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अमेरिका की तरह सख्त होगा कालेधन पर नया कानून

&raquo;&nbsp; कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार घरेलू सुझावों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय अनुभव का सहारा लेगी। इसी संबंध में केंद्र अमेरिका सहित कई देशों के कालाधन निरोधक कानूनों का अध्ययन कर रहा है ताकि देश में कालेधन पर बनने वाले नए कानून के प्रावधान सख्त किए जा सकें।<br /> <br/>&raquo;&nbsp;वित्त मंत्रालय के अधिकारी कालेधन पर सुप्रीम कोर्ट की एसआइटी की सिफारिशों पर संज्ञान लेने के साथ ही अमेरिका के फटका कानून (फॉरेन एकाउंट टैक्स कंप्लाइंस एक्ट) के प्रावधानों का भी अध्ययन कर रहे हैं।<br /> <br/>&raquo;&nbsp; इस कानून के तहत अगर कोई अमेरिकी करदाता टैक्स चोरी करके विदेश में धनराशि जमा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है।<br /> <br/>&raquo;&nbsp;साथ ही अमेरिकी करदाताओं को अपने आयकर के साथ अलग से एक फार्म भरकर अपने विदेशी बैंक खातों और संपत्तियों की सूचना देनी होती है। अगर कोई करदाता ऐसा करने में नाकाम रहता है तो उस पर भारी भरकम जुर्माना लगता है।<br /> <br/>&raquo;&nbsp;इसके साथ ही इसमें उन बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर कार्रवाई करने का भी प्रावधान है जो किसी व्यक्ति को कर चोरी करने में किसी भी तरह मदद करते हैं।<br /> <br/>&raquo;&nbsp;फटका के तहत एक देश से दूसरे देश के बीच कालेधन के संबंध में सूचनाओं के आदान-प्रदान का भी प्रावधान है। इसलिए 2017 से भारत को अमेरिका से कालेधन के संबंध में सूचनाएं भी मिलनी शुरू हो जाएंगी।<br /> <br/>&raquo;&nbsp; मनी लांडरिंग पर अंकुश लगाने के लिए कार्य करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स व कई अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों के अनुभवों का भी इस संबंध में अध्ययन किया जा रहा है।<br /> <br/>&raquo;&nbsp;उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2015-16 पेश करते हुए अपने बजट भाषण में कालेधन पर एक कानून बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार मौजूदा सत्र में ही यह विधेयक संसद में पेश करेगी।<br /> <br/><strong><span style="color:#800000;">ये होंगे कालेधन पर कानून के खास प्रावधान:-</span></strong><br /> &bull; विदेश में कालाधन छुपाने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा<br /> &bull; टैक्स चोरी करने वालों पर 300 प्रतिशत जुर्माना<br /> &bull; कालेधन रखने वाले अपराधी को सेटलमेंट कमीशन में शरण नहीं मिलेगी<br /> &bull; विदेशी संपत्ति के बारे में रिटर्न दाखिल न करने या अधूरा रिटर्न दाखिल करने पर सात साल की जेल<br /> &bull; विदेशी संपत्ति के स्वामी या उससे लाभ लेने वाले व्यक्ति को आय न होने पर भी रिटर्न दाखिल करना होगा<br /> &bull; कालाधन जमा करने के लिए उकसाने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई होगी<br /> &bull; आयकर रिटर्न में बताना होगा, किस तारीख में खुला विदेशी बैंक में खाता<br /> &bull; विदेशों में जमा संपत्ति के बराबर देश में संपत्ति को जब्त करने की शक्ति<br /> &nbsp;</p>

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