वोट देना जरूरी करने वाला गुजरात पहला राज्य

- गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली ने गुजरात लोकल अथॉरिटीज़ लॉ बिल 2009 को मंजूरी दी है.

- जिसमें सरकारी संस्थानों और राज्य सरकार में महिलाओ को 50 फीसदी आरक्षण और वोट डालने को अनिवार्य बनाने जैसे प्रावधान हैं.

- अगर यह कानून गुजरात में लागू हो जाता है तो ऐसा करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन जायेगा.

- इस विधेयक को जल्द ही पास किया जा सकता है. इसके साथ ही इस विधेयक में वोट देने को अनिवार्य बनाया गया है. साथ वोट नहीं देने वालों के खिलाफ सजा का भी प्राविधान है.

- इससे पहले नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इस बिल को दो बार लाया गया था. लेकिन इस बिल को तत्कालीन राज्यपाल कमला बेनीवाल ने यह कहकर नहीं पास किया था कि यह बिल संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है.

- जिसके अनुसार हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है. इस बिल को दो बार भारी बहुमत से पास करके राज्यपाल के पास भेजा जा चुका है.

- दिसंबर 2009 में पहली बार विधानसभा में पारित इस बिल को अप्रैल 2010 में तत्कालीन राज्यपाल कमला बेनीवाल ने यह कहकर सरकार को लौटा दिया कि वह इस पर दोबारा विचार करे.

- इसके बाद मार्च 2011 में राज्य विधानसभा ने इसे दोबारा पास कर दिया. फिर भी तत्कालीन राज्यपाल ने इस पर अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया और उनके कार्यकाल तक यह बिल यूं ही राजभवन में पड़ा रह गया.  

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