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बजट में लिए गए अहम नीतिगत फ़ैसले

-रक्षा क्षेत्र और बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी गई है.
- सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों को इस साल के अंत तक ई-प्लेटफॉर्म से जोड़ने का फैसला लिया गया है.
- विनिर्माण क्षेत्र को बिना किसी अनुमोदन के ई-कॉमर्स प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर व्यापार करने की इजाज़त दी गई है.
- पीएसयू में पूंजीगत निवेश के लिए 2,47,941 करोड़ रुपयों का प्रस्ताव रखा गया.
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए मनरेगा को जारी रखा जाएगा. (मनरेगा को कितना फंड दिया जाएगा, इसकी घोषणा वित्त मंत्री ने नहीं की)
- सरकार 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.
- कृषि विकास दर चार प्रतिशत हासिल करने का लक्ष्य.
- 5,00,000 भूमिहीन किसानों को नाबार्ड के तहत ऋण देने का प्रस्ताव.
- छोटे और मझोले उद्योगों के लिए एमएसएमई-दोबारा परिभाषित होगा. इस क्षेत्र के लिए
- 10,000 करोड़ रुपए का फ़ंड रखा जाएगा.
- राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 3000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव.
- पिछली एनडीए सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 14,389 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है.
- पीपीएफ योजना की वार्षिक अधिकतम सीमा एक लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई है.
- 100 स्मार्ट सिटी बनाने के तहत 7,060 करोड़ रूपए का प्रस्ताव.
- नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा) की शुरुआत की जाएगी जिसका मुख्यालय पुणे में होगा.
- पीपीपी के तहत नए एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे.
- गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराने की भी बात.

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