महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

 

चर्चा में क्यों:– संयुक्त की राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार घर महिलाओं और लड़कियों के लिए सबसे घातक स्थान बने हुए हैं, जहाँ 2023 में अंतरंग साथी या परिवार के सदस्यों द्वारा प्रतिदिन औसतन 140 महिलाओं की हत्या की गयी। यह वैश्विक स्तर पर लगभग 51,100 महिला पीड़ितों के बराबर है, जो 2022 में दर्ज 48,800 मौतों से अधिक है। 

   

UPSC पाठ्यक्रम:   प्रारंभिक परीक्षा: आर्थिक और सामाजिक विकास-सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल, आदि।  मुख्य परीक्षा:  सामान्य अध्ययन I: महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन   सामान्य अध्ययन I: सामाजिक सशक्तिकरण

 

संयुक्त राष्ट्र की 2024 की रिपोर्ट में महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष

घरेलू हिंसा    

• 2023 में, औसतन 140 महिलाएँ और लड़कियाँ अपने दोस्त या परिवार के सदस्यों द्वारा मारी गईं, जो कुल मिलाकर लगभग 51,100 हत्याओं के बराबर हैं। 
• यह संख्या 2022 में 48,800 से अधिक हत्याएं दर्ज हैं।
• रिपोर्ट के अनुसार, घर महिलाओं और लड़कियों के लिए सबसे खतरनाक जगह बन गई है, जहां उन्हें सबसे ज्यादा हिंसा का सामना करना पड़ता है।            
• अफ्रीका में 2023 में 21,700 महिलाओं की हत्या हुई, जो प्रति 100,000 जनसंख्या पर 2.9 की दर है।

अन्य क्षेत्रों की तुलना:

अमेरिका: 1.6 प्रति 100,000

ओशिनिया: 1.5 प्रति 100,000

एशिया: 0.8 प्रति 100,000

यूरोप: 0.6 प्रति 100,000

लैंगिक संबंध

• 2023 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में लगभग 60% अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों द्वारा मारी गईं।
• वैश्विक स्तर पर, कुल हत्या की प्रतिमा में से 80% पुरुष थे, लेकिन महिलाएं और लड़कियां निजी क्षेत्र में घातक हिंसा का आक्रमण भरण करती हैं।  
• विभिन्न रोकथाम प्रयासों के बावजूद, महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं निजीकरण के रूप में उच्च बनी हुई हैं।
• रिपोर्ट में कहा गया है कि समय-समय पर और विनाशकारी हस्तक्षेप से इस हिंसा को दूर किया जा सकता है। 

 

भारत में घरेलू हिंसा

घरेलू हिंसा एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जो महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित परिवार के सदस्यों के खिलाफ शारीरिक, मानसिक, यौन और आर्थिक शोषण के रूप में प्रकट होती है। यह समस्या न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है।   

भारत में घरेलू हिंसा के आँकड़े

• राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के कुल 4,28,278 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 1,36,192 मामले पति या रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता से संबंधित थे। 
• यह दर्शाता है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में घरेलू हिंसा का महत्वपूर्ण योगदान है।

घरेलू हिंसा के प्रकार

शारीरिक हिंसा: मारपीट, धक्का देना, जलाना या अन्य शारीरिक चोट पहुँचाना।

मानसिक या भावनात्मक हिंसा: अपमान, धमकी, तिरस्कार, या मानसिक यातना देना।

यौन हिंसा: बिना सहमति के यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना। 

आर्थिक हिंसा: वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण, आर्थिक रूप से निर्भर बनाना, या आर्थिक संसाधनों से वंचित करना।

घरेलू हिंसा के प्रभाव 

स्वास्थ्य पर प्रभाव: शारीरिक चोट, मानसिक तनाव, अवसाद, और अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ।

सामाजिक प्रभाव: परिवारिक विघटन, बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव, और सामाजिक अस्थिरता।

आर्थिक प्रभाव: उत्पादकता में कमी, चिकित्सा खर्चों में वृद्धि, और आर्थिक विकास में बाधा।

घरेलू हिंसा के कानूनी प्रावधान 

• भारत में, ‘घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005’ लागू है, जो महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। 
• इस अधिनियम के तहत पीड़ित महिलाएँ संरक्षण आदेश, निवास आदेश, और भरण-पोषण आदेश जैसी राहत प्राप्त कर सकती हैं।  
• भारतीय दंड संहिता की धारा 498A: पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता के मामलों में दंड का प्रावधान।
• दहेज निषेध अधिनियम, 1961: दहेज लेने-देने और इससे संबंधित उत्पीड़न के खिलाफ कानून।

सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW)

CEDAW, जिसे 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह संधि सदस्य देशों को कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में महिलाओं के साथ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए बाध्य करती है।

CEDAW की प्रभावशीलता का विश्लेषण

• CEDAW के प्रभाव से कई देशों ने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी सुधार किए हैं। 
• उदाहरण के लिए, भारत ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2005 में ‘घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम’ पारित किया। 
• हालाँकि, इन कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन अभी भी एक चुनौती है।
• कानूनी ढाँचे के बावजूद, पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक प्रथाएँ महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देती हैं। 
• उदाहरण के लिए, भारत में दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी प्रथाएँ अभी भी प्रचलित हैं, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा का कारण बनती हैं। 
• CEDAW ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई है और सदस्य देशों को नियमित रूप से अपनी प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य किया है। 
• हालाँकि, कई देशों में रिपोर्टिंग की गुणवत्ता और पारदर्शिता में कमी है, जिससे वास्तविक प्रगति का आकलन कठिन हो जाता है। 

पितृसत्तात्मक मानदंड और सांस्कृतिक प्रथाएँ इस हिंसा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

पितृसत्तात्मक मानदंडों का प्रभाव

• पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों का वर्चस्व होता है और महिलाओं को अधीनस्थ माना जाता है। 
• यह व्यवस्था महिलाओं के खिलाफ हिंसा को सामान्य बनाती है और इसे सामाजिक स्वीकृति प्रदान करती है।
• पितृसत्तात्मक समाजों में महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुँच नहीं मिलती, जिससे उनकी स्थिति कमजोर होती है।
• महिलाओं को परिवार और समाज में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से बाहर रखा जाता है, जिससे वे अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में असमर्थ होती हैं। 

सांस्कृतिक प्रथाओं का योगदान

• कई सांस्कृतिक प्रथाएँ और परंपराएँ महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देती हैं।
• दहेज की मांग के कारण कई महिलाएँ उत्पीड़न और हिंसा का शिकार होती हैं। 
• राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, 2022 में दहेज से संबंधित 7,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए।
• कम उम्र में विवाह के कारण लड़कियों को शिक्षा और स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है, जिससे वे घरेलू हिंसा के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। 
• परिवार की ‘इज्जत’ के नाम पर महिलाओं की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाता है, और उनके खिलाफ हिंसा को उचित ठहराया जाता है।  

संयुक्त राष्ट्र की 2023 की रिपोर्ट महिलाओं के खिलाफ हिंसा की गंभीरता को उजागर करती है और इसके रोकथाम के लिए त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता पर बल देती है।

1. शिक्षा की भूमिका

• शिक्षा लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है और लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है। 
• यह पितृसत्तात्मक सोच और रूढ़िवादी मान्यताओं को चुनौती देकर महिलाओं के प्रति हिंसा को कम करने में सहायता करती है।
• स्कूलों में लैंगिक संवेदनशील पाठ्यक्रमों का समावेश बच्चों में समानता और सम्मान के मूल्यों को विकसित करता है, जिससे भविष्य में घरेलू हिंसा की घटनाओं में कमी आ सकती है।

2. आर्थिक सशक्तिकरण की भूमिका

• आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएँ अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होती हैं, जिससे वे हिंसक संबंधों से बाहर निकलने का साहस प्राप्त करती हैं।
• भारत सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया, जो महिलाओं को उद्यमिता के अवसर प्रदान करती हैं। 

3. कानून प्रवर्तन की भूमिका

• घरेलू हिंसा के खिलाफ सख्त कानूनों का निर्माण और उनका प्रभावी कार्यान्वयन अपराधियों को दंडित करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण है। 
• भारत में ‘घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005’ इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 
• कानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायिक निकायों को लैंगिक संवेदनशीलता के प्रति प्रशिक्षित करना आवश्यक है, ताकि वे घरेलू हिंसा के मामलों को संवेदनशीलता और तत्परता से संभाल सकें।

4. सामाजिक जागरूकता और शिक्षा

• घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक जन अभियान चलाए जाने चाहिए, जो समाज में इस मुद्दे के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाएँ।
• शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में लैंगिक समानता और हिंसा की रोकथाम से संबंधित विषयों को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी इन मुद्दों के प्रति जागरूक हो सके। 

5. संस्थागत समर्थन और सेवाएँ

• पीड़ितों के लिए आश्रय गृह, परामर्श सेवाएँ, और कानूनी सहायता केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए, जहाँ वे सुरक्षित महसूस कर सकें और आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकें।
• 24/7 हेल्पलाइन सेवाओं की स्थापना से पीड़ित त्वरित सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

6. डेटा संग्रह और अनुसंधान

• घरेलू हिंसा के मामलों का सटीक डेटा संग्रहण और विश्लेषण किया जाना चाहिए, ताकि नीतिगत निर्णयों में सहायता मिल सके और प्रभावी रणनीतियाँ विकसित की जा सकें।
• घरेलू हिंसा के कारणों, प्रभावों, और रोकथाम के तरीकों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे समस्या की गहन समझ विकसित हो सके।    

7. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न कार्यक्रम, जैसे UN Women, सदस्य देशों को तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, और वित्तीय समर्थन प्रदान करते हैं, जिससे घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ाई में मजबूती आती है।

 

स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस