Day: July 3, 2024

प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है ?                                                                                                                                              स्रोत- BIS 

• प्रोजेक्ट नेक्सस की संकल्पना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) के इनोवेशन हब द्वारा की गई है।
• प्रोजेक्ट नेक्सस एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों (FPS) को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाता है। 
• यह भुगतान क्षेत्र में लाइव कार्यान्वयन की ओर बढ़ने वाली पहली BIS इनोवेशन हब परियोजना है

UPSC पाठ्यक्रम: प्रारंभिक परीक्षा: भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य परीक्षा: जीएस-III: भारतीय अर्थव्यवस्था

 

प्रोजेक्ट नेक्सस के उद्देश्य :- 

• वैश्विक स्तर पर कई घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों (IPS) को जोड़कर सीमा पार भुगतान को बढ़ाना।
  •  प्रोजेक्ट नेक्सस ज़्यादातर मामलों में 60 सेकंड के भीतर क्रॉस-बॉर्डर भुगतान को सक्षम बनाता है।

संस्थापक सदस्य :- 

• प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य और प्रथम प्रस्तावक देश हैं:
  • मलेशिया
  • फिलीपींस
  • सिंगापुर
  • थाईलैंड
  • भारत

भविष्य की संभावनाएं :- 

• भविष्य में, इंडोनेशिया भी इस मंच से जुड़ेगा, जिससे इसकी पहुँच और बढ़ेगी।

समझौता और हस्ताक्षर :- 

• प्रोजेक्ट नेक्सस से संबंधित समझौते पर स्विट्जरलैंड के बेसल में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) और संस्थापक सदस्य देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। 
• यह समझौता प्रोजेक्ट नेक्सस के कार्यान्वयन को औपचारिक रूप देता है और आगे बढ़ाता है।

अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS)  स्थापना: 1930 । स्वामित्व: 63 केंद्रीय बैंकों के पास। प्रतिनिधित्व: दुनिया की GDP का लगभग 95% । मुख्यालय: बेसल, स्विट्जरलैंड। प्रतिनिधि कार्यालय: हांगकांग SAR और मैक्सिको सिटी । उद्देश्य: अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना और केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करना। प्रमुख पहल और रणनीति  : इनोवेशन BIS 2025 ( मध्यम अवधि की रणनीति) । प्रमुख कार्य वैश्विक बैंकिंग विनियमन की स्थापना:- बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) द्वारा स्थापित। बैंकिंग में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। केंद्रीय बैंकों के लिए मंच:- संवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मंच। जिम्मेदार नवाचार और ज्ञान-साझाकरण की सुविधा प्रदान करता है। मुख्य नीतिगत मुद्दों पर गहन विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। बैंकिंग सेवाएँ:- केंद्रीय बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। रिजर्व प्रबंधन, विदेशी मुद्रा संचालन और वित्तीय निवेश में सहायता करता है। वैश्विक मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना:- केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है। वैश्विक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए नीतियों पर चर्चा करता है। मौद्रिक और वित्तीय डेटा का संग्रह और प्रकाशन:- विश्वसनीय वित्तीय और मौद्रिक डेटा एकत्र करता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता में योगदान देने वाले डेटा और रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की भूमिका :- 

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) को अन्य देशों के फास्टर भुगतान प्रणालियों (FPS) से जोड़ने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है। 
• यह पहल व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) और व्यक्ति से व्यापारी (P2M) दोनों भुगतानों का समर्थन करेगी, जिससे भारतीय भुगतान प्रणालियों की अंतर्राष्ट्रीय पहुँच बढ़ेगी।

त्वरित भुगतान प्रणाली (Fast Payments Systems- FPS)  उद्देश्य: तेज़, सुरक्षित और कम लागत वाले भुगतान की सुविधा प्रदान करना।   डिजिटल भुगतान परिदृश्य में त्वरित लेनदेन सुनिश्चित करना। मुख्य तेज़ भुगतान प्रणालियाँ एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI):- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित। विशेषताएँ: रीयल-टाइम बैंक-टू-बैंक ट्रांसफ़र, QR कोड स्कैनिंग और मोबाइल नंबर-आधारित भुगतान। लाभ: तत्काल लेनदेन, कम लागत, 24/7 उपलब्धता। उदाहरण: व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) और व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) भुगतान। तत्काल भुगतान सेवा (IMPS):-  NPCI द्वारा संचालित। विशेषताएँ: तत्काल बैंक-से-बैंक ट्रांसफ़र। लाभ: तेज़ और सुरक्षित, 24/7 उपलब्ध। उदाहरण: मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए भुगतान। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT): भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा संचालित। विशेषताएँ: बैच में फंड ट्रांसफर। लाभ: सुरक्षित और कम लागत, व्यावसायिक घंटों के दौरान उपलब्ध। उदाहरण: व्यक्तिगत और व्यावसायिक लेनदेन। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS): RBI द्वारा संचालित। विशेषताएँ: बड़ी मात्रा में धन का त्वरित हस्तांतरण। लाभ: रियल-टाइम सेटलमेंट, सुरक्षित और कुशल। उदाहरण: उच्च-मूल्य लेनदेन। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (SWIFT):  अंतर्राष्ट्रीय निधि हस्तांतरण की सुविधा देता है। विशेषताएँ: सुरक्षित और मानकीकृत संदेश सेवा। लाभ: बैंक-से-बैंक अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए विश्वसनीय और कुशल। उदाहरण: बैंकों के बीच सीमा-पार भुगतान।

प्रोजेक्ट नेक्सस के लाभ

1. कनेक्शन का मानकीकरण:-

• प्रोजेक्ट नेक्सस इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम (IPS) के एक-दूसरे से जुड़ने के तरीके को मानकीकृत करता है, जिससे हर नए देश के लिए कस्टम कनेक्शन की ज़रूरत कम हो जाती है। 
  • उदाहरण: भारत के UPI द्वारा प्रत्येक देश के साथ व्यक्तिगत रूप से कस्टम कनेक्शन बनाने के बजाय, UPI एक बार नेक्सस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ सकता है और तुरंत मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे कई देशों से जुड़ सकता है।  

2. त्वरित क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट:-

• घरेलू IPS को आपस में जोड़कर, प्रोजेक्ट नेक्सस ज़्यादातर मामलों में 60 सेकंड के भीतर क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट को पूरा करने में सक्षम बनाता है। 
  • उदाहरण: कोई भारतीय फ्रीलांसर सिंगापुर में किसी क्लाइंट से लगभग तुरंत भुगतान प्राप्त कर सकता है

3. व्यापक पहुँच:-

• नेक्सस प्लेटफ़ॉर्म से एक ही कनेक्शन नेटवर्क पर मौजूद सभी दूसरे देशों तक पहुँच की अनुमति देता है। 
• यह व्यापक पहुँच वैश्विक स्तर पर इंस्टेंट क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट को अपनाने और बढ़ाने में मदद कर सकती है।
  • उदाहरण: एक बार इंडोनेशिया इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ जाता है, तो भारतीय उपयोगकर्ता नए, अलग एकीकरण की आवश्यकता के बिना इंडोनेशियाई प्राप्तकर्ता को तुरंत भुगतान कर सकता है।

4. लागत दक्षता:

• IPS कनेक्शन के मानकीकरण और सरलीकरण से कई द्विपक्षीय कनेक्शन स्थापित करने और बनाए रखने से जुड़ी परिचालन लागत कम हो सकती है।
  • उदाहरण: फिलीपींस में बैंक को अब विभिन्न देशों के बैंकों के साथ कई द्विपक्षीय कनेक्शन बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, जिससे उनके बुनियादी ढांचे और परिचालन लागत में कमी आती है।

5. बेहतर आर्थिक एकीकरण:-

• प्रोजेक्ट नेक्सस कई देशों की भुगतान प्रणालियों को जोड़कर, क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देता है।

प्रोजेक्ट नेक्सस से जुड़ी चुनौतियां

1. तकनीकी एकीकरण:-

• विभिन्न देशों से अलग-अलग FPS को एकीकृत करना महत्वपूर्ण तकनीकी चुनौतियों का सामना करता है। 
  • उदाहरण: मलेशिया के FPS के साथ UPI को एकीकृत करने में उनके तकनीकी ढाँचे और प्रोटोकॉल में अंतर के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है,

2. विनियामक अनुपालन:-

• प्रत्येक देश के पास वित्तीय विनियमन और अनुपालन आवश्यकताओं का अपना सेट होता है।
•  सीमा पार भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए इन विनियमों को सुसंगत बनाना एक महत्वपूर्ण बाधा हो सकती है।
  • उदाहरण: भुगतान प्रणालियों के लिए भारत का विनियामक ढाँचा फिलीपींस से काफी भिन्न हो सकता है।

3. सुरक्षा चिंताएं:-

• लेनदेन की सुरक्षा और उपयोगकर्ता डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करना सर्वोपरि है। 
  • उदाहरण: सीमा पार भुगतान साइबर अपराधियों द्वारा लक्षित हो सकते हैं, और ऐसे खतरों से सुरक्षा के लिए डेटा उल्लंघन और धोखाधड़ी को रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है।

4. बुनियादी ढांचे की तैयारी:-

• देशों में तकनीकी बुनियादी ढांचे के विभिन्न स्तर हैं। यह सुनिश्चित करना कि सभी भाग लेने वाले देशों के पास तत्काल सीमा पार भुगतान का समर्थन करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा है, चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
  • उदाहरण: यदि नेक्सस नेटवर्क में किसी देश की बैंकिंग तकनीक पुरानी है, तो यह सिस्टम के समग्र प्रदर्शन और विश्वसनीयता में बाधा डाल सकती है, जिससे लेन-देन की गति और सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

5. लागत और निवेश:-

• प्रोजेक्ट नेक्सस के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और प्रणालियों की स्थापना से जुड़ी प्रारंभिक लागत अधिक  हो सकती है। 

6. समन्वय और शासन:-

• प्रोजेक्ट नेक्सस की सफलता के लिए कई देशों और संगठनों के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक है।
  •  इस सहयोग को प्रबंधित करने के लिए एक मजबूत शासन ढांचा स्थापित करना जटिल हो सकता है।

आगे की राह

सदस्यता का विस्तार करें:

• अधिक देशों को प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल होने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करें।
• प्लेटफॉर्म की वैश्विक पहुँच और प्रभाव बढ़ाएँ।

तकनीकी अवसंरचना को बढ़ावा दें:-

• मजबूत और स्केलेबल तकनीकी अवसंरचना में निवेश करें।
• विभिन्न FPS के बीच निर्बाध एकीकरण और अंतर-संचालन का समर्थन करें।

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों- एप्पल उत्पादों की एक प्रमुख निर्माता फॉक्सकॉन द्वारा विवाहित महिलाओं को नौकरी देने पर रोक पर मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।

समानता और महिला सशक्तिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान 

भारतीय संविधान में महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान हैं:

अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता और सभी व्यक्तियों को कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।

अनुच्छेद 15: धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है।

अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है और अनुच्छेद 15 के समान आधार पर भेदभाव को रोकता है।

अनुच्छेद 39(A): राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार हो।

अनुच्छेद 42: राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुरक्षित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का आदेश देता है।

अनुच्छेद 51(A)(E): नागरिकों को महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (ICCPR)

ICCPR एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना है। तथा इसमें गैर-भेदभाव और समानता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद भी शामिल हैं:

अनुच्छेद 2: राज्य पक्षों को बिना किसी भेदभाव के वाचा में मान्यता प्राप्त अधिकारों का सम्मान करने और सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है।

अनुच्छेद 3: सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के लाभ के लिए पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार को सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 26: कानून के समक्ष समानता और बिना किसी भेदभाव के कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है।

सामाजिक ,आर्थिक, और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (ICESCR)

ICESCR आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करता है।

जो प्रासंगिक अनुच्छेद में शामिल हैं:   

अनुच्छेद 3: सभी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार पर जोर देता है।

अनुच्छेद 7: बिना किसी भेदभाव के समान मूल्य के काम के लिए उचित वेतन और समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करता है, खासकर महिलाओं के मामले में।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

स्थापना और संरचना   

• NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर, 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), के तहत की गई थी, जिसे बाद में मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा संशोधित किया गया था।
• यह एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना में शामिल हैं:

अध्यक्ष: भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश।

सदस्य: सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मानवाधिकारों से संबंधित मामलों में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव वाले दो सदस्य शामिल हैं।

पदेन सदस्य: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष।

मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों के निवारण में NHRC की सीमाएँ

अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, NHRC को विभिन्न प्रकार के सीमाओं का सामना करना पड़ता है:

प्रवर्तन शक्ति का अभाव: NHRC कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है, लेकिन अपने निर्णयों को लागू करने के अधिकार का अभाव है।

सीमित अधिकार क्षेत्र: इसका सशस्त्र बलों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और निजी उद्यमों में उल्लंघनों को संबोधित करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

संसाधन की कमी: शिकायतों की मात्रा को संभालने और गहन जांच करने के लिए अपर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन।

न्याय में देरी: नौकरशाही बाधाओं और प्रक्रियात्मक अक्षमताओं के कारण शिकायतों को संबोधित करने में लंबे समय तक देरी।

मानवाधिकार आयोग की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कदम

प्रवर्तन शक्तियों को बढ़ाना: NHRC को अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिए अधिक अधिकार देने के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन करना।

अधिकार क्षेत्र का विस्तार: मानवाधिकार उल्लंघनों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए सशस्त्र बलों और निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए NHRC के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना।

संसाधन बढ़ाना: शिकायतों और जांचों के कुशल संचालन के लिए एनएचआरसी को अधिक वित्तीय और मानव संसाधन आवंटित करना।

क्षमता निर्माण: NHRC कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए उनके लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

सार्वजनिक जागरूकता: मानवाधिकारों और NHRC की भूमिका के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाएं ताकि अधिक से अधिक लोग उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित हों सके।

सहयोग को मजबूत करना: गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना ताकि उनकी विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाया जा सके।

भारतीय समाज में महिलाओं से संबंधित मुद्दे    

भारतीय समाज में महिलाओं को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके समग्र विकास और कल्याण में बाधा डालती हैं। ये चुनौतियाँ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक मानदंडों सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं।

लैंगिक भेदभाव

शिक्षा: उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) 2020-21 के अनुसार, उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए सकल नामांकन अनुपात (GER) 27.3% है, जबकि पुरुषों के लिए यह 26.9% है। हालाँकि, अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लैंगिक अंतर मौजूद हैं, विशेष रूप से STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) में।

रोजगार: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2020-21 की रिपोर्ट बताती है कि महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) केवल 22.8% है, जबकि पुरुषों के लिए यह 70.4% है। नेतृत्व के पदों पर भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है और उन्हें करियर में उन्नति के लिए बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

स्वास्थ्य सेवा: स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच और परिणामों में असमानताएँ स्पष्ट हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS -5) इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारत में 57.2% महिलाएँ (15-49 वर्ष की आयु) एनीमिया से पीड़ित हैं, जो पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं तक अपर्याप्त पहुँच का संकेत देता है।

हिंसा और उत्पीड़न

घरेलू हिंसा: NFHS -5 के आंकड़ों से पता चलता है कि 29.3% विवाहित महिलाओं (18-49 वर्ष की आयु) ने पति द्वारा हिंसा का अनुभव किया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 जैसे कानूनी तंत्र इस मुद्दे को संबोधित करने का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन कार्यान्वयन असंगत रहता है।

यौन उत्पीड़न: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) 2021 की रिपोर्ट यौन उत्पीड़न और हमले के रिपोर्ट किए गए मामलों की उच्च संख्या को इंगित करती है। 2021 में, देश भर में बलात्कार के 31,677 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जो महिलाओं के लिए चल रही सुरक्षा चिंताओं को दर्शाता है।

आर्थिक असमानता

वेतन असमानता: विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत का लिंग वेतन अंतर लगभग 35.4% है, जिसमें महिलाएँ समान कार्य के लिए पुरुषों की तुलना में काफी कम कमाती हैं।

आर्थिक संसाधन: महिलाओं की वित्तीय सेवाओं और ऋण तक सीमित पहुँच है। ग्लोबल फ़ाइंडेक्स डेटाबेस 2021 की रिपोर्ट बताती है कि 72% पुरुषों की तुलना में केवल 53% भारतीय महिलाओं के पास बैंक खाते हैं, जो वित्तीय समावेशन अंतर को उजागर करता है।

शैक्षिक बाधाएँ

साक्षरता दर: NFHS-5 से पता चलता है कि भारत में महिला साक्षरता दर 70.3% है, जबकि पुरुषों के लिए यह 84.7% है। यह अंतर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट है, जहाँ सांस्कृतिक और आर्थिक कारक लड़कियों की शिक्षा तक पहुँच को प्रतिबंधित करते हैं।

उच्च शिक्षा: महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा तक पहुँच में सुधार हो रहा है, लेकिन चुनौतियाँ बनी हुई हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहल का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है, फिर भी सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ बनी हुई हैं, जो उच्च शिक्षा के अवसरों को सीमित करती हैं।

स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे

मातृ मृत्यु दर: भारत में मातृ मृत्यु दर (MMR) में सुधार हुआ है, लेकिन यह अभी भी उच्च है। नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) 2018-20 के अनुसार, एमएमआर प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 103 है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे प्रयासों का उद्देश्य मातृ स्वास्थ्य को संबोधित करना है, लेकिन असमानताएँ जारी हैं।

स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच: ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। एनएफएचएस-5 डेटा से पता चलता है कि 40.1% ग्रामीण महिलाओं ने पिछले 12 महीनों में स्वास्थ्य जाँच नहीं करवाई है, जबकि शहरी महिलाओं में यह संख्या 25.4% है।

सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक प्रथाएँ

सांस्कृतिक प्रथाएँ: दहेज, बाल विवाह और लड़कों को प्राथमिकता देने जैसी प्रथाएँ जारी हैं। NFHS -5 के आंकड़ों से पता चलता है कि 23.3% महिलाओं (20-24 वर्ष की आयु) की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो गई थी। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 जैसी पहलों का उद्देश्य इन प्रथाओं का मुकाबला करना है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण बदलने में धीमी है।

स्वतंत्रता और अवसर: महिलाओं को अक्सर अपनी गतिशीलता और निर्णय लेने पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। एनएफएचएस-5 के आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 54% महिलाएं (15-49 वर्ष की आयु के बच्चे घरेलू निर्णयों में भाग नहीं लेते, जो सीमित स्वायत्तता को दर्शाता है।

महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी पहल 

भारत सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई पहल शुरू की हैं:

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP): इसका उद्देश्य घटते बाल लिंग अनुपात को संबोधित करना और बालिकाओं की शिक्षा और जीवन को बढ़ावा देना है।

महिला शक्ति केंद्र (MSK): कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण के अवसरों के साथ ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वन-स्टॉप अभिसरण सहायता सेवाएँ प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY): गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को बढ़ी हुई पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और मजदूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन (NMEW): महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण पर ध्यान केंद्रित करता है।

महिला हेल्पलाइन योजना: हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करती है।

स्रोत-इंडियन एक्सप्रेस 

मानवाधिकार आयोग 

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