ग्रीनवॉशिंग: उत्पादों के पर्यावरण-अनुकूल दावों पर संदेह और सरकार की रोकथाम की पहल
चर्चा का कारण: कंपनियों को अपने उत्पादों या सेवाओं की पर्यावरण-अनुकूल प्रकृति के बारे में झूठे या भ्रामक दावे करने से रोकने के लिए, केंद्र ने बुधवार को नए दिशानिर्देश जारी किए, जिनके तहत कंपनियों को अपने दावों को वैज्ञानिक साक्ष्य के साथ प्रमाणित करना होगा।
ग्रीनवॉशिंग क्या है?
- ग्रीनवॉशिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कंपनियाँ, संगठन या यहाँ तक कि देश भी अपनी गतिविधियों, उत्पादों या सेवाओं को पर्यावरण-अनुकूल या जलवायु-अनुकूल दिखाने के लिए संदिग्ध या असत्यापित दावे करते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता के कारण, कंपनियों और सरकारों पर ऐसा काम करने का दबाव है जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। इनमें से कई के पास कानूनी प्रतिबद्धताएँ या लक्ष्य होते हैं, जिनका उन्हें पालन करना होता है।
- इसके परिणामस्वरूप, कंपनियाँ और सरकारें अक्सर अतिरंजित, भ्रामक, या कई बार गलत दावे करती हैं। 2015 का वोक्सवैगन घोटाला, जिसमें जर्मन कार कंपनी को उनके डीजल वाहनों के उत्सर्जन परीक्षण में धोखाधड़ी करते हुए पाया गया था, ग्रीनवॉशिंग के प्रमुख उदाहरणों में से एक है। कई अन्य बड़ी कंपनियाँ, जैसे शेल, बीपी, और कोका-कोला भी ग्रीनवॉशिंग के आरोपों का सामना कर चुकी हैं।
ग्रीनवॉशिंग के उदाहरण और चुनौतियाँ
- ग्रीनवॉशिंग केवल कंपनियों तक सीमित नहीं है, कई बार देश भी इस आरोप का सामना करते हैं, जब वे अपने जंगलों की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं या किसी नए नियम के कार्बन उत्सर्जन पर प्रभाव को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाते हैं। कार्बन ट्रेडिंग जैसी व्यवस्थाएँ, जो आमतौर पर एक वैध प्रक्रिया है, भी ग्रीनवॉशिंग के संदर्भ में जाँच के दायरे में आती हैं, क्योंकि व्यापार के लिए क्रेडिट उत्पन्न करने की प्रक्रियाएँ वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ नहीं हो सकतीं। इसी प्रकार, कार्बन ऑफ़सेट करने के लिए पेड़ लगाने जैसी गतिविधियों के दावे भी ग्रीनवॉशिंग के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं।
- कई बार कंपनियाँ वास्तव में गलती करती हैं और अपने पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं के प्रभाव को बढ़ा-चढ़ाकर आंकती हैं, लेकिन कई बार वे झूठ बोलती हैं या गुमराह करती हैं, जो ग्रीनवॉशिंग के गंभीर मामले होते हैं।
- यह अनुचित प्रथाएँ इतनी आम हो गई हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेस ने कुछ साल पहले ग्रीनवॉशिंग के लिए शून्य-सहिष्णुता नीति की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र ने गैर-राज्य संस्थाओं जैसे निगमों, वित्तीय संस्थानों, शहरों या क्षेत्रों द्वारा ग्रीनवॉशिंग को रोकने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया, जिनके पास नेट-जीरो प्रतिबद्धताएँ होती हैं।
विशेषज्ञ समूह की सिफारिशें:
- नेट-जीरो लक्ष्य का पीछा करने वाले निगमों को जीवाश्म ईंधन में नए निवेश करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।
- कंपनियों को अपने शुद्ध-शून्य लक्ष्य की दिशा में अल्पकालिक उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए।
- निगमों को वनों की कटाई से संबंधित सभी गतिविधियों को समाप्त करना चाहिए।
- नेट-जीरो स्थिति के लक्ष्य की शुरुआत में ऑफसेट तंत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए।
ग्रीनवॉशिंग रोकथाम के लिए सरकार की पहल
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) का उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है, और इसी के तहत उनके दिशानिर्देश ग्रीनवॉशिंग को रोकने पर केंद्रित हैं। इन दिशानिर्देशों में ग्रीनवॉशिंग को किसी भी प्रकार की “भ्रामक या धोखाधड़ीपूर्ण प्रथा” के रूप में परिभाषित किया गया है, जो प्रासंगिक जानकारी को छिपाती है, छुपाती है, या गलत तरीके से प्रस्तुत करती है। यदि कोई उत्पाद या सेवा पर्यावरण-अनुकूल होने का दावा करती है लेकिन इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होते, तो इसे ग्रीनवॉशिंग माना जाएगा।
- विज्ञापन में ऐसे शब्दों, प्रतीकों या चित्रों का उपयोग करना, जो किसी उत्पाद की पर्यावरणीय सकारात्मकताओं पर जोर देते हैं और नकारात्मक पहलुओं को छिपाते हैं, ग्रीनवॉशिंग की श्रेणी में आएगा।
- हालांकि, दिशानिर्देश “स्पष्ट अतिशयोक्ति” या “पफरी” की अनुमति देते हैं, जो विज्ञापन उद्योग का एक सामान्य हिस्सा है, बशर्ते ये भ्रामक या धोखाधड़ीपूर्ण प्रथा के तहत न आएं।
- उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी यह दावा करती है कि उसकी वृद्धि “सस्टेनेबल सिद्धांतों” पर आधारित है, तो इसे भ्रामक पर्यावरणीय दावे के रूप में नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वही कंपनी यह दावा करती है कि उसके सभी उत्पाद “सस्टेनेबल तरीके” से बनाए जाते हैं, तो इस दावे की गहनता से जांच की जाएगी कि कहीं यह ग्रीनवॉशिंग तो नहीं है।
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इस प्रकार, “क्लीन,” “ग्रीन,” “इको-फ्रेंडली,” “गुड फॉर प्लेनेट,” “क्रुएल्टी-फ्री,” “कार्बन न्यूट्रल,” “नेचुरल,” “ऑर्गेनिक,” और “सस्टेनेबल” जैसे सामान्य शब्दों का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब कंपनी इन दावों के लिए पर्याप्त और प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत कर सके। इसके अलावा, इन शब्दों के साथ “सटीक और उपयुक्त” स्पष्टीकरण और खुलासे किए जाने चाहिए।
- जब “पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन,” “ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन,” या “इकोलॉजिकल फुटप्रिंट” जैसे तकनीकी शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो कंपनियों को उपभोक्ता-अनुकूल भाषा में उनके अर्थ और परिणाम समझाने की आवश्यकता होगी।
- विशिष्ट पर्यावरणीय दावे जैसे कि “कम्पोस्टेबल,” “डिग्रेडेबल,” “फ्री-ऑफ,” “सस्टेनेबिलिटी क्लेम्स,” “नॉन-टॉक्सिक,” “100% प्राकृतिक,” “रिसायकलेबल,” “रीफिलेबल,” “रिन्यूएबल,” “प्लास्टिक-फ्री,” “क्लाइमेट-पॉजिटिव,” “नेट-जीरो” और इसी तरह के अन्य दावे केवल तभी किए जा सकते हैं जब उनके पीछे विश्वसनीय प्रमाणपत्र, वैज्ञानिक साक्ष्य, या स्वतंत्र तृतीय-पक्ष द्वारा सत्यापित प्रमाण मौजूद हो।
- दिशानिर्देश उन सभी पर्यावरणीय दावों पर लागू होंगे, जो उत्पादों, सेवाओं या वस्तुओं से संबंधित होंगे, चाहे वह कोई निर्माता हो, सेवा प्रदाता हो, या विज्ञापन एजेंसी या विज्ञापनकर्ता हो।
- इन दिशानिर्देशों के अनुसार, “कोई भी व्यक्ति जो इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आता है, उसे ग्रीनवॉशिंग और भ्रामक पर्यावरणीय दावों में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।”
- सरकार ने नवंबर 2023 में इन दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई थी। इस समिति ने तीन बैठकें कीं और इस वर्ष की शुरुआत में मसौदा प्रस्तुत किया। इसके बाद सरकार ने मसौदा दिशा-निर्देशों को जारी किया और जनता की टिप्पणियाँ मांगी, जिसके बाद अंतिम दिशानिर्देश जारी किए गए।
संबंधित अन्य प्रमुख अवधारणाएँ
1. कार्बन ऑफसेटिंग (Carbon Offsetting):
यह एक प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी या व्यक्ति कार्बन-उत्सर्जन को किसी अन्य गतिविधि, जैसे पेड़ लगाने, से संतुलित करने की कोशिश करता है। हालांकि, इस प्रक्रिया में अक्सर ग्रीनवॉशिंग की संभावना रहती है, क्योंकि कार्बन क्रेडिट की उत्पत्ति और प्रभाव हमेशा स्पष्ट नहीं होते।
2. नेट-जीरो (Net-Zero):
नेट-जीरो का मतलब है कि किसी संगठन का कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन शून्य हो जाता है, जिसे उत्सर्जन को कम करके और शेष उत्सर्जन को कार्बन ऑफसेटिंग जैसी गतिविधियों के माध्यम से संतुलित किया जाता है। नेट-जीरो लक्ष्यों को पूरा करने के दौरान कंपनियों द्वारा ग्रीनवॉशिंग के मामले बढ़ रहे हैं।
3. ईकोलॉजिकल फुटप्रिंट (Ecological Footprint):
यह एक मीट्रिक है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति, कंपनी या देश की प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और पर्यावरण पर उनके प्रभाव को मापने के लिए किया जाता है। इसका सही और सटीक उपयोग आवश्यक है, अन्यथा इसे ग्रीनवॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)
स्थापना: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें गलत, भ्रामक, या अनुचित व्यापारिक गतिविधियों से सुरक्षित रखना है।
मुख्य उद्देश्य और कार्य:
उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा: CCPA उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन न करे।
अनुचित व्यापारिक प्रथाओं पर नियंत्रण: यह प्राधिकरण उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले और भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विज्ञापनों के माध्यम से कोई भ्रामक दावा न किया जाए।
ग्रीनवॉशिंग रोकथाम: CCPA का एक महत्वपूर्ण कार्य पर्यावरणीय दावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसके तहत, ग्रीनवॉशिंग को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जो कंपनियों को झूठे या अतिरंजित पर्यावरणीय दावे करने से रोकते हैं।
उपभोक्ता शिकायतों का निवारण: CCPA के तहत उपभोक्ता शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं, और उपभोक्ता संरक्षण के लिए उचित कदम उठाए जाते हैं। यह उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान में मदद करता है।
दंडात्मक प्रावधान: CCPA के पास अधिकार है कि वह अनुचित व्यापारिक प्रथाओं में लिप्त कंपनियों पर जुर्माना लगाए या उन्हें दंडित करे। इसके अंतर्गत भ्रामक विज्ञापन, अनुचित व्यापारिक गतिविधियों, और उपभोक्ता हितों के उल्लंघन के मामलों में दंड निर्धारित किए गए हैं।
संरचना:
मुख्य आयुक्त: CCPA का नेतृत्व मुख्य आयुक्त करते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उनके अधीन एक उप-आयुक्त और अन्य अधिकारी कार्य करते हैं।
उपभोक्ता संरक्षण परिषद: CCPA के तहत उपभोक्ता संरक्षण परिषद भी कार्यरत होती है, जो उपभोक्ता संरक्षण के लिए नीतियों और योजनाओं की समीक्षा करती है और सुझाव देती है।
महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र:
विज्ञापन दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन: भ्रामक विज्ञापनों और ग्रीनवॉशिंग के खिलाफ सख्त दिशानिर्देश तैयार करना और उनका कार्यान्वयन करना CCPA का एक प्रमुख कार्य है।
वाणिज्यिक गतिविधियों पर निगरानी: CCPA ऐसे उत्पादों और सेवाओं पर नज़र रखती है जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
ग्रीनवॉशिंग का प्रभाव
ग्रीनवॉशिंग से न केवल पर्यावरणीय प्रगति बाधित होती है, बल्कि यह कंपनियों को गैर-जिम्मेदार व्यवहार के लिए पुरस्कृत भी करता है। इसका एक अन्य दुष्प्रभाव यह है कि उपभोक्ताओं का भरोसा टूटता है और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष कमजोर हो जाता है।
विनियमन में चुनौतियाँ
प्रमाणीकरण: उत्पादों या सेवाओं के पर्यावरणीय प्रभाव को मापने और सत्यापित करने के लिए मानकों और प्रक्रियाओं की कमी है।
अनौपचारिक बाजार: कई उत्पाद या सेवाओं के लिए कार्बन क्रेडिट जैसी अनौपचारिक प्रणालियाँ हैं, जिन्हें सत्यापित करना कठिन होता है।
साख की कमी: कई तृतीय-पक्ष प्रमाणन एजेंसियों में सत्यनिष्ठा की कमी होती है, फिर भी कंपनियां उनका उपयोग करती हैं।
कार्बन क्रेडिट और ग्रीनवॉशिंग
कार्बन क्रेडिट एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कंपनियां अपने उत्सर्जन की भरपाई के लिए वित्तीय भुगतान करती हैं, जैसे पेड़ लगाना या ऊर्जा-कुशल उपकरणों का उपयोग करना। हालाँकि, कार्बन क्रेडिट की सत्यनिष्ठा पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं, खासकर जब यह तीसरे पक्ष द्वारा प्रमाणीकृत होता है।
कार्बन क्रेडिट के विवाद:
भारत और ब्राजील जैसे देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल के तहत भारी मात्रा में कार्बन क्रेडिट जमा किया, लेकिन पेरिस समझौते के तहत इन क्रेडिट की साख पर कई विकसित देशों ने सवाल उठाए।
जंगलों से कार्बन ऑफसेट करना एक अत्यधिक विवादास्पद मुद्दा रहा है, क्योंकि जंगलों की क्षमता को अक्सर बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जाता है।
आगे की राह
ग्रीनवॉशिंग को रोकने के लिए सरकार और अन्य वैश्विक निकायों को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:
सख्त निगरानी: ग्रीनवॉशिंग की निगरानी और सत्यापन के लिए नियामक संरचनाओं और मानकों को मजबूत किया जाना चाहिए।
जीवाश्म ईंधन में निवेश रोकना: नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखने वाली कंपनियों को जीवाश्म ईंधन में नए निवेश करने से रोका जाना चाहिए।
अल्पकालिक उत्सर्जन लक्ष्य: कंपनियों को अपने शुद्ध-शून्य लक्ष्य की दिशा में अल्पकालिक उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को भी प्रस्तुत करना चाहिए।
निष्कर्ष
ग्रीनवॉशिंग से निपटने के लिए भारत सरकार ने वैज्ञानिक प्रमाणों और स्वतंत्र सत्यापन की अनिवार्यता पर बल दिया है। ग्रीनवॉशिंग के खिलाफ यह कदम उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखने और कंपनियों को पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन दिशा-निर्देशों के साथ, सरकार पर्यावरणीय दावों को विश्वसनीय और सत्यापित करना चाहती है, जिससे उपभोक्ताओं का विश्वास बनाए रखा जा सके।
