वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संधि वार्ता

वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संधि वार्ता

चर्चा में क्यों : 

दक्षिण कोरिया के बुसान में 25 नवंबर से 1 दिसंबर, 2024 तक प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर चर्चा के लिए INC-5 की बैठक आयोजित की गई।

UPSC पाठ्यक्रम: प्रारंभिक परीक्षा: राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ। मुख्य परीक्षा:  सामान्य अध्ययन III: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन।

 

संयुक्त राष्ट्र वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संधि क्या है?

यह संधि प्लास्टिक के संपूर्ण जीवनचक्र – उत्पादन और डिजाइन से लेकर निपटान तक को संबोधित करके प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा स्थापित करने का प्रयास करती है। 

इसका लक्ष्य प्लास्टिक कचरे से जुड़े पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रभावों को कम करना है।

संधि कब शुरू की गई थी?

मार्च 2022 में, नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA-5.2) के दौरान, 175 देशों के प्रतिनिधियों ने 2024 के अंत तक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता विकसित करने पर सहमति व्यक्त की।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए संकल्प 5/14 को अपनाया, जिसने कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि की नींव रखी।

संधि क्यों आवश्यक है?

प्लास्टिक प्रदूषण एक वैश्विक खतरा बन गया है, जो परिदृश्यों, जलमार्गों और महासागरों को दूषित कर रहा है, और वन्यजीवों और मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर रहा है। 

प्लास्टिक का उत्पादन और निपटान ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान देता है, जिससे जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है। 

वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन 2060 तक तीन गुना बढ़ने का अनुमान है, जिससे ये चुनौतियाँ और भी बढ़ जाएँगी।

वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन सालाना 400 मिलियन टन से अधिक है, जिसमें 36% सिंगल-यूज प्लास्टिक है। 

इस अपशिष्ट का लगभग 85% गलत तरीके से प्रबंधित किया जाता है, जिससे गंभीर पर्यावरण प्रदूषण होता है।

हर साल लगभग 11 मिलियन टन प्लास्टिक महासागरों में प्रवेश करता है, जो समुद्री जीवन को नुकसान पहुँचाता है और खाद्य श्रृंखला को दूषित करता है।

भारत की स्थिति क्या है?

सितंबर 2024 में नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण में भारत के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला गया है। 

शोध के अनुसार,  भारत का प्लास्टिक उत्सर्जन 9.3 मिलियन मीट्रिक टन है, जो विश्व के कुल उत्सर्जन का लगभग 20% है।

यह आंकड़ा भारत को नाइजीरिया (3.5 मिलियन मीट्रिक टन), इंडोनेशिया (3.4 मिलियन मीट्रिक टन) और चीन (2.8 मिलियन मीट्रिक टन) जैसे अन्य प्रमुख प्रदूषकों से आगे रखते हुए सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाता है।

संधि पर भारत की स्थिति

भारत पॉलिमर उत्पादन पर प्रतिबंधों का विरोध करता है, उन्हें UNEA 2022 संकल्प की सीमा से बाहर मानता है।

अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय सहायता।

स्थायी प्रणालियों को विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण।

सिंगल-यूज प्लास्टिक प्रतिबंध: 

भारत ने 2022 में सिंगल-यूज प्लास्टिक की 19 श्रेणियों पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन वैश्विक स्तर पर व्यावहारिक स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित विनियमों का समर्थन करता है।

अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC) सत्र:

इस संधि का मसौदा तैयार करने के लिए अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC) की स्थापना की गई थी, जिसका लक्ष्य 2024 के अंत तक इसे अंतिम रूप देना है। 

सत्र इस प्रकार हैं:

INC-1: पुंटा डेल एस्टे, उरुग्वे (28 नवंबर – 2 दिसंबर, 2022)

INC-2: पेरिस, फ्रांस (29 मई – 2 जून, 2023)

INC-3: नैरोबी, केन्या (13 – 19 नवंबर, 2023)

INC-4: ओटावा, कनाडा (23 – 29 अप्रैल, 2024)

INC-5: बुसान, दक्षिण कोरिया (25 नवंबर – 1 दिसंबर, 2024)

अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC) –5 का एजेंडा: 

इसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक वैश्विक संधि को अंतिम रूप देना है। 

अंतर-सरकारी वार्ता समिति ( INC-5) वार्ता के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दे

उत्पादन सीमा का विरोध: 

तेल और गैस संसाधनों से समृद्ध देशों ने, प्रमुख पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक उत्पादक देशों के साथ, प्लास्टिक उत्पादन को सीमित करने के प्रस्ताव का विरोध किया है।

उदाहरण के लिए, सऊदी अरब, ईरान, रूस, कजाकिस्तान, मिस्र, कुवैत, मलेशिया और भारत ने सख्त आदेशों का विरोध करते हुए, नवाचार आधारित अपशिष्ट प्रबंधन और टिकाऊ प्लास्टिक उपयोग रणनीतियों समर्थन किया है।

इसके विपरीत, रवांडा, पेरू और यूरोपीय संघ के सदस्यों जैसे देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तावित किए हैं। 

उदाहरण के लिए, रवांडा ने 2025 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग करते हुए 2040 तक 40% कमी लक्ष्य का सुझाव दिया है।

पुनर्चक्रण लक्ष्य:

 पुनर्चक्रण और पुनर्चक्रित सामग्री के उपयोग के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करना। 

सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध: 

सिंगल-यूज प्लास्टिक के उत्पादन, वितरण और उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए वैश्विक मानक बनाना।

सिंगल-यूज प्लास्टिक वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन का 36% हिस्सा है और अपनी कम पुनर्चक्रणीयता के कारण प्रदूषण में प्रमुख योगदानकर्ता है।

समन्वित प्रतिबंध सीमा पार प्रदूषण को रोकने में प्रभावी भूमिका निभाता है।

उदाहरण: 

यूरोपीय संघ का सिंगल-यूज प्लास्टिक निर्देश कॉटन बड्स और प्लेट जैसी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाता है, जो इस तरह के प्रतिबंधों की व्यवहार्यता को दर्शाता है।

पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन: 

वैश्विक पुनर्चक्रण अवसंरचना को बढ़ाना और अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना।

कई देशों में प्लास्टिक को कुशलतापूर्वक पुनर्चक्रित करने की क्षमता का अभाव है, जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण का फैलाव होता है।

पुनर्चक्रण को मजबूत करना चक्रीय अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करता है जहां प्लास्टिक को त्यागने के बजाय पुन: उपयोग किया जाता है।

उदाहरण: जापान ने प्लास्टिक की बोतलों के लिए 85% पुनर्चक्रण दर हासिल कर ली है, जो मजबूत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के प्रभाव को उजागर करता है।

संधि का वित्तपोषण: 

सार्वजनिक और निजी वित्तपोषण जुटाने पर असहमति बनी हुई है।

यूएनईपी के मसौदे में संधि के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निवेश को संरेखित करने का आह्वान किया गया है, लेकिन कार्यान्वयन रणनीतियों पर राष्ट्रों में मतभेद है।

INC-5 में  वैश्विक प्लास्टिक संधि तैयार करने की चुनौतियाँ : विकसित बनाम विकासशील देश  

विकसित देश कड़े नियमों की मांग करते हैं। विकासशील देश अपनी आर्थिक और सामाजिक बाधाओं के कारण लचीलेपन का अनुरोध करते हैं। 

प्रमुख प्लास्टिक उत्पादक निगम आर्थिक नुकसान का तर्क देकर सख्त नियमों का विरोध करती हैं। 

क्षेत्रीय क्षमताओं का सम्मान करते हुए वैश्विक अनुपालन सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

संधि वार्ता में प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादक देशों की भूमिका

पेट्रोकेमिकल उत्पादक प्लास्टिक उत्पादन के आर्थिक महत्व पर जोर देते हैं और प्रतिबंधों का विरोध करते हैं।

सऊदी अरब और ईरान उत्पादन सीमा से बेहतर रीसाइक्लिंग जैसे डाउनस्ट्रीम समाधानों का समर्थन करते हैं।

ये देश उत्पादन सीमाओं के विकल्प के रूप में उन्नत रीसाइक्लिंग तकनीकों को बढ़ावा देते हैं।

प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होते हैं, जिससे उनका उत्पादन तेल पर निर्भर देशों में एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि बन जाता है।

प्लास्टिक अपशिष्ट संबंधी चिंताएँ

बढ़ता प्लास्टिक उत्पादन:

वार्षिक वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन 2000 में 234 मिलियन टन से दोगुना होकर 2019 में 460 मिलियन टन हो गया।

एशिया उत्पादन में सबसे आगे (50%) है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका (19%) और यूरोप (15%) हैं।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक उत्पादन 2040 तक 700 मिलियन टन (OECD रिपोर्ट) तक पहुँचने का अनुमान है।

प्लास्टिक को विघटित होने में 20 से 500 साल लगते हैं, वैश्विक स्तर पर 10% से भी कम का पुनर्चक्रण किया जाता है।

प्लास्टिक कचरा उत्पादन 2050 तक 62% बढ़कर 400 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। 

पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव: 

प्लास्टिक कचरा नदियों और महासागरों में रिसता है, माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक में टूट जाता है, जिससे पानी, हवा और मिट्टी दूषित हो जाती है।

समुद्री, मीठे पानी और स्थलीय प्रजातियों को प्लास्टिक के अंतर्ग्रहण या उसमें उलझने के कारण गंभीर नुकसान का सामना करना पड़ता है।

स्वास्थ्य जोखिम:

प्लास्टिक में मौजूद रसायन अंतःस्रावी व्यवधान का कारण बनते हैं, जिससे निम्न बीमारियाँ होती हैं:

• कैंसर
• मधुमेह
• तंत्रिका संबंधी विकार
• प्रजनन संबंधी समस्याएँ ।

जलवायु परिवर्तन में योगदान

प्लास्टिक उत्पादन ने 2020 में वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में 3.6% का योगदान दिया, जिसमें जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन से 90% उत्सर्जन हुआ।

यदि कोई कदम नहीं उठाया गया तो 2050 तक उत्पादन से उत्सर्जन 20% तक बढ़ सकता है।

प्लास्टिक प्रदूषण और उपभोक्ता कंपनियां: 

वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संकट ने उपभोक्ता-सामना करने वाली कंपनियों के बीच व्यापक चर्चा को प्रेरित किया है, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक प्लास्टिक संधि के लिए व्यावसायिक गठबंधन का गठन हुआ है। 

प्रदूषण से निपटने के लिए, यूनिलीवर, पेप्सिको और वॉलमार्ट सहित 200 से अधिक कंपनियां कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि का समर्थन करती हैं।

उपभोक्ता-केंद्रित कंपनियों के प्रमुख दृष्टिकोण:

व्यापक उपायों के लिए समर्थन:

ये कंपनियाँ संधि का समर्थन करती हैं जो उत्पादन से लेकर निपटान तक प्लास्टिक के पूरे जीवनचक्र को शामिल करती है। 

वे कुछ प्लास्टिक के उत्पादन कैप, प्रतिबंध और चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने, पुन: उपयोग नीतियों, उत्पाद डिजाइन आवश्यकताओं, विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी और बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों का समर्थन करती हैं।

विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (EPR) को बढ़ावा देना:

गठबंधन EPR विनियमों के लिए सामान्य परिभाषाओं और प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर संग्रह, पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण के लिए लक्ष्यों और प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दायित्वों का आह्वान करता है।

पारदर्शिता और प्रकटीकरण के प्रति प्रतिबद्धता:

वर्ष 2023 में, यूनिलीवर और जॉनसन एंड जॉनसन सहित 3,000 से अधिक कंपनियों ने वैश्विक पर्यावरण प्रकटीकरण मंच, CDP के माध्यम से प्लास्टिक के अपने उत्पादन और उपयोग के बारे में जानकारी का खुलासा किया। 

इस कदम का उद्देश्य प्लास्टिक के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है।

कॉर्पोरेट पहल के उदाहरण:

नेस्ले:

वैश्विक प्लास्टिक संधि व्यापार गठबंधन के सह-अध्यक्ष के रूप में, नेस्ले प्लास्टिक प्रदूषण प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए उद्योग के लीडरों के साथ सहयोग करता है, तथा स्थिरता के लिए संधि की आवश्यकता पर बल देता है।

यूनिलीवर:

यूनिलीवर गठबंधन में सक्रिय रूप से भाग लेता है, महत्वाकांक्षी और प्रभावी संधि उपायों का समर्थन करता है। 

कंपनी सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसका लक्ष्य नवाचार उत्पाद डिजाइन और संधारणीय  प्रक्रियाओं के माध्यम से प्लास्टिक कचरे को कम करना है। 

अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों के संदर्भ में वैश्विक प्लास्टिक संधि के महत्व का मूल्यांकन

प्लास्टिक प्रदूषण को व्यापक रूप से संबोधित करने, मौजूदा पर्यावरणीय ढाँचों में अंतराल को कम करने और न्यायसंगत वैश्विक समाधान सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक प्लास्टिक संधि महत्वपूर्ण है।  

व्यापक विनियमन का अभाव : 

बेसल कन्वेंशन जैसे समझौते खतरनाक कचरे पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन प्लास्टिक प्रदूषण को व्यापक रूप से संबोधित करने में विफल रहते हैं।

एक संधि प्लास्टिक के पूरे जीवनचक्र को विनियमित कर सकती है – उत्पादन से लेकर अपशिष्ट निपटान तक।

उदाहरण: यह विकासशील देशों में प्लास्टिक कचरे के अवैध डंपिंग को रोकेगा, जैसा कि ई-कचरे और दक्षिण पूर्व एशिया को भेजे जाने वाले प्लास्टिक शिपमेंट के मामलों में उजागर किया गया था।

पेरिस समझौते के साथ एकीकरण: 

प्लास्टिक उत्पादन ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में योगदान देता है क्योंकि यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करता है।

प्लास्टिक उत्पादन को सीमित करने वाली संधि GHG उत्सर्जन को कम करने के पेरिस समझौते के लक्ष्य के अनुरूप है।

उदाहरण: वर्जिन प्लास्टिक से रिसाइकिल की गई सामग्री में बदलाव से उत्सर्जन में काफी कमी आ सकती है, जैसा कि यूरोपीय संघ की पहलों में देखा गया है।

जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) के लिए समर्थन

माइक्रोप्लास्टिक जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है, जिससे समुद्री और स्थलीय प्रजातियां प्रभावित होती हैं।

संधि पारिस्थितिकी तंत्र में प्लास्टिक प्रदूषण के फैलाव को संबोधित करके CBD को पूरक बना सकती है।

उदाहरण: प्लास्टिक कचरे को महासागरों में जाने से रोकना समुद्री कछुओं जैसी प्रजातियों को बचा सकता है, जो प्लास्टिक के मलबे को भोजन समझकर निगल लेते हैं।

सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना

रिसाइकिल करने योग्य और पुन: उपयोग करने योग्य सामग्रियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे वर्जिन प्लास्टिक पर निर्भरता कम होती है।

उदाहरण: जापान का उन्नत रीसाइक्लिंग मॉडल प्लास्टिक की बोतलों के लिए 85% से अधिक रीसाइक्लिंग दर प्राप्त करता है।

आगे की राह : 

प्लास्टिक उत्पादन में कमी और पुनर्चक्रण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक लक्ष्य स्थापित करना।

अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विकासशील देशों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता को बढ़ावा देना।

पुनर्नवीनीकृत और पुन: प्रयोज्य सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहित करते हुए, सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांतों पर जोर देना।

विश्व स्तर पर सिंगल-यूज प्लास्टिक और हानिकारक योजकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए सामंजस्यपूर्ण नियम विकसित करना।

पारदर्शी रिपोर्टिंग और विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR) को अपनाने के माध्यम से कॉर्पोरेट जवाबदेही को बढ़ाना।

सीमा पार प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करने के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करना।

टिकाऊ विकल्पों और उन्नत पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना।

 

स्रोत - डाउन टू अर्थ