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प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY): वित्तीय समावेशन का एक दशक |
चर्चा में क्यों- हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के 10 साल पूरे होने पर, प्रधानमंत्री ने इस योजना की “महत्वपूर्ण” उपलब्धि की सराहना की, जो “वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों, खासकर महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों को सम्मान देने में सर्वोपरि रही है”
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प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) क्या हैं?
प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) भारत सरकार द्वारा 28 अगस्त, 2014 को शुरू की गई एक प्रमुख वित्तीय समावेशन पहल है। PMJDY का प्राथमिक लक्ष्य बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना है, यह सुनिश्चित करना कि देश के हर घर, विशेष रूप से बिना बैंक वाले और वंचित वर्गों के लोगों को बुनियादी वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्राप्त हो।
प्रधानमंत्री जन धन योजना के उद्देश्य:
बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट (BSBA) खोलना: हर बिना बैंक वाले व्यक्ति को एक ऐसा नो-फ्रिल्स बैंक अकाउंट प्रदान करना, जिसमें न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की आवश्यकता के बिना जमा पर ब्याज मिलता है।
RuPay डेबिट कार्ड: खाताधारकों को RuPay डेबिट कार्ड जारी करना, जो दुर्घटना बीमा कवरेज के साथ आते हैं।
दुर्घटना बीमा कवर: RuPay डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करना, जिसे बाद में 28 अगस्त, 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया।
ओवरड्राफ्ट सुविधा: पात्र खाताधारकों को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करना।
सरकारी योजनाओं तक पहुँच: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), और अटल पेंशन योजना (APY) जैसी सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच को सुगम बनाना।
प्रधानमंत्री जन धन योजना के क्या लाभ हैं?
प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) ने लाखों बैंकिंग सेवाओं से वंचित व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करके भारत के वित्तीय परिदृश्य में परिवर्तनकारी बदलाव लाए हैं। यहाँ मुख्य लाभ दिए गए हैं:
वित्तीय समावेशन:
- 53 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले गए हैं, जिससे आबादी का एक बड़ा हिस्सा औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में आ गया है।
- वित्तीय समावेशन के माध्यम से 29.56 करोड़ महिला खाताधारकों को सशक्त बनाया गया है, जो कई देशों की आबादी से भी अधिक है।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT):
- जन धन, आधार, मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी के तहत PMJDY खातों को आधार और मोबाइल नंबरों से जोड़ा गया है, जिससे लाभार्थियों को सरकारी सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण आसान हो गया है, जिससे लीकेज और भ्रष्टाचार कम हुआ है।
- 2024 तक, इन खातों में 39 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष हस्तांतरण किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि सरकारी लाभ बिना बिचौलियों के इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुँचे।
सामाजिक सुरक्षा और बीमा कवरेज:
- PMJDY खाताधारकों को दुर्घटना बीमा कवर, जीवन बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और अटल पेंशन योजना (APY) जैसी पेंशन योजनाएं प्रदान की जाती हैं।
- दुर्घटना बीमा कवर के साथ रुपे डेबिट कार्ड की उपलब्धता ने लाखों कम आय वाले परिवारों को सुरक्षा प्रदान की है।
ग्रामीण और अर्ध-शहरी फोकस:
- लगभग 67% PMJJBY खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं, जो औपचारिक बैंकिंग के लाभों को महानगरीय क्षेत्रों से परे बढ़ाते हैं।
वित्तीय समावेशन क्या है?
वित्तीय समावेशन से तात्पर्य उचित और पारदर्शी तरीके से व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा आवश्यक उचित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया से है। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित और वंचित समुदायों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करके उन्हें सशक्त बनाना है।
वित्तीय समावेशन के मुख्य पहलू:
- यह सुनिश्चित करना कि हर किसी को, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, बैंकिंग, बीमा और ऋण जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुँच हो।
- बैंकिंग सेवाओं से वंचित आबादी के बीच बचत खाते, ऋण सुविधाएँ और बीमा जैसी वित्तीय सेवाओं के नियमित उपयोग को बढ़ावा देना।
- वित्तीय सेवाओं को सभी के लिए, विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों के लिए वहनीय और सुलभ बनाना।
वित्तीय समावेशन का महत्व
गरीबी और असमानता को कम करना
- वित्तीय समावेशन वित्तीय संसाधनों को सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाकर गरीबी और असमानता को कम करता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि वंचित और हाशिए पर रहने वाली आबादी के पास बचत खाते, ऋण और बीमा जैसी बुनियादी वित्तीय सेवाओं तक पहुँच हो।
- यह पहुँच व्यक्तियों और परिवारों को जोखिमों का प्रबंधन करने, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसायों में निवेश करने में मदद करती है, जिससे गरीबी का चक्र टूट जाता है।
- विश्व बैंक के अनुसार, वित्तीय समावेशन में गरीबों को आवश्यक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करके वैश्विक आय असमानता को कम करने की क्षमता है।
- भारत में, प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) जैसी पहलों ने गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
व्यक्तियों को सशक्त बनाना
- वित्तीय समावेशन व्यक्तियों को उनके पैसे का प्रबंधन और वृद्धि करने के लिए उपकरण देकर उन्हें सशक्त बनाता है।
- वित्तीय सेवाओं तक पहुँच लोगों को बचत, निवेश और ऋण तक पहुँच बनाने में सक्षम बनाती है, जो आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक हैं।
- यह सशक्तिकरण महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिन्हें अक्सर वित्तीय पहुँच में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- भारत में, 29.56 करोड़ महिलाओं को PMJDY के माध्यम से औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाया गया है, जो कई विकसित देशों की जनसंख्या से भी ज़्यादा है।
- मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से माइक्रोक्रेडिट की उपलब्धता ने 30 करोड़ से ज़्यादा छोटे उद्यमियों को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान की है, जिनमें से कई महिलाएँ हैं।
आर्थिक स्थिरता बढ़ाना
- वित्तीय समावेशन अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाकर और अनौपचारिक वित्तीय प्रणालियों पर निर्भरता को कम करके आर्थिक स्थिरता बढ़ाता है।
- जब अधिक लोग और व्यवसाय औपचारिक वित्तीय क्षेत्र में भाग लेते हैं, तो यह वित्तीय बाज़ारों की दक्षता को बढ़ाता है, संसाधनों के आवंटन में सुधार करता है और समग्र आर्थिक स्थिरता को बढ़ाता है।
- भारत में, वित्तीय समावेशन पहलों द्वारा अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण को काफ़ी बढ़ावा मिला है।
जन धन, आधार, मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी क्या है?
JAM ट्रिनिटी तीन प्रमुख घटकों के एकीकरण को संदर्भित करता है: जन धन खाते, आधार और मोबाइल। यह ढांचा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) को सक्षम करके और सरकारी सब्सिडी के वितरण में लीकेज को कम करके भारत की वित्तीय समावेशन रणनीति की रीढ़ बनाता है।
जन धन, आधार, मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी के घटक:
जन धन खाते: आधार परत के रूप में कार्य करते हैं, प्रत्येक नागरिक को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली तक पहुँच प्रदान करते हैं।
आधार: एक अद्वितीय बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली जो लाभार्थियों की सटीक पहचान सुनिश्चित करती है, धोखाधड़ी और दोहराव को कम करती है।
मोबाइल: मोबाइल फोन वास्तविक समय में संचार और लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे वित्तीय सेवाएँ अधिक सुलभ हो जाती हैं, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में।
जन धन, आधार, मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी का प्रभाव:
बिचौलियों का उन्मूलन:
- बैंक खातों को आधार और मोबाइल नंबरों से जोड़कर, जन धन, आधार, मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी ने सब्सिडी वितरण में बिचौलियों की भूमिका को काफी कम कर दिया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभ सीधे इच्छित लाभार्थियों तक पहुँचें।
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा:
- जन धन, आधार, मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी ने पूरे देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- 2024 तक, भारत दुनिया के वास्तविक समय के डिजिटल भुगतानों का 40% से अधिक हिस्सा है।
भारतीय बैंकिंग प्रणाली के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?
वित्तीय समावेशन की लागत का प्रबंधन:
- खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नो-फ्रिल्स खाते खोलने और बनाए रखने की लागत बैंकिंग संसाधनों पर दबाव डालती है।
- बैंकों को इन खातों की सेवा के लिए बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में निवेश करने की आवश्यकता है, जो तुरंत लाभदायक नहीं हो सकते हैं।
गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA) संकट:
- भारतीय बैंक, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, NPA के उच्च स्तर से जूझ रहे हैं, जो उनकी लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता को प्रभावित करते हैं।
- मार्च 2024 तक, बैंकिंग क्षेत्र के लिए सकल एनपीए अनुपात 6.8% था।
वित्तीय साक्षरता और जागरूकता:
- आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, वित्तीय साक्षरता का अभाव है।
- यह PMJDY जैसी पहलों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं के प्रभावी उपयोग को सीमित करता है।
अपर्याप्त ऋण पहुँच:
- बुनियादी बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता के बावजूद, संपार्श्विक की कमी और अनियमित आय धाराओं के कारण कई कम आय वाले परिवारों और छोटे व्यवसायों के लिए ऋण तक पहुँच एक चुनौती बनी हुई है।
प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा चुनौतियाँ:
- डिजिटल बैंकिंग पर बढ़ती निर्भरता साइबर सुरक्षा जोखिम पैदा करती है, बैंकों को ग्राहक डेटा की सुरक्षा और धोखाधड़ी को रोकने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों में निवेश करने की आवश्यकता होती है।
यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI) क्या है?
यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI) एक प्रस्तावित ढांचा है जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन के लाभों को ऋण पहुंच तक विस्तारित करना है। इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाकर ऋण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
ULI की मुख्य विशेषताएं:
JAM ट्रिनिटी के साथ एकीकरण: ULI क्रेडिट योग्यता का आकलन करने और कुशलतापूर्वक ऋण देने के लिए मौजूदा जन धन, आधार, मोबाइल (JAM) ढांचे का उपयोग करेगा।
डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम: ULI एक डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव करता है जो उधारकर्ताओं को ऋणदाताओं से जोड़ता है, जिससे पारंपरिक संपार्श्विक के बिना वंचित आबादी के लिए ऋण अधिक सुलभ हो जाता है।
वास्तविक समय में ऋण निर्णय: कई स्रोतों से डेटा का उपयोग करके, ULI वास्तविक समय में ऋण निर्णय लेने में सक्षम हो सकता है, जिससे ऋण स्वीकृति के लिए आवश्यक समय और कागजी कार्रवाई कम हो जाती है।
वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है?
प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY):
- जैसा कि पहले बताया गया है, PMJDY भारत की वित्तीय समावेशन रणनीति की आधारशिला रही है, जिसने लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाया है।
माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (MUDRA) योजना:
- 2015 में शुरू की गई, MUDRA योजना गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती है।
- 2024 तक, इस योजना ने 30 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है
डिजिटल इंडिया पहल:
- डिजिटल इंडिया अभियान का
