प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS)
चर्चा में क्यों- 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत के प्रत्येक गांव और ब्लॉक में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) की स्थापना की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। इस पहल का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को मजबूत करना और जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है।
UPSC पाठ्यक्रम:
प्रारंभिक परीक्षा: आर्थिक और सामाजिक विकास
मुख्य परीक्षा: जीएस-II, जीएस-III: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; विकास प्रक्रियाएं और विकास उद्योग, आर्थिक विकास
प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) क्या हैं?
- प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) गाँव-स्तरीय सहकारी ऋण समितियाँ हैं जो भारत में तीन-स्तरीय सहकारी ऋण संरचना की नींव बनाती हैं।
- राज्य स्तर पर, संरचना का नेतृत्व राज्य सहकारी बैंक (SCB) करते हैं, उसके बाद जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB) होते हैं।
- प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) जमीनी स्तर पर काम करते हैं, सीधे किसानों से बातचीत करते हैं और उन्हें आवश्यक ऋण सुविधाएँ प्रदान करते हैं।
- ये समितियाँ सहकारी निकाय हैं जहाँ व्यक्तिगत किसान सदस्य होते हैं, और पदाधिकारियों का चुनाव उनके भीतर से किया जाता है।
- प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) किसानों को विभिन्न कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पकालिक और मध्यम अवधि के ऋण प्रदान करते हैं।
- समितियों का स्वामित्व और प्रबंधन सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो आमतौर पर स्थानीय किसान होते हैं।
संवैधानिक प्रावधान
सहकारी समितियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम, 2011 ने भारतीय संविधान में भाग IXB जोड़ा, जो सहकारी समितियों से संबंधित है।
संशोधन का उद्देश्य
- सहकारी समितियों को अधिक स्वायत्तता के साथ सशक्त बनाना।
- लोकतांत्रिक कामकाज और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ाना।
- सहकारी समितियों के भीतर जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार करना।
- भारत में सहकारी क्षेत्र का विकास, भारत में सहकारी आंदोलन 20वीं सदी की शुरुआत में किसानों को ऋण प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य से शुरू हुआ था।
- पिछले कुछ वर्षों में, इस आंदोलन का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों जैसे डेयरी, आवास, बैंकिंग और अन्य को शामिल करने के लिए हुआ है।
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ऐतिहासिक घटनाक्रम 1904: सहकारी ऋण समिति अधिनियम लागू किया गया। 1912: सहकारी समिति अधिनियम ने सहकारी समितियों के दायरे का विस्तार किया। 1950: राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम ने डेयरी सहकारी आंदोलन को बढ़ावा दिया। 2011: सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए 97वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। |
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा की गई प्रमुख घोषणाएँ
प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) और डेयरियों की स्थापना
- सहकारिता मंत्री ने 2 लाख ग्राम पंचायतों में 2 लाख डेयरियाँ और प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान की घोषणा की, जहाँ वर्तमान में ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं।
- यह पहल सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है कि कोई भी गाँव प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के बिना न रहे।
सहकारी बैंकों का उपयोग
- सहकारिता मंत्री ने सभी सहकारी समितियों से स्थानीय जिला और राज्य सहकारी बैंकों में बैंक खाते खोलने का आग्रह किया।
- इस कदम का उद्देश्य सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) भारत का शीर्ष विकास बैंक है जो कृषि और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।
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केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय
- केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना 2021 में भारत सरकार द्वारा की गई थी।
- इसका मुख्य विजन सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना और ‘सहकार से समृद्धि‘ की दृष्टि को साकार करना है।
- इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के लिए प्रशासनिक, कानूनी, और नीतिगत ढांचा प्रदान करना है, जिससे इन संस्थाओं को स्वायत्तता और पेशेवर प्रबंधन के साथ काम करने में मदद मिल सके।
उद्देश्य और कार्य
केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाना: सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता, पारदर्शिता, और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना।
नीतिगत समर्थन: सहकारी संस्थाओं के लिए उचित नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन।
शिक्षा और प्रशिक्षण: सहकारी संस्थाओं के सदस्यों और प्रबंधकों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
आर्थिक सहायता: सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान करना।
डिजिटलीकरण: सहकारी संस्थाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से उनकी कार्यक्षमता और पारदर्शिता में सुधार करना।
सहकारिता आंदोलन का विकास
भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ था।
इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे:
कृषि और ग्रामीण विकास: छोटे और सीमांत किसानों को सस्ती दरों पर ऋण प्रदान करना।
स्वावलंबन: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
सामाजिक एकता: ग्रामीण समुदायों में सामाजिक और आर्थिक एकता को प्रोत्साहित करना।
प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) का महत्व
प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे किसानों को ऋण प्रदान करती हैं, जिससे वे कृषि और संबंधित गतिविधियों में निवेश करने में सक्षम होते हैं।
प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) के महत्व में शामिल हैं:
वित्तीय समावेशन: प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) छोटे और सीमांत किसानों को ऋण प्रदान करते हैं, जिनकी पारंपरिक बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच नहीं हो सकती है। यह जमीनी स्तर पर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है।
कृषि विकास: समय पर और पर्याप्त ऋण प्रदान करके, प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) किसानों की कृषि उत्पादकता और आय के स्तर को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।
स्थानीय आर्थिक विकास: प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में योगदान करते हैं।
सहकारी आंदोलन के लिए समर्थन: सहकारी ऋण संरचना की आधारभूत इकाइयों के रूप में, प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) भारत में सहकारी आंदोलन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) से जुड़े मुद्दे और चुनौतियाँ
अपनी महत्ता के बावजूद, प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) को कई मुद्दों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:
अपर्याप्त वित्तीय संसाधन: कई प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) वित्तीय संसाधनों की कमी से पीड़ित हैं, जिससे किसानों को पर्याप्त ऋण प्रदान करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
खराब प्रबंधन: अपर्याप्त प्रशिक्षण और पेशेवर प्रबंधन की कमी के कारण अक्सर प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) का संचालन अक्षम हो जाता है।
राजनीतिक हस्तक्षेप: राजनीतिक प्रभाव प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) के भीतर लोकतांत्रिक कामकाज और निर्णय लेने की प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है।
तकनीकी सीमाएँ: आधुनिक तकनीक को सीमित रूप से अपनाने से प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) की परिचालन दक्षता और सेवा वितरण में बाधा आती है।
नियामक चुनौतियाँ: प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, विभिन्न नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन बोझिल हो सकता है।
प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें
भारत में प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए कई पहल की गई हैं:
वित्तीय सहायता: नाबार्ड प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) को उनकी ऋण देने की क्षमता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता और पुनर्वित्त प्रदान करता है।
क्षमता निर्माण: प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) के प्रबंधकीय कौशल और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं।
डिजिटलीकरण: पारदर्शिता, दक्षता और सेवा वितरण में सुधार के लिए पैक्स को डिजिटल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नाबार्ड द्वारा ई-शक्ति पहल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
नीतिगत सुधार: सरकार ने सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय शुरू किए हैं, जिसमें 97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम भी शामिल है, जिसका उद्देश्य सहकारी समितियों की स्वायत्तता और लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को बढ़ाना है।
अन्य योजनाओं के साथ एकीकरण: ग्रामीण विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) को विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ एकीकृत किया जा रहा है।
