गठबंधन सरकार
- गठबंधन सरकार तब बनती है जब कई राजनीतिक दल मिलकर विधानमंडल में बहुमत बनाते हैं।
- इस प्रकार की सरकार अक्सर तब बनती है जब कोई भी पार्टी स्वतंत्र रूप से शासन करने के लिए पर्याप्त संख्या में सीटें हासिल नहीं कर पाती।
- गठबंधन सरकारों की विशेषता गठबंधन सहयोगियों के बीच मंत्री पदों और नीति-निर्माण जिम्मेदारियों को साझा करना है।
गठबंधन सरकार की विशेषताएँ:
साझा शक्ति: शासन में कई दल भाग लेते हैं।
बातचीत: नीतियाँ और निर्णय अक्सर बातचीत और समझौते का परिणाम होते हैं।
अस्थिरता का जोखिम: गठबंधन सहयोगियों के बीच अलग-अलग विचारधाराओं के कारण गठबंधन सरकारें कम स्थिर हो सकती हैं।
गठबंधन सरकार पर पुंछी और सरकारिया आयोग की सिफारिशें:
पुंछी आयोग की सिफारिशें
पुंछी आयोग ने त्रिशंकु विधानसभाओं में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के लिए राज्यपालों को स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान किए।
ये दिशा-निर्देश राष्ट्रपति के लिए भी लागू होते हैं:
भारत में गठबंधन राजनीति का इतिहास
शुरुआती वर्ष:
- भारत के राजनीतिक परिदृश्य में स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) का प्रभुत्व देखा गया।
- गठबंधन सरकारों की अवधारणा ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रमुखता हासिल की।
मुख्य चरण:
1967 के राज्य चुनाव: राज्य स्तर पर गठबंधन राजनीति की शुरुआत हुई, क्योंकि कई गैर-कांग्रेसी दलों ने शासन करने के लिए गठबंधन बनाए।
1977 जनता पार्टी सरकार: आपातकाल के बाद गठित राष्ट्रीय स्तर पर पहला महत्वपूर्ण गठबंधन, जिसमें कांग्रेस के खिलाफ एकजुट कई दल शामिल थे।
1989 राष्ट्रीय मोर्चा सरकार: वी.पी. सिंह के नेतृत्व में गठबंधन, जिसे भाजपा और वाम मोर्चा दोनों का समर्थन प्राप्त था।
1996 संयुक्त मोर्चा सरकार: एच.डी. देवेगौड़ा और बाद में आई.के. गुजराल के नेतृत्व में 13 दलों का गठबंधन।
1998-2004 एनडीए सरकार: भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ सफलतापूर्वक सरकार बनाई।
2004-2014 यूपीए सरकार: कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व में शासन किया।
विधानसभा में व्यापक समर्थन प्राप्त गठबंधन: सरकार बनाने के लिए उस पार्टी या गठबंधन को आमंत्रित किया जाना चाहिए जिसे विधानसभा में व्यापक समर्थन प्राप्त हो।
चुनाव पूर्व समझौता या गठबंधन: यदि कोई चुनाव पूर्व समझौता या गठबंधन है, तो उसे एक राजनीतिक दल माना जाएगा।
यदि ऐसे गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है, तो गठबंधन के नेता को राज्यपाल/ राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए बुलाया जाएगा।
मुख्यमंत्री/ प्रधानमंत्री चयन के वरीयता क्रम:
यदि किसी भी पार्टी या चुनाव पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो निम्नलिखित वरीयता क्रम के आधार पर नेता सदन का चयन करना चाहिए:
- सबसे अधिक सीटें जीतने वाला चुनाव पूर्व गठबंधन।
- सबसे बड़ी पार्टी द्वारा अन्य दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा।
- चुनाव के बाद का गठबंधन जिसमें सभी सहयोगी सरकार में शामिल होंगे।
- चुनाव के बाद का गठबंधन जिसमें कुछ दल सरकार में शामिल होंगे और शेष दल बाहरी समर्थन प्रदान करेंगे।
सरकारिया आयोग की सिफारिशें
सरकारिया आयोग ने भारतीय संघवाद में समस्याओं का विश्लेषण किया और निम्नलिखित सिफारिशें की:
केंद्र और राज्यों के बीच परामर्श की कमी:
आयोग ने पाया कि भारतीय संघवाद में समस्याएँ केंद्र और राज्यों के बीच परामर्श और संवाद की कमी के कारण उत्पन्न होती हैं।
अंतर-राज्यीय परिषद की भूमिका:
- आयोग ने पाया कि अंतर-राज्यीय परिषद ने तब बेहतर कार्य किया जब राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की प्रमुख भूमिका थी।
- यह गठबंधन सरकार की भूमिका को दर्शाता है जिसमें क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- इन सिफारिशों का उद्देश्य भारतीय राजनीतिक प्रणाली में पारदर्शिता और स्थिरता को बढ़ावा देना है, ताकि गठबंधन सरकारें अधिक प्रभावी और जवाबदेह बन सकें।
2024 के आम लोकसभा चुनाव का चुनावी फैसला
- भाजपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के भीतर अपने गठबंधन सहयोगियों के समर्थन से सरकार बना रही है।
भाजपा का प्रदर्शन: भाजपा 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।
गठबंधन की गतिशीलता: एनडीए ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर बहुमत के आंकड़े को पार करने और सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें हासिल की हैं।
विपक्ष: मुख्य रूप से कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व में विपक्ष की महत्वपूर्ण उपस्थिति है, लेकिन एनडीए को प्रभावी ढंग से चुनौती देने के लिए उसके पास पर्याप्त संख्या नहीं है।
गठबंधन सरकारों से जुड़ी चुनौतियाँ
- गठबंधन सरकारों की प्राथमिक चुनौतियों में से एक नीतिगत गतिहीनता का जोखिम है।
- गठबंधन सरकारें स्वाभाविक रूप से अस्थिर हो सकती हैं क्योंकि सहयोगी दलों द्वारा समर्थन वापस लेने की संभावना होती है, जिससे सरकार गिर सकती है।
- इस अस्थिरता के परिणामस्वरूप बार-बार चुनाव और राजनीतिक अनिश्चितता हो सकती है, जैसा कि अतीत में कई गठबंधन सरकारों द्वारा अपना कार्यकाल पूरा करने में विफल रहने के मामले में देखा गया है।
- विविध गठबंधन भागीदारों को समायोजित करने की आवश्यकता अक्सर समझौतापूर्ण शासन की ओर ले जाती है।
- गठबंधन भागीदारों को खुश करने के लिए मंत्रिस्तरीय विभागों का आवंटन अक्षमताओं और भ्रष्टाचार का कारण बन सकता है।
- यह मुद्दा UPA -II सरकार के दौरान उजागर हुआ था, जहाँ गठबंधन की गतिशीलता के कारण कई भ्रष्टाचार घोटाले और शासन संबंधी चुनौतियाँ सामने आईं।
गठबंधन सरकारों के लाभ
- गठबंधन सरकारों के महत्वपूर्ण लाभों में से एक विविध हितों और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व है।
- गठबंधन की राजनीति क्षेत्रीय और अल्पसंख्यक हितों के व्यापक प्रतिनिधित्व की अनुमति देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि समाज के विभिन्न वर्गों की सरकार में भूमिका हो।
- यह समावेशिता लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करती है।
- गठबंधन सरकारें कार्यकारी शाखा के भीतर प्रभावी जाँच और संतुलन प्रदान कर सकती हैं।
- गठबंधन भागीदारों के बीच बातचीत और आम सहमति बनाने की आवश्यकता एक ही पार्टी या व्यक्ति में सत्ता के संकेन्द्रण को रोक सकती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।
- गतिशीलता अधिक संतुलित और विचारशील नीति-निर्माण
- गठबंधन सरकारों में विचारों और विशेषज्ञता की विविधता- नवीन नीति समाधान
- गठबंधन भागीदारों की विभिन्न मांगों को संबोधित करने की आवश्यकता के परिणामस्वरूप व्यापक और अच्छी तरह से गोल नीतियाँ बन सकती हैं जो समाज के व्यापक स्पेक्ट्रम को पूरा करती हैं।
- सहयोगी दृष्टिकोण शासन और नीति परिणामों की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है।
