नया आयकर विधेयक 2025
चर्चा में क्यों:- भारत सरकार ने 2025 के लिए नया आयकर विधेयक तैयार किया है, जिसे संसद में पेश किया जाएगा। यह विधेयक मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा और आसान भाषा, सरलीकृत प्रावधानों, अनावश्यक शर्तों को हटाने और ‘टैक्स ईयर’ (कर वर्ष) की नई अवधारणा को पेश करेगा। हालांकि, यह विधेयक किसी बड़े ढांचागत परिवर्तन को शामिल नहीं करता, बल्कि इसे सरल और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक कदम बताया जा रहा है।
नए आयकर विधेयक 2025 की प्रमुख विशेषताएँ
1. ‘टैक्स ईयर’ की नई अवधारणा
- नया विधेयक ‘आकलन वर्ष’ (Assessment Year) को हटाकर ‘टैक्स ईयर’ (Tax Year) की अवधारणा पेश करता है।
- ‘टैक्स ईयर’ प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से शुरू होगा और अगले वर्ष 31 मार्च तक चलेगा।
- यदि कोई नया व्यवसाय शुरू किया जाता है, तो उसका टैक्स ईयर उसके स्थापना की तारीख से लेकर उस वित्तीय वर्ष के अंत तक माना जाएगा।
2. मूल संरचना में कोई बड़ा बदलाव नहीं
- विशेषज्ञों के अनुसार, यह विधेयक मौजूदा कर प्रणाली को अधिक सुगम और स्पष्ट बनाने के लिए एक सरलीकरण प्रयास है।
- कर दंड (Penalties) और अनुपालन (Compliance) में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।
- यह 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है।
3. आभासी डिजिटल संपत्तियों को ‘संपत्ति’ में शामिल किया गया
- क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों को ‘पूंजीगत संपत्ति’ (Capital Asset) के रूप में परिभाषित किया गया है।
- अब इसे भूमि, भवन, शेयर, प्रतिभूतियाँ (Securities), सोना, आभूषण, पुरातात्त्विक संग्रह, चित्रकला, मूर्तियाँ आदि के साथ रखा गया है।
4. सभी कर प्रावधानों को तालिकाबद्ध किया गया
- कर कटौती स्रोत (TDS) से संबंधित प्रावधानों, संभावित कराधान दरों (Presumptive Taxation Rates), कर आकलन की समय-सीमा आदि को तालिकाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- इससे करदाताओं के लिए कानून को समझना आसान होगा।
5. विवाद समाधान पैनल को स्पष्ट दिशा-निर्देश
- अब DRP के तहत निर्णय लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
- पहले के कानून में इस प्रक्रिया की सुस्पष्ट व्याख्या नहीं थी।
6. मौजूदा आयकर अधिनियम के पुराने प्रावधान हटाए गए
- सेक्शन 54E को हटाया गया, जो अप्रैल 1992 से पहले की पूंजीगत संपत्ति की बिक्री पर कर छूट प्रदान करता था।
- पुराने कर कटौती प्रावधानों को संगठित और अद्यतन किया गया है।
- कई अप्रचलित छूटों को समाप्त कर दिया गया है।
7. पुरानी कर प्रणाली को बनाए रखा गया
- नए और पुराने कर ढांचे को एक साथ रखा गया है, जिससे करदाताओं के पास कराधान विकल्प उपलब्ध रहेगा।
- सरकार दोहरी कर संरचना को जारी रखने की योजना बना रही है।
‘टैक्स ईयर’ बनाम ‘आकलन वर्ष’
1.मौजूदा व्यवस्था:
- वर्तमान में, आयकर आकलन वर्ष का उपयोग किया जाता है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की आय का आकलन किया जाता है।
- उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय को आकलन वर्ष 2025-26 में आँका जाएगा।
2. नए विधेयक के अनुसार:
- अब कर वर्ष (Tax Year) लागू होगा, जिसका संबंध कर अर्जित करने की अवधि से होगा।
- इससे कर रिपोर्टिंग प्रक्रिया अधिक लचीली हो सकती है और करदाताओं के लिए नियम सरल बन सकते हैं।
3. सरलीकरण और संक्षिप्तीकरण के लाभ
- 823 पन्नों से घटकर 622 पन्नों का विधेयक तैयार किया गया है।
- पहले अधिनियम में 298 धाराएँ (Sections) थीं, जिन्हें 536 क्लॉज (Clauses) में विस्तारित किया गया है।
- शेड्यूल की संख्या 14 से बढ़कर 16 कर दी गई है।
- अनावश्यक कानूनी शब्दों जैसे “Notwithstanding” को “Irrespective of anything” से बदला गया है।
4. व्यापार करने में आसानी
- आयकर अधिनियम में कम क्रॉस-रेफरेंस होंगे, जिससे करदाताओं को हर बार अन्य सेक्शनों या नियमों को देखने की जरूरत नहीं होगी।
- वेबसाइट्स और पोर्टल्स पर कर दाखिल करना (E-Filing) अधिक सहज और सरल होगा।
- टैक्स स्लैब और कटौतियों को समेकित किया गया है, जिससे व्यवसायों को कर योजना बनाने में सहूलियत होगी।
नए विधेयक से उत्पन्न चुनौतियाँ
टैक्स ईयर की नई अवधारणा:यह बदलाव करदाताओं को नए प्रारूप में ढलने के लिए समय की आवश्यकता देगा। नए मॉडल में डेटा रिपोर्टिंग और कर संग्रह की प्रक्रिया बदल सकती है।
डिजिटल संपत्तियों पर कराधान:क्रिप्टोकरेंसी और अन्य आभासी संपत्तियों के कराधान पर स्पष्ट दिशा-निर्देशों की आवश्यकता होगी।
पुराने कानूनों से सामंजस्य:नए विधेयक के तहत कुछ प्रावधानों को दोबारा स्पष्ट करने की जरूरत होगी, ताकि भ्रम की स्थिति न बने।
अंतरराष्ट्रीय कर प्रणाली से तुलना
भारत में प्रस्तावित टैक्स ईयर मॉडल को कई देशों की कर प्रणाली के साथ तुलना किया जा सकता है:
- संयुक्त राज्य अमेरिका (USA): वहाँ कैलेंडर वर्ष (जनवरी-दिसंबर) के आधार पर कर प्रणाली है।
- यूनाइटेड किंगडम (UK): वित्तीय वर्ष 6 अप्रैल से शुरू होता है।
- ऑस्ट्रेलिया: कर वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है।
भारत का नया मॉडल अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अधिक लचीला और आर्थिक गतिविधि-आधारित हो सकता है।
आगे की राह: नया आयकर विधेयक 2025 के सफल कार्यान्वयन के लिए रणनीति
1. सरकार का उद्देश्य और दृष्टिकोण
- नए आयकर विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य आयकर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाना है।
- यह विधेयक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 को प्रतिस्थापित करेगा, जो पिछले 60 वर्षों में कई बार संशोधित हुआ था।
- सरकार का ध्यान इस विधेयक को लागू करने के बाद करदाताओं की कठिनाइयों को कम करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने पर रहेगा।
2. विधेयक के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम
i) करदाताओं को नई प्रणाली से अवगत कराना
- विधेयक लागू होने के बाद, करदाताओं को नई कर प्रणाली को समझने में समय लगेगा।
- इसलिए, सरकार को करदाता शिक्षा कार्यक्रमों को लागू करना होगा। इसमें शामिल हो सकते हैं:
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर गाइडलाइंस: करदाताओं के लिए स्टेप-बाय-स्टेप निर्देश।
- सेमिनार और वेबिनार: कर पेशेवरों, CA और कंपनियों के लिए विशेष प्रशिक्षण।
- सरल भाषा में कर मैनुअल: करदाताओं के लिए सरल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आयकर गाइड प्रकाशित करना।
ii) तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन
- आयकर पोर्टल को उन्नत करना, जिससे करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में कोई कठिनाई न हो।
- AI-आधारित हेल्पडेस्क बनाना, जो करदाताओं के सवालों के उत्तर तेजी से दे सके।
- ऑनलाइन कर कैलकुलेटर और प्रभावी मोबाइल एप्लिकेशन उपलब्ध कराना।
iii) कर अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण
- नई कर प्रणाली पर आईटी अधिकारियों को प्रशिक्षित करना।
- ऑनलाइन हेल्पडेस्क में अधिक कर्मियों की नियुक्ति, ताकि करदाताओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान हो।
3. करदाताओं के लिए चुनौतियाँ और सरकार की जिम्मेदारी
i) कर अनुपालन (Tax Compliance) को सरल बनाना
- नए विधेयक के तहत, सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि:
- करदाता आसानी से अपनी आय की गणना कर सकें।
- TDS, टैक्स स्लैब और कटौतियों (Deductions) की जानकारी स्पष्ट हो।
ii) MSME और छोटे व्यापारियों के लिए विशेष नीति
- छोटे और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए विशेष कर प्रावधान और छूट दी जानी चाहिए।
- छोटे व्यापारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टैक्स फाइलिंग सिखाने के लिए विशेष अभियान चलाने की जरूरत है।
iii) विवाद समाधान प्रक्रिया को सरल बनाना
- नए विधेयक में विवाद समाधान पैनल (DRP) को मजबूत किया गया है।
- सरकार को कर विवादों को तेजी से हल करने के लिए अधिक सक्षम मध्यस्थता प्रणाली विकसित करनी होगी।
4. करदाताओं, विशेषज्ञों और सरकार के बीच सहयोग और संवाद
नए आयकर विधेयक 2025 को प्रभावी बनाने के लिए सरकार को विशेषज्ञों, उद्योग संघों, कर पेशेवरों और आम करदाताओं के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना होगा।
i) सार्वजनिक सुझावों को शामिल करना
सरकार को चाहिए कि वह:
- करदाताओं से फीडबैक ले और आवश्यक संशोधनों को लागू करे।
- कर विशेषज्ञों और उद्योग संघों से चर्चा कर समय-समय पर नीतियों में सुधार करे।
ii) एक मजबूत करदाता समर्थन प्रणाली बनाना
- टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर और चैटबॉट्स का विस्तार किया जाए।
- राज्य स्तर पर कर सहायता केंद्रों की स्थापना, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी नए कानून को आसानी से समझ सकें।
5. नए विधेयक के दीर्घकालिक प्रभाव
i) कर प्रणाली में पारदर्शिता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
- सरल कर प्रणाली से व्यवसाय करने में आसानी होगी।
- विदेशी निवेशकों और स्टार्टअप्स के लिए भारत में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
ii) कर संग्रहण में वृद्धि
- डिजिटल कराधान प्रणाली से कर चोरी पर अंकुश लगेगा।
- सरकार का राजस्व बढ़ेगा, जिससे बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं के लिए अधिक धन उपलब्ध होगा।
iii) भारत की कर प्रणाली का वैश्विक मानकीकरण
- नया ‘टैक्स ईयर‘ मॉडल कई देशों के अनुरूप होगा, जिससे वैश्विक व्यापार में तालमेल बढ़ेगा।
