जलवायु-अनुकूल कृषि के लिए सरकार की योजना       

चर्चा में क्यों- केंद्र सरकार जलवायु-संवेदनशील जिलों में स्थित 50,000 गांवों में जलवायु-अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा का अनावरण करने की योजना बना रही है। यह पहल जलवायु-अनुकूल कृषि पर एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उनके 100-दिवसीय एजेंडे के हिस्से के रूप में लॉन्च किया जाना है।    

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जलवायु-अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय कार्यक्रम

यह पहल जलवायु-अनुकूल कृषि पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 100-दिवसीय एजेंडे के हिस्से के रूप में शुरू करने की योजना बना रहा है।  

कार्यक्रम के प्रमुख घटक  

• किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करना जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है, जिससे जल संसाधनों का संरक्षण होता है।
• दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय जल स्रोतों को संरक्षित और प्रबंधित करने की रणनीतियों को लागू करना। 
• मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए उर्वरकों के कुशल और संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करना। 

गाँवों और जिलों का चयन  

• अधिकारी 310 जिलों से 50,000 गाँवों का चयन करेंगे, जिन्हें जलवायु के लिहाज से संवेदनशील के रूप में पहचाना गया है।
• ये जिले 27 राज्यों में विस्तारित हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा (48) जिले हैं, उसके बाद राजस्थान (27) है।

जलवायु-अनुकूल कृषि क्या है?   

• जलवायु-अनुकूल कृषि से तात्पर्य उन कृषि पद्धतियों से है, जिन्हें विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने और उन्हें कम करने के लिए तैयार किया गया है। 
• ये पद्धतियाँ स्थायी खाद्य उत्पादन सुनिश्चित करने, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को संरक्षित करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद करती हैं।
• इसका लक्ष्य कृषि प्रणालियों को चरम मौसम की घटनाओं, बदलती जलवायु परिस्थितियों और अन्य जलवायु-संबंधी चुनौतियों के प्रति अधिक लचीला बनाना है।

जलवायु-अनुकूल क्षेत्र कौन से हैं?  

• जलवायु-संवेदनशील क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। 
• ये क्षेत्र अक्सर सूखा, बाढ़ और चक्रवात जैसी चरम मौसम की घटनाओं का अनेक बार और अधिक तीव्रता से सामना करते हैं। 
• इन क्षेत्रों की भेद्यता भौगोलिक स्थिति, सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और मौजूदा कृषि पद्धतियों जैसे कारकों द्वारा निर्धारित होती है।

कृषि क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ 

भारत में कृषि क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो उत्पादकता और स्थिरता को प्रभावित करती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं:   

• भारतीय कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानसून की बारिश पर निर्भर है, जिससे सूखे के दौरान यह असुरक्षित हो जाता है।   
• सिंचाई के लिए भूजल के अत्यधिक दोहन से कई क्षेत्रों में भूजल स्तर में भारी कमी आई है।
• रासायनिक उर्वरकों के लंबे समय तक उपयोग से मृदा क्षरण और उर्वरता में कमी आई है।
• असंवहनीय कृषि पद्धतियों ने मृदा क्षरण में योगदान दिया है, जिससे फसल की पैदावार प्रभावित हुई है। 
• भंडारण और परिवहन सुविधाओं सहित खराब बुनियादी ढाँचा किसानों के लिए बाजार तक पहुँच को सीमित करता है। 
• बाजार में उतार-चढ़ाव और उचित बाजार संबंधों की कमी के कारण किसानों को अक्सर मूल्य अस्थिरता का सामना करना पड़ता है।   
• बाढ़ और सूखे जैसी चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति ने कृषि गतिविधियों को बाधित किया है।
• बढ़ते तापमान ने फसल विकास चक्र और उत्पादकता को प्रभावित किया है।  

कृषि उत्पादकता पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

उपज में कमी:

उच्च तापमान: उच्च तापमान फसलों में गर्मी के तनाव को जन्म दे सकता है, जिससे उपज कम हो सकती है।

कीट और रोग प्रकोप: जलवायु परिस्थितियों में बदलाव के कारण कीट और रोग प्रकोप बढ़ गए हैं, जिससे फसल स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। 

पानी की उपलब्धता:

बदले हुए वर्षा पैटर्न: वर्षा पैटर्न में बदलाव के कारण फसलों के लिए महत्वपूर्ण विकास अवधि के दौरान पानी की कमी हो गई है।

सूखा और बाढ़: सूखे और बाढ़ की बढ़ती आवृत्ति ने रोपण और कटाई चक्र को बाधित कर दिया है।

मृदा स्वास्थ्य:

मृदा अपरदन: चरम मौसमी घटनाओं ने मृदा अपरदन को तेज कर दिया है, जिससे कृषि योग्य भूमि का नुकसान हुआ है।

पोषक तत्वों की कमी: जलवायु परिवर्तन ने आवश्यक मृदा पोषक तत्वों की कमी में योगदान दिया है, जिससे फसल की गुणवत्ता प्रभावित हुई है।

कृषि चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकारी पहल

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY): 

उद्देश्य: सूक्ष्म सिंचाई और जल संरक्षण के माध्यम से खेत पर पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना।

प्रभाव: सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता में वृद्धि और फसल उत्पादकता में वृद्धि।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना:

उद्देश्य: किसानों को मृदा पोषक तत्वों की स्थिति और पोषक तत्वों की उचित खुराक के लिए सिफारिशों के बारे में जानकारी के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना।

प्रभाव: मृदा उर्वरता प्रबंधन में सुधार और इनपुट लागत में कमी।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ENAM): 

उद्देश्य: मौजूदा कृषि उपज बाजार समितियों (APMCs) को एकीकृत करके कृषि वस्तुओं के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाना। 

प्रभाव: किसानों के लिए बाजार तक पहुंच और मूल्य खोज में वृद्धि।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): 

उद्देश्य: प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल की विफलता के खिलाफ किसानों को व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करना।

प्रभाव: किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा और जोखिम शमन। 

भविष्य की दिशाएँ  

स्वैच्छिक कार्बन बाज़ार परियोजना  

• जलवायु-अनुकूल कृषि ढाँचे के अलावा, कृषि मंत्रालय स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए एक स्वैच्छिक कार्बन बाज़ार परियोजना शुरू करने की योजना बना रहा है।
• इस परियोजना का उद्देश्य किसानों को पर्यावरण-अनुकूल तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।  

जलवायु-अनुकूल कृषि के लिए सरकार की योजना SDG लक्ष्यों से कैसे जुड़ी हुई है 

केंद्र सरकार जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के साथ संरेखित है। 

जलवायु अनुकूल कृषि को SDG लक्ष्यों से जोड़ना 

सतत विकास लक्ष्य (SDG) संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक समूह है, जो गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण क्षरण, शांति और न्याय सहित वैश्विक चुनौतियों की एक श्रृंखला को संबोधित करने के लिए स्थापित किए गए हैं। 

जलवायु-अनुकूल कृषि के लिए सरकार की योजना इनमें से कई लक्ष्यों के साथ संरेखित है, विशेष रूप से:

SDG 2: भूख से मुक्ति 

• भूख को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना, और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना।
• जलवायु अनुकूल फसलों को बढ़ावा देना खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है और चरम मौसम की घटनाओं के कारण फसल विफलता के जोखिम को कम करता है।

SDG 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता

• सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और संधारणीय प्रबंधन सुनिश्चित करना।
• कृषि में कुशल जल उपयोग और संरक्षण प्रथाएँ जल संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन में योगदान करती हैं। 

SDG 12: जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन

• संधारणीय उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना।
• कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देना और उर्वरक उपयोग की निगरानी करना संधारणीय उत्पादन पैटर्न प्राप्त करने में मदद करता है।

SDG 13: जलवायु कार्रवाई  

• जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना।
• जलवायु-लचीले कृषि प्रथाओं को विकसित करना और बढ़ावा देना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करके जलवायु कार्रवाई को सीधे संबोधित करता है।

SDG 15: भूमि पर जीवन  

• स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के सतत उपयोग की रक्षा, पुनर्स्थापना और संवर्धन करना, वनों का सतत प्रबंधन करना, मरुस्थलीकरण से निपटना, भूमि क्षरण को रोकना तथा जैव विविधता की हानि को रोकना। 
• सतत कृषि पद्धतियाँ मृदा स्वास्थ्य को बहाल करने, भूमि क्षरण को रोकने और जैव विविधता को बढ़ावा देने में मदद करती हैं।  

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस