राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पेयजल पर राज्यों से मांगी रिपोर्ट

»  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 27 राज्यों को नोटिस जारी कर पेयजल में फ्लुरोसिस की समस्या पर उनके द्वारा उठाए कदमों पर रिपोर्ट मांगी है।
 
»  एक रिपोर्ट में 19 राज्यों के 14,000 से ज्यादा रिहायशी क्षेत्रों के पेयजल में फ्लुरोसिस की मात्रा स्वीकार्य स्तर से अधिक होने के खुलासे पर आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह कदम उठाया।
 
»  इस आदेश से पहले केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय 20 जनवरी को आयोग के समक्ष विभिन्न राज्यों के पानी में फ्लुरोसिस की समस्या और इससे निपटने के तरीकों पर प्रस्तुति दे चुका है।
 
»  मंत्रालय के अनुसार राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के 1000 से ज्यादा इलाके फ्लुरोसिस की समस्या से ग्रस्त हैं।
 
»  इसके अलावा बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात आदि के भी 100 से ज्यादा इलाकों में फ्लुरोसिस की समस्या गंभीर है। 
 
»  भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भी मानवाधिकार आयोग के समक्ष प्रस्तुति दे चुका है।
 

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