न्याय दिलाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की भूमिका

चर्चा में क्यों:- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उदय दुनिया भर के उद्योगों को बदल रहा है, और अपराध और आपराधिक न्याय पर इसका प्रभाव अपरिहार्य है। जैसे-जैसे राष्ट्र AI वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कानून प्रवर्तन और न्यायिक दक्षता के लिए AI का लाभ उठाना एक महत्वपूर्ण फोकस बन गया है। भारत को अपने विशाल कानूनी और कानून प्रवर्तन बुनियादी ढांचे के साथ, न्याय प्रणाली के भीतर दक्षता, पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाने के लिए AI को एकीकृत करना चाहिए।  

वैश्विक AI प्रतिस्पर्धा और इसका अपराध नियंत्रण पर प्रभाव         

1. AI की वैश्विक प्रतिस्पर्धा       

अमेरिका की $100 बिलियन स्टारगेट AI पहल

अमेरिकी सरकार ने $100 बिलियन स्टारगेट AI पहल की शुरुआत की है, जो उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान और अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। 

इसका उद्देश्य:    

• राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार करना।   
• साइबर सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करना।
• न्याय प्रणाली में AI का एकीकरण करना।  

चीन की सस्ती कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक: QWQ और DeepSeek

चीन अमेरिका को चुनौती देने के लिए लागत प्रभावी बड़े भाषा मॉडल (LLMs) जैसे QWQ और DeepSeek विकसित कर रहा है।  

चीन की यह रणनीति निम्नलिखित पर केंद्रित है:  

• स्वतंत्र AI अनुसंधान और विकास।
• सुरक्षा और निगरानी प्रणालियों में AI का उपयोग।
• वैश्विक तकनीकी प्रभुत्व स्थापित करना। 

2. AI और अपराध नियंत्रण

AI-संचालित साइबर अपराध में वृद्धि

AI के विकास से साइबर अपराध के तरीके अधिक जटिल होते जा रहे हैं। अपराधी अब निम्नलिखित तरीकों से AI का उपयोग कर रहे हैं: 

• डीप लर्निंग-आधारित साइबर धोखाधड़ी। 
• फर्जी पहचान निर्माण और पहचान की चोरी।
• डीपफेक तकनीक द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी और ब्लैकमेल।
• ऑटोमेटेड फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग अटैक। 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से अपराध नियंत्रण में सुधार

AI अपराधियों के लिए नए अवसर खोलता है, लेकिन यह कानूनी और न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने में भी मदद कर सकता है। AI द्वारा संचालित डिजिटल फॉरेंसिक्स, साइबर अपराध निगरानी, धोखाधड़ी की पहचान और अपराधों की भविष्यवाणी अपराध नियंत्रण में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं।

1. साइबर अपराध की भविष्यवाणी और पहचान

• AI डेटा विश्लेषण और पैटर्न डिटेक्शन तकनीकों का उपयोग करके संभावित साइबर अपराधों की पहचान कर सकता है।
• संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी: AI अल्गोरिदम सोशल मीडिया, डार्क वेब, और ट्रांजैक्शन डेटा का विश्लेषण कर संदिग्ध गतिविधियों को फ़्लैग कर सकते हैं।
• फिशिंग और मालवेयर हमलों की भविष्यवाणी: AI स्वचालित रूप से वेबसाइटों और ईमेल पैटर्न की जांच कर धोखाधड़ी वाले प्रयासों को पहचान सकता है।
• डेटा उल्लंघनों का शीघ्र पता लगाना: AI बड़ी मात्रा में डेटा को स्कैन करके सुरक्षा खतरों की जल्दी पहचान कर सकता है। 

2. डिजिटल फॉरेंसिक्स में AI का उपयोग

AI डिजिटल फॉरेंसिक्स में तेज़ी से उन्नति कर रहा है, जिससे डिजिटल अपराध स्थलों की जांच और डेटा पुनर्प्राप्ति तेज़ और अधिक सटीक हो गई है। 

• AI आधारित इमेज और वीडियो विश्लेषण: AI संदिग्ध वीडियो और छवियों को पहचानकर उनके फर्जी या छेड़छाड़ किए गए होने की संभावना का आकलन कर सकता है।
• AI-समर्थित डेटा रिकवरी: साइबर अपराधों की जांच में हैकर्स द्वारा हटाए गए डेटा को पुनर्प्राप्त करने के लिए AI टूल्स का उपयोग किया जा सकता है।
• डीपफेक पहचान तकनीक: AI उन वीडियो और ऑडियो को सत्यापित कर सकता है जो डिजिटल रूप से मॉडिफाई किए गए हो सकते हैं। 

3. ऑनलाइन धोखाधड़ी और घोटालों की पहचान

• AI-पावर्ड फिनटेक सुरक्षा और बैंकिंग धोखाधड़ी की रोकथाम: AI एल्गोरिदम बैंकिंग लेनदेन और वित्तीय डेटा को स्कैन कर सकते हैं, जिससे धोखाधड़ी को वास्तविक समय में पहचाना जा सकता है।
• AI-पावर्ड फ़्रॉड डिटेक्शन सिस्टम:AIअल्गोरिदम संदिग्ध पैटर्न को पहचान सकते हैं, जैसे कि असामान्य ट्रांजैक्शन गतिविधि। क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी को रोकने के लिए AI स्वचालित सतर्कता प्रणाली प्रदान करता है।  
• ब्लॉकचेन सिक्योरिटी और AI: AI को क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग में उपयोग किया जा सकता है, जिससे संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है।  

4. AI-पावर्ड मॉनिटरिंग टूल्स से अपराधियों पर नजर

• निगरानी और अपराध नियंत्रण के लिए AI आधारित सिस्टम
• सरकारी एजेंसियां CCTV कैमरों और निगरानी प्रणालियों में AI का उपयोग कर रही हैं ताकि अपराधियों की गतिविधियों को ट्रैक किया जा सके।
• फेस रिकग्निशन सिस्टम: AI-सक्षम पहचान प्रणाली अपराधियों की तस्वीरों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अपराध डेटाबेस से मिलान कर सकती हैं।
• स्मार्ट पुलिसिंग तकनीक: AI पुलिसिंग डेटा का विश्लेषण करके अपराध हॉटस्पॉट्स की पहचान कर सकता है, जिससे पुलिस गश्त और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली बेहतर हो सकती है।
• गोपनीय निगरानी टूल्स: AI ड्रोन और सेंसिंग तकनीक का उपयोग कर आतंकवादी गतिविधियों और संगठित अपराध की निगरानी कर सकता है। 

भारत को क्या कदम उठाने चाहिए?

1. AI नीति और साइबर सुरक्षा अधिनियम लागू करना

• भारत को एक राष्ट्रीय AI नीति और साइबर सुरक्षा कानून लागू करने की आवश्यकता है ताकि तकनीकी अपराधों पर नियंत्रण रखा जा सके। 
• AI और डेटा सुरक्षा अधिनियम: भारत में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (PDP Bill) 2019 और डिजिटल इंडिया अधिनियम पर काम हो रहा है, लेकिन एक समर्पित AI नियामक नीति आवश्यक है। 
• सरकार को साइबर सुरक्षा आर्किटेक्चर को मजबूत करने और साइबर अपराध प्रबंधन के लिए AI का उपयोग करने की जरूरत है।
• राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति (NCSS) 2021 का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2. AI-सक्षम पुलिसिंग और जांच प्रणाली अपनाना

• फेशियल रिकग्निशन और अपराध विश्लेषण: भारत के कई राज्य पहले से फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) को अपनाने की योजना बना रहे हैं।
• अपराध पूर्वानुमान और डाटा एनालिटिक्स: AI आधारित प्रेडिक्टिव पुलिसिंग का उपयोग अपराध रोकथाम और बेहतर निगरानी के लिए किया जा सकता है।
• साइबर अपराधों की जांच में ऑटोमेशन: भारत की सेंट्रल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) पहले से AI-संचालित साइबर अपराध प्रबंधन प्रणाली विकसित कर रही है।

3. AI अनुसंधान और शिक्षा में निवेश बढ़ाना

AI रिसर्च सेंटर और स्टार्टअप्स को समर्थन:   

• भारत सरकार NITI Aayog के माध्यम से AI अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है।
• INDIAai इनिशिएटिव भारतीय AI स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने का एक बड़ा कदम है। 

AI शिक्षा और कौशल विकास:

• AI और मशीन लर्निंग कोर्स विश्वविद्यालयों और टेक्निकल संस्थानों में अनिवार्य रूप से जोड़े जाने चाहिए।
• IITs और IIITs जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) की स्थापना।

4. न्यायिक प्रक्रियाओं में AI-आधारित स्वचालन लागू करना

• AI-सक्षम कोर्ट ट्रांसक्रिप्शन: कोर्ट की सुनवाई को स्वचालित रूप से ट्रांसक्राइब करने के लिए AI का उपयोग किया जा सकता है।
• केस प्रबंधन प्रणाली में सुधार: AI आधारित केस ट्रैकिंग सिस्टम को अपनाने से न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज किया जा सकता है।
• जमानत और सजा निर्धारण में AI का उपयोग: AI सिस्टम पूर्व मामलों का विश्लेषण करके जमानत और सजा निर्धारण में सहायता कर सकते हैं।

अपराध रोकथाम और कानून प्रवर्तन में AI

1. पुलिस दक्षता में वृद्धि

• शिकायत पंजीकरण और जांच निगरानी: AI-संचालित स्वचालन केस पंजीकरण में सुधार कर सकता है, जांच प्रगति को ट्रैक कर सकता है और दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए आवश्यक कदम सुझा सकता है।
• पूर्वानुमानित पुलिसिंग: AI बेहतर अपराध रोकथाम के लिए पूर्वानुमानित मॉडल विकसित करने के लिए अपराध स्थान डेटा, गश्त पैटर्न और अपराधी मार्गों का विश्लेषण कर सकता है।
• डेटा विश्लेषण और पर्यवेक्षण: जिला मुख्यालयों पर, AI विभिन्न स्रोतों (स्प्रेडशीट, चित्र, ऑडियो रिकॉर्डिंग) से डेटा को एकत्रित करने और उसका विश्लेषण करने में सहायता कर सकता है, जिससे पुलिस पर्यवेक्षण अधिक कुशल हो जाता है।
• कार्यबल अनुकूलन: AI अपराध नियंत्रण और कार्मिक डेटा का प्रबंधन करके प्रशासनिक कार्यभार को कम कर सकता है, जिससे अधिकारी कानून प्रवर्तन, जांच और सार्वजनिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 

2. स्मार्ट पुलिसिंग और AI एकीकरण

भारत की स्मार्ट पुलिसिंग (रणनीतिक, सावधानीपूर्वक, अनुकूलनीय, विश्वसनीय और पारदर्शी पुलिसिंग) पहल को AI कार्यान्वयन से काफी लाभ हो सकता है: 

• रणनीतिक निर्णय लेना: AI विशाल डेटा सेट की व्याख्या करता है और मानव क्षमता से परे अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
• त्रुटि में कमी: AI व्यवस्थित रूप से जानकारी को फ़िल्टर और सत्यापित कर सकता है, जिससे जांच संबंधी त्रुटियां कम हो जाती हैं।
• पारदर्शिता में वृद्धि: AI अंतर-एजेंसी सहयोग की सुविधा देता है, जिससे कानून प्रवर्तन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता में सुधार होता है।     

न्यायिक प्रणाली में AI: केस बैकलॉग से निपटना

1. केस बैकलॉग संकट को संबोधित करना

• भारत की न्यायपालिका 50 मिलियन से अधिक लंबित मामलों के बैकलॉग का सामना कर रही है, जो न्याय में देरी के कारण कानून के शासन को खतरे में डाल रहा है।
• न्यायालयों और कर्मियों की संख्या बढ़ाना एक मौजूदा रणनीति है, लेकिन वित्तीय और तार्किक बाधाओं के कारण इसमें सीमित सफलता मिली है। 
• AI एक अधिक कुशल विकल्प प्रदान करता है।

2. न्यायपालिका के लिए AI-संचालित समाधान

• AI-संचालित प्रतिलेखन: न्यायालय कार्यवाही के प्रतिलेखन को स्वचालित करने से मामले की सुनवाई में तेज़ी आ सकती है।
• दस्तावेज़ प्रबंधन और धोखाधड़ी का पता लगाना: AI केस फ़ाइलों को संग्रहीत, एक्सेस और विश्लेषण कर सकता है, विसंगतियों को चिह्नित कर सकता है और धोखाधड़ी का पता लगा सकता है, जिससे देरी कम हो सकती है।
• मिसाल विश्लेषण और कानूनी शोध: AI पिछले निर्णयों की तुलना कर सकता है, केस की मिसालों का आकलन कर सकता है और शोध और निर्णय लेने में न्यायाधीशों की सहायता कर सकता है।
• न्यायिक कार्यभार पर्यवेक्षण: उच्च न्यायालय AI का उपयोग करके निचली अदालतों के कार्यभार की निगरानी कर सकते हैं, जिससे संतुलित केस वितरण सुनिश्चित हो सके।  

AI एकीकरण के लिए नीतिगत सिफारिशें

न्याय वितरण में AI की क्षमता को अधिकतम करने के लिए, भारत को एक संरचित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए:

• AI न्याय कार्य बल की स्थापना करना: सरकार द्वारा नियुक्त कार्य बल को कानून प्रवर्तन और न्यायपालिका में AI की तैनाती का अध्ययन और सिफारिश करनी चाहिए।
• कानून प्रवर्तन में राष्ट्रव्यापी AI रोलआउट: AI-संचालित पहलों को पुलिस स्टेशनों, जिला और राज्य स्तरों पर पायलट किया जाना चाहिए। 
• कानूनी और पुलिस कर्मियों के लिए व्यापक AI प्रशिक्षण: अधिकारियों और न्यायिक कर्मचारियों को AI-संचालित उपकरणों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए AI साक्षरता से लैस होना चाहिए।  

 

स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस