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राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन

&raquo;&nbsp;केंद्र द्वारा प्रायोजित &#39;राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी)&#39; योजना राज्य सरकारों के सहयोग के साथ चलायी जा रही है।<br /> &raquo;&nbsp;एनएमएफपी योजना से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विकास की कृषि योजनाओं के बीच सामंजस्य बनाने में मदद मिलेगी।<br /> &raquo;&nbsp;इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी जिससे किसानों की आय में भी बढ़ोत्तरी होगी।<br /> &raquo;&nbsp;बुनियादी ढांचे/ संस्थागत अंतर को दूर करने के जरिए इससे कुशल आपूर्ति श्रृखंला सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।<br /> &raquo;&nbsp;कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण विकास परिषद का गठन किया गया है जिसमें राज्य सरकारों, उद्योग संघ तथा भारत सरकार के संबंधित विभाग शामिल हैं। यह परिषद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एनएमएफपी सहित सभी योजनाओं को दिशा-निर्देश प्रदान करेगी।<br /> &raquo;&nbsp;एनएमएफपी का मुख्य उद्देश्य मंत्रालय की योजनाओं के कार्यान्वयन को विकेंद्रीकृत करना है जिससे राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश की भी इसमें भागीदारी हो सकेगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं के लाभार्थियों को भी राज्य सरकारों के साथ संबंध बनाने में आसानी होगी।<br /> &raquo;&nbsp;इस योजना के अंतर्गत निम्न योजनाये संचालित होंगी :-</p> <p style="margin-left: 40px;"> <br /> 1) प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का आधुनिकीकरण।<br /> 2) गैर बागबानी संबंधी उत्पादों के लिए कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन तथा परिरक्षण हेतु बुनियादी ढांचा।<br /> 3) मानव संसाधन विकास के लिए योजना।<br /> 4) संवर्धन गतिविधियों के लिए योजना।<br /> &nbsp;</p>

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