|
जलवायु और मिशन LiFE |
|
UPSC पाठ्यक्रम: प्रारंभिक परीक्षा: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ मुख्य परीक्षा: GS-III: पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन |
परिचय
- जलवायु परिवर्तन पर भारत के हालिया वक्तव्य एक सूक्ष्म दृष्टिकोण को उजागर करते हैं जो आर्थिक विकास को जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ संतुलित करता है।
जलवायु अनुकूलन
- जलवायु अनुकूलन वास्तविक या अपेक्षित जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों के साथ समायोजन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
- इसमें जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को कम करने और किसी भी संभावित अवसर का लाभ उठाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रथाओं में बदलाव करना शामिल है।
उद्देश्य:
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्रों की संवेदनशीलता को कम करना।
- जलवायु से संबंधित कुरूतियों से उभरने के लिए प्रणालियों की क्षमता को मजबूत करना।
- सुनिश्चित करें कि समुदाय जलवायु परिस्थितियों में बदलाव के बावजूद अपनी आजीविका को बनाए रख सकें।
उदाहरण:
- बढ़ते समुद्र स्तर से सुरक्षा के लिए समुद्री दीवारें और तटबंध बनाना।
- चरम मौसम की घटनाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली लागू करना।
- हीट आइलैंड प्रभावों को कम करने के लिए शहरी हरित स्थान विकसित करना।
जलवायु शमन
- जलवायु शमन में भविष्य में जलवायु परिवर्तन की भयावहता को सीमित करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों (GHG) के उत्सर्जन को कम करने या रोकने के प्रयास शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य GHG उत्सर्जन को कम करके और कार्बन सिंक को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन के मूल कारणों को संबोधित करना है।
उद्देश्य:
- वायुमंडल में जारी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कम करना।
- कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और संग्रहीत करने के लिए प्राकृतिक प्रणालियों की क्षमता बढ़ाना।
- कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए जीवाश्म ईंधन से अक्षय ऊर्जा स्रोतों की ओर जाना।
उदाहरण:
- स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सौर पैनल और पवन टर्बाइन लगाना।
- कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) तकनीक को लागू करना।
- ऊर्जा-कुशल उपकरणों और प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देना।
भारत की आर्थिक वृद्धि और ऊर्जा की आवश्कता:
बढ़ती अर्थव्यवस्था
- पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत के 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है।
- भारत की ऊर्जा की जरूरतें अगले 30 वर्षों में वैश्विक औसत से लगभग 1.5 गुना तेजी से बढ़ने का अनुमान है।
ऐतिहासिक उत्सर्जन का सिद्धांत:
- भारत ऐतिहासिक उत्सर्जन के सिद्धांत पर जोर देता है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि विकसित देशों ने अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक रूप से वैश्विक संसाधनों का विनाशकारी तरीके से उपयोग किया है।
- विकसित राष्ट्र अक्सर पर्यावरण क्षरण के संबंध में अपने पिछले कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं।
प्रति व्यक्ति उत्सर्जन
- भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत (6.3 टन) की तुलना में काफी कम (2.5 टन) है।
- भारत को विकसित देशों के गैर-संवहनीय ऊर्जा खपत पैटर्न को अपनाने से बचने के लिए अपने विकल्पों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)
पेरिस समझौता:
NDC की मुख्य विशेषताएँ
पांच वर्षीय चक्र
शमन और अनुकूलन
भारत के NDC लक्ष्य:
रणनीतियाँ:
|
मिशन LiFE क्या है
- मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) नागरिकों के बीच संधारणीय और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा एक पहल है।
- यह पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहित करता है।
- मिशन लाइफ को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून, 2022 को लॉन्च किया गया था।
उद्देश्य
- पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना।
- संधारणीय जीवन पद्धतियों को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों का समर्थन करना।
- संसाधनों के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करना और अपशिष्ट को कम करना।
- नागरिकों के बीच पर्यावरणीय जिम्मेदारी और संधारणीय जीवन की संस्कृति को बढ़ावा देना।
फोकस क्षेत्र: जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, नीति समर्थन, प्रौद्योगिकी एकीकरण और निगरानी।
उपलब्धियां
- सफल अभियानों ने पूरे देश में संधारणीय पद्धतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई है।
- कई समुदायों ने पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है।
- संधारणीय विकास का समर्थन करने के लिए मिशन लाइफ के उद्देश्यों के साथ कई नीतियों को जोड़ा गया है।
- हरित प्रौद्योगिकियों और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने को बढ़ावा दिया गया है।
- भाग लेने वाले समुदायों में कार्बन फुटप्रिंट में कमी और अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में सुधार देखा गया है।
मिशन लाइफ का महत्व
- पर्यावरण के अनुकूल आदतों को बढ़ावा देकर कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करता है।
- सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के प्रयासों का समर्थन करता है।
- प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करता है, अपशिष्ट को कम करता है और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देता है।
सभी के लिए एक ही दृष्टिकोण (One-Size-Fits-All Approach) की समस्याएं:-
सभी के लिए एक ही दृष्टिकोण का अर्थ है स्थानीय संदर्भों और विशिष्ट आवश्यकताओं पर विचार किए बिना विविध और जटिल समस्याओं के लिए एक समान समाधान लागू करना।
प्रासंगिक प्रासंगिकता का अभाव
- विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के पास अद्वितीय पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक संदर्भ हैं जिनके लिए अनुरूप समाधान की आवश्यकता होती है।
- सांस्कृतिक प्रथाएँ और परंपराएँ पर्यावरण नीतियों और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं।
अकुशलता और अप्रभावीता
- समान नीतियों के कारण संसाधनों का अकुशल उपयोग हो सकता है, जहाँ कुछ क्षेत्रों को अपर्याप्त या अत्यधिक सहायता मिल सकती है।
- कठोर नीतियाँ बदलती परिस्थितियों या उभरती चुनौतियों के अनुकूल नहीं होती हैं, जिससे परिणाम कमतर होते हैं।
सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ:
- एक ही तरह की नीति हाशिए पर पड़े या कमज़ोर समूहों की विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करने में विफल होकर सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बढ़ा सकती है।
- स्थानीय समुदायों के साथ प्रतिध्वनित न होने वाली नीतियों का प्रतिरोध और अनुपालन की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे समग्र प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है।
पर्यावरणीय प्रभाव:
- प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसी पर्यावरणीय चुनौतियाँ व्यापक रूप से भिन्न होती हैं, और समान समाधान स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं कर सकते हैं।
जलवायु शमन में विकासशील देशों के सामने आने वाली समस्याएं:-
1. वित्तीय बाधाएँ:
- विकासशील देश अक्सर जलवायु शमन प्रौद्योगिकियों और बुनियादी ढाँचे में निवेश करने के लिए अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों से जूझते हैं।
- ऋण का उच्च स्तर इन देशों की जलवायु कार्रवाई के लिए धन आवंटित करने की क्षमता को सीमित करता है।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार, विकासशील देशों में वार्षिक अनुकूलन लागत 2030 तक $140 बिलियन से $300 बिलियन के बीच होने का अनुमान है और 2050 तक $500 बिलियन तक पहुँच सकती है।
उदाहरण:
- उप-सहारा अफ्रीका में, कई देशों को उच्च ऋण स्तरों का सामना करना पड़ता है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
- मोजाम्बिक में अक्षय ऊर्जा की महत्वपूर्ण क्षमता होने के बावजूद, अपने उच्च बाहरी ऋण के कारण वित्तपोषण प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ता है।
तकनीकी चुनौतियां:
- उन्नत और सस्ती स्वच्छ प्रौद्योगिकियों तक पहुँच की कमी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों में बाधा डालती है।
- विकासशील देश अक्सर अनुसंधान और विकास में पिछड़ जाते हैं, जिससे प्रभावी जलवायु समाधानों को नया रूप देने और लागू करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
- अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) के अनुसार, विकासशील देशों को 2030 तक अपने ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सालाना अनुमानित $2.4 ट्रिलियन की आवश्यकता है।
उदाहरण:
- भारत, वैश्विक अक्षय ऊर्जा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी होने के बावजूद, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना कर रहा है।
संस्थागत और शासन संबंधी मुद्दे
- अप्रभावी शासन और कमज़ोर संस्थागत ढाँचे जलवायु नीतियों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन में बाधा डाल सकते हैं।
- भ्रष्टाचार और धन का कुप्रबंधन महत्वपूर्ण जलवायु शमन परियोजनाओं से संसाधनों को हटा सकता है।
उदाहरण:
- नाइजीरिया में, भ्रष्टाचार और नौकरशाही की अक्षमताओं ने पर्यावरण नीतियों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा डाली है।
- इसने वनों की कटाई को संबोधित करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयासों को धीमा कर दिया है।
सामाजिक-आर्थिक कारक
- विश्व बैंक के अनुसार, 2021 में लगभग 689 मिलियन लोग, या वैश्विक आबादी का 9.2%, अत्यधिक गरीबी में रहते थे, जिनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा विकासशील देशों में रहता था।
- गरीबी का उच्च स्तर समुदायों की तत्काल आर्थिक ज़रूरतों पर जलवायु कार्रवाई को प्राथमिकता देने की क्षमता को सीमित करता है।
अंतरराष्ट्रीय समर्थन और सहयोग:
- अपर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और तकनीकी सहायता विकासशील देशों की जलवायु शमन रणनीतियों को लागू करने की क्षमता को सीमित करती है।
- जलवायु नीति पहल के अनुसार 2019-2020 में जलवायु वित्त प्रवाह केवल $632 बिलियन प्रति वर्ष था, जो वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक $4.13 ट्रिलियन प्रति वर्ष से बहुत कम है ।
अनुकूलन और शमन रणनीतियाँ:-
उत्सर्जन में तत्काल कमी:
- इन गंभीर अनुमानों को कम करने के लिए, अध्ययन में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारी और तत्काल कटौती का आह्वान किया गया है।
- अध्ययन के एक अन्य सह-लेखक एंडर्स लीवरमैन ने नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की दिशा में संरचनात्मक परिवर्तन अपनाने की तात्कालिकता पर जोर दिया, जिसके बारे में उनका तर्क है कि यह सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है।
- शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि मौजूदा रास्ते पर जारी रहने के विनाशकारी परिणाम होंगे, जिसके परिणामस्वरूप सदी के अंत तक तापमान लगभग तीन डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा।
अनुकूलन प्रयास:
- उत्सर्जन को कम करने के अलावा, जलवायु परिवर्तन के तत्काल प्रभावों के खिलाफ, विशेष रूप से कमजोर क्षेत्रों में अर्थव्यवस्थाओं को बफर करने के लिए अनुकूलन प्रयासों की आवश्यकता बढ़ रही है।
- इसमें ऐसे बुनियादी ढांचे का विकास करना शामिल है जो चरम मौसम का सामना कर सके, बदलती जलवायु परिस्थितियों से निपटने के लिए उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों को लागू करना और जल संरक्षण उपायों में निवेश करना शामिल है।
दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य:-
- जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव पहले से ही गंभीर हैं।
- यदि वैश्विक तापमान में वृद्धि अंतरराष्ट्रीय समझौतों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से अधिक हो जाती है, तो स्थिति बेहतर नही होने की संभावना है।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन की “वैश्विक जलवायु की स्थिति 2023” रिपोर्ट के अनुसार, वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता और इसके परिणामस्वरूप वैश्विक तापमान में वृद्धि ने पहले ही नए रिकॉर्ड स्थापित कर दिए हैं, जिससे जलवायु पर प्रभाव और बढ़ गया है।
- इन प्रवृत्तियों से निपटने के लिए, वैश्विक समुदाय को 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के भीतर रहने के लिए CO2 उत्सर्जन को 43% तक कम करने की आवश्यकता है, जिसके बाद जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तेजी से विनाशकारी हो जाएंगे।
|
जलवायु परिवर्तन परिभाषा:-
प्रभाव:-
कारण:-
ग्रीन हाउस गैसें (GHGs):-
GHGs में शामिल गैस :-
वैश्विक प्रतिक्रिया:-
|
