन्न अत्यधिक क्षरित क्षेत्र, जो कृषि और वनस्पति के लिए अनुपयुक्त होते हैं।   
3. निर्मूल पहाड़ी ढलान (Denuded Hill Slopes):वनस्पति रहित पहाड़ी ढलान, जो मृदा अपरदन के प्रति संवेदनशील होते हैं और स्ट्रीट कटाव को बढ़ावा देते हैं।     

इन कटाव प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादकता में कमी, जल संसाधनों की हानि और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। स्ट्रीट कटाव की लम्बी अवधि के बाद प्रभावित क्षेत्र पूरी तरह से ‘बंजर भूमि’ में बदल जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय बंजारे भूमि कृषि संकट, जल संकट और किसानों को बढ़ावा दे रहा है, जिसके कारण पूरे क्षेत्र का पलायन हो सकता है।      

स्ट्रीट कटाव और बंजर भूमि का भारत में भौगोलिक विभाजन     

भारत में स्ट्रीट कटाव और बंजर भूमि की समस्याएँ भौगोलिक दृष्टिकोण से विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग रूप में प्रकट होती हैं। 

1.पश्चिमी भारत: बंजर भूमि की प्रमुखता      

पश्चिमी भारत में, विशेषकर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, बंजर भूमि की समस्या अधिक प्रचलित है। बंजर भूमि वह क्षेत्र होता है जहाँ मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। इसका मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:  

• मृदा अपरदन: पानी और हवा के कारण मिट्टी का कटाव, जिससे भूमि की उर्वरता घटती है।
• वनों की कटाई: वनस्पति आवरण की कमी से मृदा अपरदन बढ़ता है, जिससे भूमि बंजर होती है।
• अतिचारण: अधिक पशु चराई से भूमि की गुणवत्ता में गिरावट आती है।

इन कारकों के परिणामस्वरूप, पश्चिमी भारत में बंजर भूमि का विस्तार देखा गया है। 

2.पूर्वी भारत: स्ट्रीट कटाव की गंभीरता

पूर्वी भारत, विशेषकर बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के कुछ हिस्सों में, स्ट्रीट कटाव की समस्या अधिक गंभीर है। स्ट्रीट कटाव में पानी के बहाव से भूमि में गहरी नालियाँ बनती हैं, जिससे मृदा का तेजी से कटाव होता है। इसके प्रमुख कारण हैं:  

• अत्यधिक वर्षा: भारी बारिश से मिट्टी का कटाव बढ़ता है।   
• असंतुलित कृषि पद्धतियाँ: ढलान वाली भूमि पर अनुचित खेती से मृदा अपरदन होता है।
• वनस्पति आवरण की कमी: पेड़ों और झाड़ियों की अनुपस्थिति से मिट्टी का संरक्षण नहीं हो पाता।

इन कारणों से पूर्वी भारत में स्ट्रीट कटाव की समस्या बढ़ रही है, जिससे कृषि योग्य भूमि का नुकसान हो रहा है।    

स्ट्रीट कटाव से सबसे अधिक प्रभावित राज्य         

रिपोर्ट में 77 जिलों की पहचान की गई है, जहां स्ट्रीट कटव से गंभीर रूप से भूमि कटाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनसे सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं:   

• झारखंड – सड़क कटाव से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य
• छत्तीसगढ़
• मध्य प्रदेश
• राजस्थान  

विशेष रूप से, झारखंड को सड़क कटाव प्रबंधन के लिए राज्य में सबसे अधिक प्राथमिकता वाले के रूप में शामिल किया गया है। रिपोर्ट के लेखक जॉक डेक ने कहा कि भारत को एक प्रभावशाली भूमि प्रबंधन नीति की आवश्यकता है, जो सड़क कटाव और बंजर भूमि के बीच स्पष्ट अंतर को समझे और उनके सामाजिक और प्रभावों पर ध्यान दे। “यह आम धारणा है कि भारत की बंजर भूमि कटाव सबसे गंभीर रूप है, लेकिन हमारी जांच से पता चला है कि पूर्वी भारत में कटाव भूमि कटाव के लिए कहीं अधिक गंभीर बाधा है।” रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बंजर भूमि पर अव्यवस्थित योजनाओं, पर्यावरण और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।   

जलवायु परिवर्तन और भविष्य में स्ट्रीट कटाव की आबादी दर

• रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का कारण पिछले कई वर्षों से स्ट्रीट कटाव की दर पर है।
• भारी बारिश का असर (वर्षा की तीव्रता) स्ट्रीट कटाव से और अधिक गंभीर हो सकता है।
• भूमि कटाव प्रबंधन पर रोक के लिए भूमि कटाव प्रबंधन पर आधारित उद्यमों का निर्माण आवश्यक है।

स्ट्रीट कटाव के प्रबंधन के लिए समाधान

भारत में भूमि क्षरण की समस्याओं, विशेष रूप से स्ट्रीट कटाव और बंजर भूमि (Badlands), के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक सुसंगत और समग्र भूमि प्रबंधन नीति की आवश्यकता है। यह नीति इन दोनों समस्याओं के बीच स्पष्ट अंतर को समझते हुए उनके सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को संबोधित करने में सक्षम होनी चाहिए।

स्ट्रीट कटाव और बंजर भूमि: एक तुलनात्मक दृष्टिकोण

• आम धारणा के विपरीत कि बंजर भूमि भारत में भूमि क्षरण का सबसे गंभीर रूप है, हालिया अध्ययनों से पता चला है कि पूर्वी भारत में स्ट्रीट कटाव भूमि क्षरण के लिए कहीं अधिक गंभीर बाधा है। 
• स्ट्रीट कटाव के कारण कृषि योग्य भूमि की हानि, जल संसाधनों की कमी, और स्थानीय समुदायों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

बंजर भूमि पुनर्वास की चुनौतियाँ

• बंजर भूमि के पुनर्वास के लिए अव्यवस्थित या अपर्याप्त योजनाएँ पर्यावरण और समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। 
• उदाहरण के लिए, बिना उचित मूल्यांकन के वृक्षारोपण या भूमि उपयोग परिवर्तन से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, जिससे जैव विविधता की हानि और मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट हो सकती है। 

समग्र भूमि प्रबंधन नीति की आवश्यकता

इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, भारत को एक प्रभावशाली भूमि प्रबंधन नीति की आवश्यकता है जो निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित हो: 

• स्पष्ट वर्गीकरण और समझ: स्ट्रीट कटाव और बंजर भूमि के बीच स्पष्ट अंतर को समझना और उनकी विशेषताओं के अनुसार प्रबंधन रणनीतियाँ विकसित करना। 
• सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन: प्रत्येक समस्या के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का समग्र मूल्यांकन करना और उनके समाधान के लिए समावेशी दृष्टिकोण अपनाना।
• स्थानीय समुदायों की भागीदारी: भूमि प्रबंधन नीतियों में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, जिससे उनकी आवश्यकताओं और ज्ञान का समावेश हो सके।   
• वैज्ञानिक अनुसंधान और डेटा-संचालित निर्णय: वैज्ञानिक अनुसंधान और सटीक डेटा के आधार पर निर्णय लेना, जिससे प्रभावी और टिकाऊ समाधान विकसित किए जा सकें। 

इन उपायों के माध्यम से, भारत भूमि क्षरण की समस्याओं का प्रभावी समाधान कर सकता है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक कल्याण दोनों को सुनिश्चित किया जा सके।    

 

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में बंजर भूमि की समस्या मुख्यतः पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है।
2. वनों की कटाई और अतिचारण भूमि के बंजर होने के प्रमुख कारण हैं।
3. स्ट्रीट कटाव के परिणामस्वरूप भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

 

स्रोत – डाउन टू अर्थ