इजरायल-हमास संघर्ष

 

UPSC पाठ्यक्रम: प्रारंभिक परीक्षा: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ मुख्य परीक्षा: GS-II: विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर प्रभाव।

परिचय: 

• हाल ही में इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में हुए रॉकेट हमले ने तनाव को बढ़ा दिया है और इज़रायल और ईरान समर्थित लेबनानी समूह हिज़्बुल्लाह के बीच युद्ध की संभावना के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी है। 
• दोनों पक्षों ने ऐतिहासिक रूप से इस तरह के संघर्ष से बचने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन यदि आवश्यक हो तो युद्ध के लिए अपनी तत्परता भी व्यक्त की है।

हिज़्बुल्लाह क्या है ? 

• हिज़्बुल्लाह, या “गॉड की पार्टी ”  लेबनान में स्थित एक शिया इस्लामवादी उग्रवादी समूह और राजनीतिक दल है। 
• 1980 के दशक की शुरुआत में स्थापित, इसे ईरान और सीरिया से पर्याप्त समर्थन मिला है। 
• हिज्बुल्लाह इजरायल के साथ कई संघर्षों में शामिल रहा है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित कई देशों द्वारा आतंकवादी संगठन माना जाता है।

उद्देश्य

• हिज़्बुल्लाह के प्राथमिक उद्देश्यों में लेबनान में एक इस्लामिक राज्य की स्थापना, पश्चिमी प्रभावों का निष्कासन और इजरायल का विनाश शामिल है।
•  इसकी एक महत्वपूर्ण सैन्य शाखा है।
•  यह रॉकेट और मिसाइलों के अपने परिष्कृत शस्त्रागार के लिए जाना जाता है।

इजरायल-हमास संघर्ष:

• यह संघर्ष व्यापक इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष का हिस्सा है, जो ऐतिहासिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक विवादों में निहित है।

हमास: 1987 में स्थापित एक इस्लामवादी फिलिस्तीनी संगठन, जो गाजा पट्टी को नियंत्रित करता है और इजरायल के साथ हिंसक संघर्ष में संलग्न है।

मुख्य घटनाएँ

1987 – पहला इंतिफ़ादा: इज़राइली सैन्य कब्जे के खिलाफ फ़िलिस्तीनी विद्रोह।

2000 – दूसरा इंतिफ़ादा: शांति प्रक्रिया की विफलता के बाद व्यापक हिंसा।

2005 – गाजा से इज़राइल की वापसी: इज़राइल ने गाजा से अपने सैनिकों और बस्तियों को हटा दिया, जिससे हमास ने नियंत्रण कर लिया।

2006 – हमास की जीत: हमास ने फ़िलिस्तीनी संसदीय चुनाव जीते, जिससे फ़तह के साथ तनाव बढ़ गया।

2008-09 – गाजा युद्ध: हमास के खिलाफ इजराइल का व्यापक सैन्य अभियान।

2014 – गाजा संघर्ष: हमास के रॉकेट हमलों के जवाब में इज़राइली सैन्य अभियान।

हाल ही में वृद्धि

• हाल के वर्षों में कई वृद्धि देखी गई है, जिसमें गाजा से इजरायल में रॉकेट हमले और इजरायली सेना द्वारा जवाबी हवाई हमले शामिल हैं। 
• संघर्ष में महत्वपूर्ण हताहत और विनाश हुआ है, जिससे गाजा में मानवीय संकट बढ़ गया है।

 

गोलन हाइट्स:  एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र, गोलन हाइट्स दक्षिण-पश्चिमी सीरिया में स्थित है और 1967 के छह-दिवसीय युद्ध के बाद से इजरायल द्वारा कब्जा कर लिया गया है।

बेका घाटी: 

• पूर्वी लेबनान में स्थित है ।
• बेका घाटी एक उपजाऊ कृषि क्षेत्र है और हिजबुल्लाह के लिए एक गढ़ है। 
• यह सीरिया की सीमा है और विभिन्न सैन्य गतिविधियों के लिए एक साइट है।

गाजा: गाजा पट्टी हमास द्वारा शासित एक तटीय फिलिस्तीनी क्षेत्र है। 

यह दुनिया के सबसे घने आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है और इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष में एक फ्लैशपॉइंट रहा है।

ईरान: मध्य पूर्व के पूर्व में स्थित, ईरान एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति और हिजबुल्लाह का एक प्रमुख समर्थक है। यह समूह को वित्तीय और सैन्य सहायता प्रदान करता है।

इज़राइल: भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश, इजराइल पड़ोसी अरब देशों और फिलिस्तीनी समूहों के साथ विभिन्न संघर्षों में शामिल रहा है।

लेबनान: इजरायल के उत्तर में स्थित, लेबनान हिजबुल्लाह का घर है और इजरायल के साथ समूह के संघर्षों से प्रभावित हुआ है। 

ईरान समर्थित क्षेत्रीय समूह कौन हैं और क्यों:

• ईरान समर्थित क्षेत्रीय समूहों में हिज़्बुल्लाह (लेबनान), हमास (फिलिस्तीन), इस्लामिक जिहाद (फिलिस्तीन) और हौथी (यमन) शामिल हैं।
•  ये समूह अपनी उग्रवादी गतिविधियों के कारण चिंता का विषय हैं, जिसमें अक्सर इजरायल, सऊदी और अन्य पश्चिमी हितों को निशाना बनाना शामिल होता है। 
• ईरान मध्य पूर्व में अपने प्रभाव का विस्तार करने, पश्चिमी गठबंधनों का मुकाबला करने और अपने वैचारिक और रणनीतिक लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए इन समूहों का समर्थन करता है।

प्रतिरोध की धुरी क्या है ?

• प्रतिरोध की धुरी मध्य पूर्व में राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं के गठबंधन को संदर्भित करती है जो पश्चिमी प्रभाव, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल का विरोध करते हैं। 
• इस धुरी में ईरान, सीरिया, हिज़्बुल्लाह और कई अन्य उग्रवादी समूह शामिल हैं। 
• यह गठबंधन साझा भू-राजनीतिक हितों और क्षेत्र में इज़राइली और अमेरिकी नीतियों के आपसी विरोध से प्रेरित है

‘ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म‘ क्या है ?

• ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म हमास, फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह द्वारा इजराइल के खिलाफ शुरू किए गए सैन्य अभियान को संदर्भित करता है।
•  यरुशलम में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल अल-अक्सा मस्जिद के नाम पर, इस ऑपरेशन में आम तौर पर समन्वित रॉकेट हमले, घुसपैठ के प्रयास और इज़राइली लक्ष्यों को लक्षित करने वाली अन्य प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां शामिल होती हैं। यह ऑपरेशन व्यापक इजरायल-हमास संघर्ष का हिस्सा है।

इजरायल-हमास संघर्ष पर भारत का रुख:

• इजरायल-हमास संघर्ष पर भारत का रुख ऐतिहासिक रूप से संतुलित रहा है। 
• भारत इजरायल को मान्यता देता है और उसके साथ मजबूत राजनयिक और रक्षा संबंध बनाए रखता है। 
• साथ ही, भारत फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन करता है और संघर्ष को हल करने के लिए शांतिपूर्ण बातचीत का आह्वान करते हुए दो-राज्य समाधान की वकालत करता है।
• भारत दोनों पक्षों की ओर से आतंकवाद और हिंसा की घटनाओं की निंदा करता है और बातचीत और संयम का आग्रह करता है।

भारत के ईरान और इजराइल के साथ संबंध:

ईरान के साथ ऐतिहासिक एवं वर्तमान संबंध:-

• भारत का ईरान के साथ बहुआयामी संबंध है, जो मुख्य रूप से ऊर्जा जरूरतों और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं द्वारा संचालित है।

ऐतिहासिक संबंध

• भारत और ईरान सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों पर आधारित सहस्राब्दियों से लंबे संबंधों का इतिहास साझा करते हैं।
• ये संबंध उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान, वाणिज्यिक सहयोग, संपर्क और मजबूत लोगों के बीच संबंधों से और भी मजबूत होते हैं।

राजनीतिक संबंध

1950: 15 मार्च को मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए।

तेहरान और दिल्ली घोषणाएँ: क्रमशः अप्रैल 2001 और 2003 में हस्ताक्षरित, सहयोग के क्षेत्रों की पहचान और साझेदारी के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण निर्धारित करना।

2016: ‘सभ्यतागत संपर्क, समकालीन संदर्भ’ जारी किया गया और 12 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

त्रिकोणीय समझौता: भारत, ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच व्यापार, परिवहन और पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

2018: संयुक्त वक्तव्य ‘अधिक संपर्क के माध्यम से समृद्धि की ओर’ जारी किया गया।

2022: भारतीय प्रधानमंत्री और ईरानी राष्ट्रपति समरकंद में SCO शिखर सम्मेलन में मिले।

2023: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं की मुलाकात हुई।

कनेक्टिविटी

चाबहार बंदरगाह: ईरान के चाबहार में शाहिद बेहेश्टी बंदरगाह के विकास के लिए 2015 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

भू-रणनीतिक महत्व: ईरान की भौगोलिक स्थिति भारत को मध्य एशिया, अफ़गानिस्तान और यूरेशियन बाज़ारों तक पहुँच प्रदान करती है।

व्यापार संबंध

महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार: भारत हाल के वर्षों में ईरान के शीर्ष पाँच व्यापार भागीदारों में से एक रहा है।

ईरान को भारत द्वारा किए जाने वाले प्रमुख निर्यात: चावल, चाय, चीनी, दवाइयाँ, मानव निर्मित स्टेपल फाइबर, विद्युत मशीनरी, कृत्रिम आभूषण।

ईरान से भारत द्वारा किए जाने वाले प्रमुख आयात: सूखे मेवे, अकार्बनिक/कार्बनिक रसायन, कांच के बने पदार्थ।

द्विपक्षीय व्यापार: 2022 में 2.5 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जो 2021 से 48% अधिक है।

सांस्कृतिक सहयोग और लोगों के बीच संबंध

सभ्यतागत संबंध: लोगों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध।

स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र: 2013 में स्थापित, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 2018 में इसका नाम बदला गया।

फ़ारसी भाषा: भारत की नई शिक्षा नीति के तहत नौ शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल।

पर्यटन: दोनों देशों के प्रमुख पर्यटन स्थल सभी उम्र के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

ऊर्जा सुरक्षा

प्राकृतिक गैस भंडार: ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है, जो ईंधन विविधीकरण, डीकार्बोनाइजेशन और 2030 तक भारत के ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के अवसर प्रदान करता है।

आर्थिक संबंध

2022 व्यापार डेटा: द्विपक्षीय व्यापार 2.5 बिलियन डॉलर था, जिसमें महत्वपूर्ण भारतीय निर्यात और आयात शामिल थे।

वीज़ा नीतियाँ: ईरान ने भारत को उन देशों की सूची में शामिल किया, जिनके नागरिकों को यात्रा के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं है।

इजराइल के साथ रणनीतिक साझेदारी 

• पिछले कुछ दशकों में इजराइल के साथ भारत के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं, खासकर रक्षा और सुरक्षा में।
• इज़राइल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है और उसने 1999 में कारगिल युद्ध सहित विभिन्न संकटों के दौरान देश का समर्थन किया है।
• यह सहयोग सैन्य हार्डवेयर से आगे बढ़कर आतंकवाद विरोधी और खुफिया जानकारी साझा करने तक फैला हुआ है, जो गहरे रणनीतिक संबंधों को रेखांकित करता है। 

राजनयिक संबंध

• 1950: भारत ने आधिकारिक तौर पर इज़राइल को मान्यता दी।
• 29 जनवरी 1992: भारत और इज़राइल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए।
• दिसंबर 2020 तक, भारत इज़राइल के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले 164 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में से एक था।

आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध

• व्यापार वृद्धि: द्विपक्षीय व्यापार कोविड-19 से पहले $5 बिलियन से बढ़कर जनवरी 2023 तक लगभग $7.5 बिलियन हो गया।
• प्रमुख क्षेत्र: हीरा व्यापार द्विपक्षीय व्यापार का लगभग 50% हिस्सा है।
• व्यापार भागीदार: भारत एशिया में इज़राइल का तीसरा सबसे बड़ा और वैश्विक स्तर पर सातवाँ सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।
• निवेश: इज़राइली कंपनियाँ भारत की ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसंचार, रियल एस्टेट और जल प्रौद्योगिकियों में निवेश करती हैं।
• एफ़टीए वार्ता: भारत इज़राइल के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत कर रहा है।

रक्षा सहयोग

• हथियार आयात: भारत इजरायली हथियारों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, जो इजरायल के वार्षिक हथियार निर्यात में लगभग 40% का योगदान देता है।
• मुख्य प्रणालियाँ: भारतीय सशस्त्र बलों ने फाल्कन AWACS, हेरॉन, सर्चर-II, हारोप ड्रोन, बराक मिसाइल रक्षा प्रणाली और स्पाइडर क्विक-रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल प्रणाली जैसी इजरायली प्रणालियों को एकीकृत किया है।
• संयुक्त कार्य समूह: 15वीं संयुक्त कार्य समूह (JWG 2021) की बैठक में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए एक व्यापक दस वर्षीय रोडमैप विकसित करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमति व्यक्त की गई।

कृषि सहयोग

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग

• स्टार्टअप सहयोग: इजरायली स्टार्टअप इनक्यूबेटरों TiE जैसे भारतीय उद्यमिता केंद्रों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
• I4F पहल: 2022 में, भारत-इज़राइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार निधि (I4F) के दायरे का विस्तार करके इसमें नवीकरणीय ऊर्जा और ICT जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया। I4F लक्षित क्षेत्र के मुद्दों को संबोधित करने के लिए भारतीय और इज़रायली उद्यमों के बीच संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान और विकास पहलों को बढ़ावा देता है।

ईरान और इजराइल संघर्ष का भारत पर प्रभाव:

भारतीय नागरिकों पर प्रभाव 

• ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती दुश्मनी इन देशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सीधा खतरा है।
• इज़राइल में लगभग 18,000 भारतीय और ईरान में 5,000 से 10,000 भारतीय सीधे प्रभावित हैं।
• इसके अतिरिक्त, यदि संघर्ष बढ़ता है तो खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में रहने वाले लगभग 9 मिलियन भारतीयों को अधिक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।

आर्थिक हित 

• इस क्षेत्र में भारत के पर्याप्त आर्थिक हित हैं।
• पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो लगभग 80% तेल की आपूर्ति करता है।
• चल रहे संघर्ष से इन आपूर्तियों के बाधित होने और वैश्विक तेल की कीमतों में वृद्धि का खतरा है, जिसका भारत की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जो पहले से ही रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे अन्य वैश्विक संकटों के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहा है।

सामरिक आवश्यकताएँ 

• भारत के रणनीतिक हितों में पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखना शामिल है।
• यह क्षेत्र भारत के विस्तारित पड़ोस का हिस्सा है, जिसका भारत के अपने सुरक्षा वातावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
• भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य आर्थिक संबंधों और क्षेत्रीय एकीकरण को मजबूत करना है।
• संघर्ष में वृद्धि इन प्रयासों और शांति और स्थिरता पर व्यापक क्षेत्रीय सहमति को कमजोर कर सकती है।

इजरायल-हिजबुल्लाह संघर्ष क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए चुनौती:

• इजरायल-हिजबुल्लाह संघर्ष निम्नलिखित कारणों से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करता है:

बढ़ने की संभावना  

• दोनों पक्षों के पास पर्याप्त सैन्य क्षमताएं हैं, और कोई भी संघर्ष जल्दी ही एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, जिसमें कई देश और आतंकवादी समूह शामिल हो सकते हैं।

नागरिक प्रभाव  

• संघर्षों के परिणामस्वरूप अक्सर भारी नागरिक हताहत होते हैं और विस्थापन होता है, जिससे लेबनान और इजरायल में मानवीय संकट बढ़ जाता है।

आर्थिक व्यवधान 

• लगातार झड़पें और बड़े पैमाने पर संघर्ष क्षेत्र में व्यापार मार्गों, आर्थिक गतिविधियों और विकास को बाधित करते हैं।

भू-राजनीतिक तनाव  

• संघर्ष में ईरान, अमेरिका और रूस जैसी बाहरी शक्तियां शामिल होती हैं, जिससे भू-राजनीतिक तनाव बढ़ता है और कूटनीतिक प्रयास जटिल होते हैं।

भारत के कूटनीतिक प्रयास एवं चिंताएँ:

हालिया वृद्धि पर प्रतिक्रियाएँ 

• अप्रैल 2024 के हमलों के बाद, भारत ने तुरंत अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की और तत्काल तनाव कम करने का आह्वान किया।
• विदेश मंत्रालय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए संभावित खतरों को उजागर करते हुए स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है।

पिछली राजनयिक व्यस्तताएँ  

• भारत ने क्षेत्र में लगातार संयम और कूटनीति की वकालत की है।
• अक्टूबर 2023 में हमास के हमलों के बाद, भारत ने संभावित वृद्धि को रोकने की आवश्यकता पर बल देते हुए सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन और फिलिस्तीन सहित पूरे क्षेत्र के नेताओं के साथ बातचीत की।
• फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन जैसे वैश्विक नेताओं के साथ उच्च-स्तरीय चर्चाएं राजनयिक पथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और रेखांकित करती हैं।

रिश्तों को संतुलित करने की चुनौती  

• ईरान और इज़राइल दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हुए तटस्थ रुख बनाए रखना भारत के लिए एक राजनयिक चुनौती है।
•   देश इन रिश्तों को कुशलता से प्रबंधित करने में कामयाब रहा है, लेकिन मौजूदा तनाव ने इस संतुलन कार्य को एक गंभीर परीक्षा में डाल दिया है।
•  भारत का संयम और कूटनीति का आह्वान न केवल उसकी विदेश नीति का प्रतिबिंब है, बल्कि अपने नागरिकों और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए एक आवश्यक दृष्टिकोण भी है।

आगे की राह:

• इजरायल, फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह के बीच कूटनीतिक संवाद को बढ़ावा देना, जिसमें शांति के लिए मध्यस्थता और बातचीत करने के लिए प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां शामिल हों।
• संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता बढ़ाना, नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना।
• संघर्षरत पक्षों के बीच विश्वास बनाने के लिए युद्ध विराम, कैदियों की अदला-बदली और आर्थिक सहयोग जैसे उपायों को लागू करना।
• आतंकवाद का मुकाबला करने और क्षेत्र में आतंकवादी समूहों के प्रभाव को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना।
• दो-राज्य समाधान को बढ़ावा देना और उसका समर्थन करना, इजरायल के साथ-साथ फिलिस्तीनियों के लिए एक व्यवहार्य और संप्रभु राज्य सुनिश्चित करना।

स्रोत इंडियन एक्सप्रेस