अमेरिकी फेडरल रिजर्व दर

अमेरिकी फेडरल रिजर्व दर

 

चर्चा में क्यों- 17 सितंबर, 2024 को अमेरिकी फेडरल रिजर्व (फेड) की आगामी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) की बैठक ने वैश्विक रुचि पैदा की है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप मार्च 2020 के बाद से अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा पहली दर कटौती होने की उम्मीद है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) और ब्राजील के सेंट्रल बैंक जैसे प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने पहले से ही अपने दर-कटौती चक्रों की शुरुआत कर दी है, दुनिया इस बात पर बारीकी से नज़र रख रही है कि फेड कितनी कटौती करेगा और यह निर्णय वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेगा। 

UPSC पाठ्यक्रम:   प्रारंभिक परीक्षा: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ मुख्य परीक्षा: GS-III: भारतीय अर्थव्यवस्था और नियोजन, संसाधनों का जुटाव, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे

 

फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव 

मौद्रिक नीति समिति (MPC) की भूमिका क्या है?  

मौद्रिक नीति समिति (MPC) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के तहत एक वैधानिक निकाय है, जिसका गठन 2016 में भारत की प्रमुख ब्याज दरों और मुद्रास्फीति लक्ष्यों को तय करने के लिए किया गया था। MPC का प्राथमिक कार्य आर्थिक विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।

मुख्य भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ: 

रेपो दर निर्धारित करना: MPC रेपो दर निर्धारित करती है, जिस दर पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, जो अर्थव्यवस्था में समग्र ब्याज दरों को प्रभावित करता है।

मुद्रास्फीति को लक्षित करना: MPC के पास ±2% की सहनशीलता बैंड के साथ मुद्रास्फीति को 4% पर बनाए रखने का अधिदेश है। इसके निर्णय घरेलू मुद्रास्फीति के रुझान, आर्थिक विकास पूर्वानुमान और वैश्विक मौद्रिक स्थितियों पर आधारित होते हैं।  

आवधिक समीक्षा: आर्थिक दृष्टिकोण का आकलन करने और मौद्रिक नीति रुख में समायोजन करने के लिए MPC हर दो महीने  में बैठक करती है। 

पारदर्शिता सुनिश्चित करना: प्रत्येक बैठक के बाद, MPC अपनी नीति रिपोर्ट प्रकाशित करती है, जिसमें अपने निर्णयों के पीछे तर्क दिया जाता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। अगली MPC बैठक अक्टूबर 2024 के लिए निर्धारित है, जहाँ समिति वैश्विक और घरेलू मुद्रास्फीति के रुझानों के आधार पर अपने नीतिगत रुख की समीक्षा कर सकती है। 

फेड की दर में कटौती का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव 

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा की गई दर में कटौती भारत सहित वैश्विक वित्तीय बाजारों को कई तरह से प्रभावित करती है। जब फेड दरों में कटौती करता है, तो यह एक उदार मौद्रिक नीति की ओर बदलाव का संकेत देता है, जो वैश्विक स्तर पर निवेश प्रवाह, विनिमय दरों और उधार लेने की लागत को प्रभावित करता है।  

भारत पर मुख्य प्रभाव:   

पूंजी प्रवाह:  

• फेड की दर में कटौती से अमेरिकी परिसंपत्तियों पर रिटर्न कम हो जाता है, जिससे भारत जैसे उभरते बाजार निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक हो जाते हैं। 
• इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और पोर्टफोलियो निवेश में वृद्धि हो सकती है, जिससे भारतीय बाजारों में तरलता बढ़ेगी।  

मुद्रा मूल्यवृद्धि:  

निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता:  

ब्याज दर आउटलुक:   

• फेड की कार्रवाइयां अक्सर RBI सहित अन्य केंद्रीय बैंकों को प्रभावित करती हैं। 
• फेड की दर में कटौती RBI को आर्थिक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने के लिए अपनी मौद्रिक नीति को आसान बनाने पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकती है।    

ब्याज दर में कटौती का समग्र अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? 

दर में कटौती से आम तौर पर उधार लेने की लागत कम होती है, जिसका अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। 

मुख्य आर्थिक प्रभाव:

उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा: कम ब्याज दरें परिवारों के लिए ऋण और क्रेडिट को अधिक किफायती बनाती हैं। यह कार, घर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी वस्तुओं पर उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करता है, जिससे आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है।

व्यावसायिक निवेश: कम उधार लेने की लागत व्यवसायों पर वित्तीय बोझ को कम करती है, जिससे उन्हें विस्तार, उपकरण खरीद और नई परियोजनाओं के लिए ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे औद्योगिक उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा मिलता है।

मुद्रास्फीति का दबाव: जबकि दर में कटौती विकास को प्रोत्साहित कर सकती है, यह उच्च मुद्रास्फीति में भी योगदान दे सकती है यदि मांग आपूर्ति की तुलना में तेज़ी से बढ़ती है। केंद्रीय बैंकों को विकास की आवश्यकता को बेकाबू मुद्रास्फीति के जोखिम के साथ संतुलित करना चाहिए। 

शेयर बाजार लाभ: ब्याज दरों में कमी से अक्सर शेयर की कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि बॉन्ड और बचत पर कम रिटर्न निवेशकों के लिए इक्विटी को अधिक आकर्षक बनाता है। यह निवेशकों के लिए धन प्रभाव पैदा कर सकता है, जिससे समग्र खपत को बढ़ावा मिलता है। 

ऋण सेवा: मौजूदा उधारकर्ताओं के लिए, दर में कटौती ऋण सेवा की लागत को कम करती है, जिससे अन्य खर्च या निवेश के लिए आय मुक्त होती है।  

भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण क्या है? 

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण एक मौद्रिक नीति रणनीति है जहाँ केंद्रीय बैंक अपने लक्ष्य के रूप में एक विशिष्ट मुद्रास्फीति दर निर्धारित करता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियों को समायोजित करता है। भारत में, RBI 2016 में सरकार के साथ हस्ताक्षरित मौद्रिक नीति रूपरेखा समझौते के अनुसार मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण रूपरेखा का पालन करता है।

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की मुख्य विशेषताएँ: 

लक्ष्य सीमा: RBI का लक्ष्य मुद्रास्फीति को 4% पर बनाए रखना है, जिसकी स्वीकार्य सीमा 2% से 6% है। इस लक्ष्य की हर पाँच साल में समीक्षा की जाती है। 

मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए उपकरण: RBI द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने के लिए रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और खुले बाजार संचालन का उपयोग किया जाता है। 

डेटा-संचालित दृष्टिकोण: RBI मुद्रास्फीति के रुझानों का आकलन करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), कोर मुद्रास्फीति और वेतन वृद्धि जैसे आर्थिक संकेतकों पर निर्भर करता है। मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए नीति समायोजन वास्तविक समय के डेटा के आधार पर किए जाते हैं।

मुद्रास्फीति प्रबंधन में RBI की सफलता: 2024 तक, भारत में CPI मुद्रास्फीति दर 5% और 6% के बीच उतार-चढ़ाव कर रही है, जो बढ़ती ऊर्जा कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों जैसे वैश्विक कारकों के कारण लक्ष्य सीमा से थोड़ा ऊपर है। RBI अपने दृष्टिकोण में सतर्क रहा है, मुद्रास्फीति से निपटने के लिए रेपो दर को 6.5% पर रखा है।   

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लाभ:  

पूर्वानुमान: मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण स्पष्टता और पारदर्शिता प्रदान करता है, जिससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं को अपने वित्तीय निर्णयों की बेहतर योजना बनाने की अनुमति मिलती है।

मूल्य स्थिरता: मुद्रास्फीति को एक सीमित सीमा में बनाए रखकर, RBI मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करता है, जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता के लिए आवश्यक है। 

फेडरल रिजर्व की दर में कटौती और मुद्रास्फीति नियंत्रण    

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरण क्या हैं?

मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और फेडरल रिजर्व (Fed) जैसे केंद्रीय बैंक विभिन्न मौद्रिक नीति उपकरणों का उपयोग करते हैं। ये उपकरण या तो मुद्रास्फीति को रोकने में मदद करते हैं (जब यह बहुत अधिक होती है) या विकास को प्रोत्साहित करते हैं (जब मुद्रास्फीति बहुत कम होती है)।

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मुख्य उपकरण:  

1. रेपो दर (पुनर्खरीद दर) 

परिभाषा: रेपो दर वह दर है जिस पर एक केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है।

प्रभाव: रेपो दर बढ़ाने से उधार लेना अधिक महंगा हो जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति कम हो जाती है और मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलती है। इसके विपरीत, रेपो दर को कम करने से उधार लेना सस्ता हो जाता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। 

उदाहरण : 2024 तक, COVID-19 महामारी के बाद मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कई दरों में बढ़ोतरी के बाद RBI की रेपो दर 6.5% है।  

2. रिवर्स रेपो दर   

परिभाषा: रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है।

प्रभाव: रिवर्स रेपो दर बढ़ाकर, केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अपने अतिरिक्त फंड को केंद्रीय बैंक के पास रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे प्रचलन में धन की आपूर्ति कम हो जाती है और मुद्रास्फीति का दबाव कम हो जाता है।

3. नकद आरक्षित अनुपात (CRR)

परिभाषा: CRR बैंक की कुल जमा राशि का वह प्रतिशत है जिसे केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित रखना चाहिए।

प्रभाव: CRR बढ़ाने से बैंकों द्वारा उधार दी जा सकने वाली धनराशि कम हो जाती है, जिससे सिस्टम में तरलता कम होती है और मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। CRR को कम करने से तरलता बढ़ती है, जिससे आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है।

4. ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) 

परिभाषा: ये ऐसे ऑपरेशन हैं, जिनमें केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता या बेचता है।

प्रभाव: प्रतिभूतियों को बेचकर, केंद्रीय बैंक तरलता को अवशोषित करता है, जिससे मुद्रास्फीति का दबाव कम होता है। प्रतिभूतियों को खरीदने से अर्थव्यवस्था में तरलता आती है, जिससे विकास को बढ़ावा मिलता है।

5. वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)

परिभाषा: SLR जमाराशियों का न्यूनतम प्रतिशत है, जिसे बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी या अन्य परिसंपत्तियों के रूप में रखना चाहिए। 

प्रभाव: SLR बढ़ाने से बैंकों की उधार देने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे मुद्रास्फीति पर अंकुश लगता है। इसे कम करने से उधार देने की क्षमता बढ़ती है, जिससे आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है।

6. मौद्रिक नीति रुख

परिभाषा: केंद्रीय बैंक एक आक्रामक रुख (मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर केंद्रित) या एक नरम रुख (विकास पर केंद्रित) अपना सकता है। 

प्रभाव: उच्च मुद्रास्फीति की अवधि में, केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में वृद्धि करके मौद्रिक नीति (आक्रामक) को सख्त करता है। धीमी वृद्धि की अवधि में, यह निवेश और खर्च को बढ़ावा देने के लिए मौद्रिक नीति को कम कर देता है।

उदाहरण (वैश्विक):  

फेडरल रिजर्व: सितंबर 2024 में आगामी FOMC बैठक में, महामारी के बाद मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने के लंबे दौर के बाद मौद्रिक स्थितियों को आसान बनाने के लिए फेड द्वारा दर में कटौती की घोषणा करने की उम्मीद है। यह अधिक समायोजनकारी रुख की ओर संभावित बदलाव का संकेत देता है।  

फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) क्या है? 

फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम का नीति-निर्माण निकाय है। यह अमेरिकी मौद्रिक नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से ब्याज दरों और धन आपूर्ति के संबंध में, जो सीधे मुद्रास्फीति, रोजगार और समग्र आर्थिक विकास को प्रभावित करता है।

FOMC की संरचना और कार्य:

1. संरचना

• FOMC में 12 सदस्य होते हैं:
• फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 7 सदस्य।
• न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष।
• चार अन्य रिजर्व बैंक अध्यक्ष जो एक वर्ष के कार्यकाल के लिए बारी-बारी से काम करते हैं।

2. प्राथमिक कार्य  

फेडरल फंड्स रेट निर्धारित करना: फेडरल फंड्स रेट वह ब्याज दर है जिस पर बैंक एक-दूसरे को रात भर के लिए उधार देते हैं। यह अर्थव्यवस्था में अन्य सभी ब्याज दरों को प्रभावित करता है, जिसमें ऋण, बंधक और बचत के लिए ब्याज दरें शामिल हैं।

ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO): FOMC मुद्रा आपूर्ति को समायोजित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद या बेचकर OMO संचालित करता है।  

मुद्रास्फीति और रोजगार लक्ष्य: FOMC का लक्ष्य मूल्य स्थिरता (मुद्रास्फीति को 2% के आसपास रखना) और अधिकतम रोजगार सुनिश्चित करने के अपने दोहरे अधिदेश को संतुलित करना है।  

3. निर्णय लेने की प्रक्रिया   

• FOMC आर्थिक और वित्तीय स्थितियों की समीक्षा करने और तदनुसार मौद्रिक नीति निर्धारित करने के लिए साल में आठ बार बैठक करता है। 
• ये निर्णय GDP वृद्धि, बेरोजगारी दर, मुद्रास्फीति और उपभोक्ता खर्च जैसे आंकड़ों पर आधारित होते हैं।  
• 2024 में, महामारी के बाद की मुद्रास्फीति को कम करने के प्रयास में फेडरल निधि दर को दो दशक के उच्च स्तर 5.3% पर रखने के बाद FOMC द्वारा दरों में कटौती की उम्मीद है। 
• यह मार्च 2020 के बाद पहली दर कटौती होगी। 

4. वैश्विक प्रभाव  

• FOMC के निर्णयों पर दुनिया भर के बाज़ारों की पैनी नज़र रहती है, क्योंकि वे न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, बल्कि वैश्विक वित्तीय प्रवाह, मुद्रा मूल्यों और अन्य अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दरों को भी प्रभावित करते हैं। 
• उदाहरण के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और यूरोपीय सेंट्रल बैंक जैसे केंद्रीय बैंक राष्ट्रीय बैंक (ECB) अक्सर FOMC की कार्रवाइयों के जवाब में अपनी मौद्रिक नीतियों को समायोजित करते हैं।   

Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 

1. मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत किया गया है।

2. MPC में कुल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 सदस्य सरकार द्वारा नामित होते हैं।

3. मौद्रिक नीति समिति (MPC) की अध्यक्षता भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर करते हैं।   

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है/हैं?

(a)केवल 1  

(b)केवल 1 और 2  

(c)केवल 2 और 3  

(d)1, 2 और 3

 

स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस