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एनआरआई को सरकार देगी वोटिंग का अधिकार

- दुनियाभर में फैले एनआरआई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भारतीय चुनाव में मतदान कर सकेंगे। इसके तहत केंद्र एक समिति की अनुशंसा मानने जा रही है। इसके पहले भी सरकार विदेशों में बसे भारतीयों के लिए कई सौगात दे चुकी हैं।

- सरकार प्रवासियों को मतदान का अधिकार देने के मुद्दे पर पहले ही अपना रुख तय कर चुकी है और इसी हफ्ते सरकार सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि वह प्रवासी भारतीयों के लिए -बैलेट सहित समिति की अन्य सिफारिशों को स्वीकार करेगी।
- यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा, जहां सरकार इस मुद्दे पर अपनी स्थिति विस्तार से पेश करेगी।

=>"कानून में होगा बदलाव "
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समिति में शामिल निर्वाचन आयोग, कानून मंत्रालय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपने से पहले सभी वर्गों से उनके विचार जाने थे। 
- प्रवासी भारतीयों को रक्षाकर्मियों की तरह प्रॉक्सी वोटिंग और -बैलेट की सुविधा मुहैया कराने के लिए कानून में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी।

- इस प्रस्ताव के तहत प्रवासी भारतीयों को इलेक्ट्रॉनिकल तरीके से बैलेट पेपर भेजे जाएंगे और उन्हें डाक से निर्वाचन प्रशासन को इन्हें प्रत्यक्ष रूप से लौटाना होगा।

=>"विदेश मंत्रालय है विरोध में"
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मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहा था कि विदेश मंत्रालय प्रवासी भारतीयों को दूतावासों में जाकर मतदान करने की सुविधा प्रदान करने के खिलाफ है क्योंकि ऐसा करना काफी मुश्किल होगा। 
- मंत्रालय का कहना था कि कुछ देशों में प्रवासी भारतीयों की संख्या स्थानीय आबादी के बराबर हो सकती है और दूतावास में इस प्रकार की गतिविधि को अंजाम दे पाना आसान नहीं होगा।

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